Sugam Lok Parivahan Yojana: मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन योजना: गांव से शहर तक सस्ती बस सेवा, नए साल में मिलेगी राहत
Sugam Lok Parivahan Yojana: मध्य प्रदेश में आम लोगों की रोजमर्रा की यात्रा को सरल और किफायती बनाने की दिशा में सरकार बड़ा कदम उठाने जा रही है। नए साल की शुरुआत के साथ ही प्रदेश में एक ऐसी परिवहन व्यवस्था शुरू करने की तैयारी है, जिससे शहरों के साथ-साथ दूरदराज के गांवों तक लोगों को बेहतर बस सेवा मिल सके। इस योजना से न केवल यात्रियों को सुविधा होगी, बल्कि सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था भी पहले से अधिक मजबूत और संगठित हो सकेगी।
प्रदेशभर में शुरू होगी सुगम लोक परिवहन सेवा
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नए वर्ष में प्रदेशवासियों को जल्द ही मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत सरकारी बसों का संचालन किया जाएगा, ताकि गांव-गांव तक सस्ती और भरोसेमंद बस सुविधा पहुंचाई जा सके। सरकार का उद्देश्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए आने-जाने में किसी तरह की परेशानी न हो। वहीं शहरों में यात्रियों की जरूरत को देखते हुए आधुनिक सुविधाओं से युक्त लग्जरी बसें भी चलाई जाएंगी।
कैबिनेट से मिल चुकी है योजना को मंजूरी
प्रदेश में नगर परिवहन और अंतर्शहरी बस सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस नई परिवहन सेवा को शुरू करने की स्वीकृति दी जा चुकी है। यात्री परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 101 करोड़ 20 लाख रुपये की राशि अंशपूंजी के रूप में मंजूर की है। इस राशि का उपयोग बस संचालन, प्रबंधन और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने में किया जाएगा।
पहले से मौजूद परिवहन कंपनियों का एकीकरण
वर्तमान में मध्य प्रदेश के 20 शहरों में सार्वजनिक परिवहन के संचालन के लिए कंपनी एक्ट के तहत विशेष प्रयोजन इकाइयां गठित की गई हैं। इनमें से 16 कंपनियां इस समय सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि इन सभी कंपनियों को संभाग स्तर पर गठित कंपनियों में विलय किया जाएगा। इससे संचालन में एकरूपता आएगी और निर्णय लेने की प्रक्रिया अधिक प्रभावी हो सकेगी।
राज्य स्तर पर बनेगी होल्डिंग कंपनी
परिवहन व्यवस्था को एकीकृत और नियंत्रित ढंग से चलाने के लिए राज्य स्तर पर एक होल्डिंग कंपनी का गठन किया जाएगा। यह कंपनी कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बनाई जाएगी और इसके अंतर्गत कुल सात कंपनियों का नियंत्रण रहेगा। इससे पूरे प्रदेश में बस परिवहन व्यवस्था की निगरानी और संचालन एक ही प्लेटफॉर्म से किया जा सकेगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर यात्री परिवहन समितियों के गठन को भी मंजूरी दी गई है, ताकि स्थानीय जरूरतों के अनुसार फैसले लिए जा सकें।
पीपीपी मॉडल से विकसित होगी पूरी सुविधा
मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा के तहत बस परिवहन से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं का विकास पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर किया जाएगा। इस प्रक्रिया के माध्यम से यात्रियों और बस ऑपरेटरों के लिए बेहतर गुणवत्ता और तय मानकों के अनुरूप सुविधाएं तैयार की जाएंगी। बस स्टैंड, डिपो, टिकटिंग व्यवस्था और अन्य सेवाओं को आधुनिक बनाया जाएगा।
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निजी बस ऑपरेटरों के लिए पारदर्शी व्यवस्था
बसों के संचालन और रखरखाव के लिए निजी बस ऑपरेटरों को पीपीपी मॉडल के तहत एक संगठित और पारदर्शी प्रक्रिया से जोड़ा जाएगा। इससे ऑपरेटरों को स्थिर और लगातार व्यवसाय मिलने की संभावना बनेगी। वहीं यात्रियों को समयबद्ध और सुरक्षित परिवहन सेवा उपलब्ध हो सकेगी।
आईटी तकनीक से होगी निगरानी
परिवहन सेवाओं पर नजर रखने के लिए आधुनिक आईटी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। एक प्रभावी आईटी प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, जिसके जरिए बस संचालन की निगरानी की जा सकेगी। नोटिफाइड रूट के अनुसार निजी बस ऑपरेटरों को अनुबंधित किया जाएगा और सेवाओं की गुणवत्ता पर लगातार नजर रखी जाएगी। इसके साथ ही क्षेत्रीय सहायक कंपनियों के लिए आय के नए स्रोत विकसित करने के भी प्रावधान किए गए हैं।
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यात्रियों को होगा सबसे ज्यादा फायदा
इस नई परिवहन योजना का सबसे बड़ा लाभ आम यात्रियों को मिलने वाला है। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में लोगों को सुलभ, सुरक्षित और किफायती बस सेवा मिलेगी। सरकार का मानना है कि मुख्यमंत्री सुगम लोक परिवहन सेवा से प्रदेश में आवागमन आसान होगा और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था एक नए स्तर पर पहुंचेगी।
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