MP Farmers Bonus: उड़द पर 600 रुपये बोनस का ऐलान, सरसों को भावांतर योजना में शामिल, एक लाख किसानों को मिलेंगे सोलर पम्प

MP Farmers Bonus: मध्यप्रदेश में किसानों के लिए कई अहम घोषणाएं की गई हैं। ग्रीष्मकालीन उड़द पर प्रति क्विंटल 600 रुपये बोनस देने का फैसला लिया गया है। सरसों को भी अब भावांतर भुगतान योजना में शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही आने वाले तीन वर्षों में प्रदेश के एक लाख किसानों को सोलर पम्प उपलब्ध कराने की तैयारी है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किसान प्रतिनिधियों से मुलाकात के दौरान इन निर्णयों की जानकारी दी और कहा कि सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है।

घट्टिया और नागदा के किसान पहुंचे

मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में उज्जैन जिले के घट्टिया और नागदा विधानसभा क्षेत्रों से आए किसान प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए सभी वर्गों के सहयोग से काम किया जा रहा है। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के कल्याण को प्राथमिकता में रखा गया है। उन्होंने बताया कि पहले जीवाईएएन के नाम से चल रही पहल में आई फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन और आई फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर को जोड़कर अब इसे ज्ञानी (GYANII) के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है, जो विकास का नया आधार बनेगा।

सड़कों और राजमार्गों का तेजी से विस्तार

किसानों को उनकी उपज देश की बड़ी मंडियों तक पहुंचाने में सड़क संपर्क की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में सड़कों और राजमार्गों का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उज्जैन से जावरा के बीच बनने वाली ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड परियोजना को इसी कड़ी का महत्वपूर्ण कदम बताया गया। करीब 5017 करोड़ रुपये से अधिक लागत से तैयार होने वाला यह हाईवे क्षेत्र के विकास को नई दिशा देगा। किसान प्रतिनिधियों ने इस परियोजना को जमीन स्तर पर त्वरित स्वीकृति देने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में घट्टिया विधायक डॉ. सतीश मालवीय और नागदा विधायक डॉ. तेज बहादुर सिंह चौहान ने भी मुख्यमंत्री का स्वागत किया।

इंदौर मेट्रोपॉलिटिन सिटी से होगा विकास

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में चल रही सड़क परियोजनाओं का लाभ केवल वर्तमान पीढ़ी को ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में व्यापार और कृषि क्षेत्र को भी मिलेगा। उन्होंने इंदौर मेट्रोपॉलिटिन सिटी एरिया में शामिल होने से उज्जैन, नागदा, खाचरौद और रतलाम क्षेत्र में व्यापक विकास की संभावना जताई। आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में गंभीर नदी पर बने बांध को जोड़ते हुए एक नए सड़क मार्ग को मंजूरी देने की बात भी उन्होंने कही। इससे उज्जैन और रतलाम के बीच संपर्क और मजबूत होगा।

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कृषि क्षेत्र को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय

कृषि क्षेत्र को लेकर मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण निर्णयों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि ग्रीष्मकालीन उड़द की फसल पर प्रत्येक किसान को 600 रुपये प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। इसके साथ ही सरसों को भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत लाया जा रहा है, जिससे किसानों को बाजार भाव कम होने की स्थिति में राहत मिल सकेगी। चना, मसूर, तुअर सहित अन्य दलहन और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं।

आठवीं तक के विद्यार्थियों को टेट्रा पैक में दूध

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर भी जोर दिया जा रहा है। वर्तमान में देश के कुल दूध उत्पादन में प्रदेश की हिस्सेदारी लगभग 9 प्रतिशत है, जिसे बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले शैक्षणिक सत्र से कक्षा आठवीं तक के विद्यार्थियों को टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराया जाएगा। इससे बच्चों को पोषण मिलेगा और दुग्ध उत्पादन को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

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ऊर्जा के क्षेत्र में किसान बनेंगे आत्मनिर्भर

ऊर्जा के क्षेत्र में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी योजना बनाई गई है। आने वाले तीन वित्तीय वर्षों में एक लाख किसानों को सोलर पावर पम्प दिए जाएंगे। इससे सिंचाई की समस्या कम होगी और अतिरिक्त बिजली को बेचकर किसान आय का नया स्रोत भी बना सकेंगे। सरकार का लक्ष्य किसानों को अन्नदाता से ऊर्जादाता और आगे चलकर उद्यमी बनाने का है।

कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और फूड पार्क विकसित करने की भी योजना है। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा। कार्यक्रम में समाजसेवी राजेश धाकड़ सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार किसानों की समृद्धि के लिए निरंतर कार्य करती रहेगी।

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