LPG Subsidy 2025: उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी सस्ती रसोई गैस, सरकार ने मंजूर की 42000 करोड़ की सब्सिडी
LPG Subsidy 2025: देश के रसोई गैस उपभोक्ताओं और उज्ज्वला योजना हितग्राहियों के लिए केंद्र सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने उपभोक्ताओं को सस्ती रसोई गैस उपलब्ध कराने के लिए 42000 करोड़ रुपये की सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे बाजार में गैस के दाम में उतार-चढ़ाव के बावजूद सस्ती दरों पर गैस मिलती रहेगी।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने घरेलू रसोई गैस की बिक्री पर हुए घाटे के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तीन तेल विपणन कंपनियों (आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल) को 30,000 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति राशि स्वीकृत की है। तेल विपणन कंपनियों को इस क्षतिपूर्ति राशि का वितरण पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। यह राशि बारह किस्तों में दी जाएगी।
उच्च स्तर पर बनी रहेंगी अंतरराष्ट्रीय कीमतें (LPG Subsidy 2025)
उपभोक्ताओं को घरेलू एलपीजी सिलेंडर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों अर्थात् आईओसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल द्वारा विनियमित कीमतों पर आपूर्ति किए जाते हैं। एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 2024-25 के दौरान उच्च स्तर पर बनी रहीं और आगे भी ऊंची बनी रहेंगी।
उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया बोझ (LPG Subsidy 2025)
हालांकि, उपभोक्ताओं को अंतरराष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में उतार-चढ़ाव से राहत देने के लिए, बढ़ी हुई लागत का बोझ घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया जिससे तीनों तेल विपणन कंपनियों को भारी नुकसान हुआ। घाटे के बावजूद, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों ने देश में किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की है।
बगैर अवरोध जारी रहेगी सिलेंडरों की आपूर्ति (LPG Subsidy 2025)
इस मुआवजे से तेल विपणन कंपनियों को कच्चे तेल और एलपीजी की खरीद, ऋण की अदायगी और अपने पूंजीगत व्यय को बनाए रखने जैसी महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी जिससे देश भर में एलपीजी सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित होगी।
उज्ज्वला हितग्राहियों को भी मिलता रहेगा लाभ (LPG Subsidy 2025)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) के लाभार्थियों को भी प्रति वर्ष 9 रिफिल (5 किलोग्राम सिलेंडर वालों के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी को मंजूरी दी है। इसमें 12,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का यह उद्देश्य (LPG Subsidy 2025)
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (पीएमयूवाई) मई 2016 में देश भर के गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को बिना जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। 01.07.2025 तक, देश भर में लगभग 10.33 करोड़ पीएमयूवाई कनेक्शन उपलब्ध हैं।
बगैर डिपॉजिट के मिलता है गैस कनेक्शन (LPG Subsidy 2025)
सभी पीएमयूवाई लाभार्थियों को बिना किसी जमा राशि के एलपीजी कनेक्शन मिलता है जिसमें सिलेंडर की सुरक्षा जमा राशि (एसडी), प्रेशर रेगुलेटर, सुरक्षा नली, घरेलू गैस उपभोक्ता कार्ड (डीजीसीसी) पुस्तिका और इंस्टॉलेशन चार्ज शामिल हैं।
पहला रिफिल और चूल्हा मिलता नि:शुल्क (LPG Subsidy 2025)
उज्ज्वला 2.0 की मौजूदा व्यवस्था के अनुसार, सभी लाभार्थियों को पहला रिफिल और चूल्हा भी नि:शुल्क प्रदान किया जाता है। पीएमयूवाई लाभार्थियों को एलपीजी कनेक्शन, पहले रिफिल या चूल्हे के लिए कोई भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इनका खर्च भारत सरकार/ओएमसी द्वारा वहन किया जाता है।
उपभोक्ताओं को लक्षित सब्सिडी का लाभ (LPG Subsidy 2025)
भारत अपनी एलपीजी आवश्यकता का लगभग 60 प्रतिशत आयात करता है। एलपीजी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के प्रभाव से पीएमयूवाई लाभार्थियों को बचाने और पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी को अधिक किफायती बनाने के लिए सरकार ने मई 2022 में पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए जरुरी कदम उठाए।
हर साल 12 रिफिल की मिलती है सुविधा (LPG Subsidy 2025)
इसके तहत इन उपभोक्ताओं को प्रति वर्ष 12 रिफिल (5 किलोग्राम सिलेंडर वालों के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए 200 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर की लक्षित सब्सिडी शुरू की। अक्टूबर 2023 में, सरकार ने प्रति वर्ष 12 रिफिल (5 किलोग्राम सिलेंडर वालों के लिए आनुपातिक रूप से) के लिए लक्षित सब्सिडी को बढ़ाकर 300 रुपये प्रति 14.2 किलोग्राम सिलेंडर कर दिया।
पीएमयूवाई परिवारों की एलपीजी खपत में सुधार (LPG Subsidy 2025)
पीएमयूवाई उपभोक्ताओं की औसत प्रति व्यक्ति खपत (पीसीसी) 2019-20 में केवल 3 रिफिल और 2022-23 में 3.68 रिफिल थी जो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान बढ़कर लगभग 4.47 हो गई है। (LPG Subsidy 2025)
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