PM Awas Yojana Installment DBT: पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव, हितग्राहियों को किस्त मिलने में अब नहीं होगी देरी
PM Awas Yojana Installment DBT: प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत घर बनाने का सपना देख रहे लोगों के लिए एक अहम बदलाव किया गया है। अब इस योजना में मिलने वाली किस्तों का पैसा सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में पहुंचेगा। नई व्यवस्था से न केवल भुगतान में होने वाली देरी खत्म होगी, बल्कि लाभार्थियों को बार-बार नगर पालिका या परिषद के चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे। शासन के इस फैसले को हितग्राहियों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
पीएम आवास योजना में क्या बदला
अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में लाभार्थियों को मिलने वाली किस्तों की राशि पहले नगरीय निकायों के बैंक खातों में भेजी जाती थी। इसके बाद नगर पालिका या नगर परिषद उस राशि को हितग्राही के खाते में ट्रांसफर करती थी। इस पूरी प्रक्रिया में समय लगने के साथ-साथ कई बार अनावश्यक देरी भी होती थी। अब नई व्यवस्था में यह मध्यवर्ती चरण पूरी तरह खत्म कर दिया गया है।
अब सीधे खाते में पहुंचेगा पैसा
नई प्रणाली के तहत अब शासन से स्वीकृत राशि सीधे हितग्राहियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी का उपयोग किया जाएगा। इसमें नगरीय निकायों की कोई भूमिका नहीं रहेगी। आहरण वितरण अधिकारी द्वारा एसएनए पोर्टल के माध्यम से सीधे भुगतान किया जाएगा। इससे यह सुनिश्चित होगा कि जैसे ही राशि स्वीकृत होगी, वह बिना किसी रुकावट के लाभार्थी तक पहुंच जाए।
पहले क्यों होती थी देरी
पुरानी व्यवस्था में जब शासन से पैसा आता था, तो वह पहले संबंधित नगरीय निकाय के खाते में जमा होता था। कई बार यह राशि वहां कई दिनों तक पड़ी रहती थी। कुछ मामलों में इस राशि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए कर लिया जाता था और बाद में जब उस मद की राशि मिलती थी, तब हितग्राहियों को भुगतान किया जाता था। इस कारण से लाभार्थियों को समय पर किस्त नहीं मिल पाती थी और घर निर्माण का काम भी प्रभावित होता था।
नई व्यवस्था कैसे करेगी मदद
नई प्रणाली का उद्देश्य यह है कि लाभार्थियों को समय पर किस्त मिले और निर्माण कार्य बिना रुकावट के पूरा हो सके। अब पहली किस्त जैसे ही डीपीआर तैयार होकर स्वीकृत होगी, सीधे खाते में पहुंच जाएगी। दूसरी और तीसरी किस्त के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। जैसे ही तय चरणों का कार्य पूरा होगा और उसकी जियो टैगिंग की जाएगी, वैसे ही अगली किस्त स्वतः ट्रांसफर कर दी जाएगी।
जियो टैगिंग से होगी निगरानी
अब हर चरण के निर्माण कार्य की जियो टैगिंग अनिवार्य कर दी गई है। इससे यह साफ हो जाएगा कि मकान निर्माण किस स्तर तक पहुंचा है। जियो टैग होते ही सिस्टम में जानकारी अपडेट हो जाएगी और उसी आधार पर अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और किसी भी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश कम हो जाएगी।
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बैतूल में पीएम आवास 2.0 की स्थिति
प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के तहत बैतूल शहर से अब तक 340 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 262 आवेदनों को स्वीकृति मिल चुकी है। स्वीकृति मिलने के बाद 130 आवासों की डीपीआर तैयार कर भुगतान के लिए डीडीओ को भेज दी गई है। कुछ हितग्राही ऐसे भी हैं जिन्होंने आवेदन करने के बाद किसी कारणवश योजना का लाभ लेने से मना कर दिया है। वहीं कुछ मामलों में बैंक खाते आधार से लिंक नहीं हैं। जैसे ही आधार लिंक की प्रक्रिया पूरी होगी, उनके भुगतान का प्रस्ताव भी भेज दिया जाएगा।
पहले चरण के आवासों की प्रगति
पीएम आवास योजना के पहले चरण में बैतूल शहर में कुल 2745 आवास स्वीकृत किए गए थे। इनमें से 2700 मकान पूरे हो चुके हैं, जबकि 45 आवास अभी अधूरे हैं। अधूरे मकानों में से 7 ऐसे हैं, जिनका निर्माण केवल फाउंडेशन स्तर तक ही पहुंचा है और इन्हें सिर्फ पहली किस्त मिली है। 28 मकान लेंटल स्तर तक बने हैं और 10 मकानों पर छत डाली जा चुकी है, लेकिन प्लास्टर और अन्य काम बाकी हैं। इन सभी को दूसरी किस्त मिल चुकी है और शेष काम पूरा होते ही अगली किस्त जारी की जाएगी।
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अधूरे काम पर नगर पालिका की सख्ती
नगर पालिका ने जिन हितग्राहियों ने लंबे समय से निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया है, उनके बैंक खाते अस्थायी रूप से होल्ड करवा दिए हैं। इस कदम का उद्देश्य हितग्राहियों को काम जल्दी पूरा करने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्रवाई के बाद कई लाभार्थी अब तेजी से अधूरे निर्माण को पूरा कराने में जुट गए हैं। नई भुगतान व्यवस्था के साथ उम्मीद है कि योजना का लाभ समय पर और सही तरीके से जरूरतमंदों तक पहुंचेगा।
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