PM Kisan Yojana: पीएम किसान सम्मान निधि योजना में नाम जोड़ने अगले महीने से शुरू होगा अभियान, दस्तावेज रखें तैयार
PM Kisan Yojana: केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज लोक सभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि हर पात्र किसान को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ मिले, इसके लिए हम राज्य सरकारों के साथ मिलकर अभियान चलाते हैं। विकसित भारत अभियान के दौरान एक करोड़ पात्र किसान हितग्राहियों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पात्र किसान को पीएम किसान निधि योजना का लाभ मिलें, इसके लिए हमने कई उपाय किए हैं। हमने पीएम किसान पोर्टल और मोबाइल एप विकसित किया है, साथ ही पात्र किसानों के नाम जोड़ने के लिए हमने तीन अभियान चलाएं हैं। अब चौथा अभियान हम 15 अप्रैल से पुनः प्रारंभ करेंगे, ताकि कोई पात्र किसान शेष न रहें।
केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने पीएम किसान स्कीम के संबंध में कहा कि कोई पात्र हितग्राही अगर रह गया हो तो हम राज्य सरकारों से आग्रह करते हैं कि वो पोर्टल में अपडेट करें। आवेदन ऑनलाइन कॉमन सर्विस सेंटर से उनका अपलोड कर दें, उनके नाम निश्चित तौर पर जोड़ दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अभी तमिलनाडु के पास, मेरी जानकारी के अनुसार ऐसे लगभग 14000 किसान हैं, तमिलनाडु सरकार छानबीन करके भेज दे, तो इन सभी के नाम जोड़ दिए जाएंगे, यहां दिल्ली से एक दिन की देरी भी नहीं होगी, यह मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं। श्री चौहान ने कहा कि अगर वो चाहें तो पात्र किसानों का नाम जोड़ने के लिए तमिलनाडु में हम एक और विशेष अभियान चला सकते हैं।
केंद्रीय मंत्री श्री चौहान ने कहा कि कई बार जब छोटे किसान को अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन की जरूरत पड़ती थी, तो उनके पास पैसा नहीं होता था। खाद-बीज के लिए हजार-दो हजार रुपये भी ब्याज पर लेना पड़ता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटे किसानों के इस दर्द को पहचाना और उन्होंने तय किया कि ऐसे सभी किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर साल तीन किस्तों में दो-दो हजार रुपये डाले जाएंगे। अभी पिछले दिनों ही 24 फरवरी को इस योजना के 6 वर्ष पूरे हुए और बिहार के भागलपुर से लगभग 9.80 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में 22 हजार करोड़ रु. से ज्यादा राशि दी गई है। सरकार हर साल 3 किस्तों में ₹6000 सीधे किसानों के खाते में भेजती है जिसमें कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। इस योजना का एक पैसा कोई खा नहीं सकता इसलिए डीबीटी के माध्यम से सिंगल क्लिक से पूरी राशि किसानों के खाते में पहुंचती है।
श्री चौहान ने कहा कि केंद्र सरकार लाभ देने के लिए प्रतिबद्ध है, अभी मनरेगा की बात हुई थी, तब भी 7 हजार 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। आज तक के सबसे ज्यादा और वैसे ही अगर कृषि विभाग के मामले में कोई नाम शेष है तो वहां के कृषि मंत्री आयें या मुझे आप बुला लें, मैं खुद तमिलनाडु चला आऊंगा। हम तमिलनाडु की महान जनता को प्रणाम करते हैं, तमिल संस्कृति को प्रणाम करते हैं, तमिल भाषा को प्रणाम करते हैं। श्री चौहान ने कहा कि हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल, कोई भेद नहीं होगा। हम तमिलनाडु की जनता की और किसानों की विनम्रता से सेवा करेंगे।
