MP Excise News: एमपी में जहरीली शराब पर बड़ी कार्रवाई: 25 नवंबर से बिना क्वालिटी सर्टिफिकेट नहीं बिकेगी शराब, लैब जांच अनिवार्य
MP Excise News: Major crackdown on spurious liquor in MP; from November 25, liquor cannot be sold without a quality certificate—lab testing made mandatory.

MP Excise News: मध्य प्रदेश के अंदर जहरीली और गैरकानूनी मदिरा के कारोबार पर लगाम कसने के उद्देश्य से आबकारी विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। इस नए निर्णय के तहत अब राज्य की शराब दुकानों पर भेजी जाने वाली प्रत्येक खेप के साथ गुणवत्ता प्रमाण पत्र संलग्न करना जरूरी कर दिया गया है।
यदि किसी भी मदिरा की खेप के साथ यह आवश्यक प्रमाण पत्र मौजूद नहीं रहेगा तो उस माल को मुख्य स्टॉक से पृथक कर दिया जाएगा और किसी भी लाइसेंस प्राप्त ठेकेदार को इसकी आपूर्ति नहीं की जाएगी। मदिरा का सेवन करने वाले नागरिकों के स्वास्थ्य और उनकी हिफाजत को प्राथमिकता देते हुए यह नया नियम आगामी 25 नवंबर से संपूर्ण राज्य में प्रभावी कर दिया जाएगा।
मदिरा की गुणवत्ता पर सख्त पहरा बिठाने हेतु विभाग ने यह साफ कर दिया है कि आगामी दिनों में देशी और विदेशी श्रेणी (स्पिरिट और बीयर) की प्रत्येक खेप के साथ उसके इंसानों के पीने लायक होने का सर्टिफिकेट देना बाध्यकारी रहेगा। इस दस्तावेज के अभाव में मदिरा का परिवहन और आगे की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।
इस संदर्भ में प्रदेश के आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना द्वारा गुरुवार को आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए गए हैं। जारी किए गए आदेश के अनुसार राज्य की समस्त देशी और विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्रियों से निकलने वाली प्रत्येक खेप के संग उस विशेष बैच की केमिकल लैब रिपोर्ट और मानव उपभोग के अनुकूल होने का प्रमाण पत्र जोड़ना अनिवार्य होगा।
प्रत्येक बैच की प्रयोगशाला में होगी जांच
विभागीय दिशा निर्देशों के अनुसार मदिरा की शुद्धता परखने के लिए हर एक बैच का निर्धारित मापदंडों के मुताबिक रासायनिक विश्लेषण किया जाएगा। यह संपूर्ण परीक्षण संबंधित उत्पादन इकाई की अपनी प्रयोगशाला में ही संपन्न होगा। लैब परीक्षण में सभी मानकों पर सफल होने तथा इंसानों के सेवन योग्य प्रमाणित होने के पश्चात ही उस बैच को बाजार में भेजने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी।
इस प्रक्रिया के दौरान यदि किसी खेप के साथ गुणवत्ता सर्टिफिकेट संलग्न नहीं पाया जाता है अथवा दस्तावेज अधूरा, अस्पष्ट या संदिग्ध प्रतीत होता है तो ऐसी स्थिति में उस मदिरा को सामान्य स्टॉक से अलग करके सुरक्षित रखा जाएगा। ऐसी संदिग्ध खेप को न तो किसी अन्य गोदाम में भेजा जा सकेगा और न ही किसी दुकानदार को दिया जा सकेगा।
फुटकर विक्रेता देख सकेंगे लैब रिपोर्ट
आबकारी आयुक्त दीपक कुमार सक्सेना द्वारा जारी निर्देशों में इस बात पर भी जोर दिया गया है कि इस नई प्रणाली से मिलावटी, घटिया और संदिग्ध मदिरा के वितरण को रोकने में बड़ी सहायता मिलेगी। निर्देशानुसार यदि कोई खुदरा शराब विक्रेता अपनी दुकान पर आने वाली मदिरा की शुद्धता और उसके पीने योग्य होने का सर्टिफिकेट देखना चाहता है तो गोदाम प्रभारी को उत्पादन केंद्र से प्राप्त केमिकल जांच रिपोर्ट के आधार पर उसकी सत्यापित कॉपी विक्रेता को देनी होगी।
ई-आबकारी पोर्टल पर दर्ज होगा डिजिटल ब्योरा
मदिरा की प्रत्येक खेप के साथ मिलने वाले गुणवत्ता प्रमाण पत्र का डिजिटल लेखा-जोखा भी ऑनलाइन सुरक्षित रखा जाएगा। इसके निमित्त ई-आबकारी पोर्टल पर माल की आवक दर्ज करते समय संबंधित सर्टिफिकेट को अपलोड करना जरूरी कर दिया गया है। समस्त जिला आबकारी अधिकारियों को अपने कार्यक्षेत्र के सभी गोदामों में इस ऑनलाइन रिकॉर्ड को दुरुस्त रखने तथा निरंतर मॉनिटरिंग करने के आदेश दिए गए हैं।
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
आबकारी आयुक्त ने राज्य के सभी उप आयुक्तों, सहायक आबकारी आयुक्तों एवं जिला आबकारी अधिकारियों को इन आदेशों का तुरंत क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया है। यदि कहीं भी बिना सर्टिफिकेट के शराब की आवक पाई जाती है या नियमों की अवहेलना होती है तो दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों तथा लाइसेंसधारियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
विभाग के मुताबिक यह संपूर्ण व्यवस्था 25 नवंबर 2026 से लागू हो जाएगी। इस पहल का मुख्य मकसद मदिरा की गुणवत्ता में सुधार लाना, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता रखना और आम उपभोक्ताओं के जीवन की रक्षा करना है।
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क्यों पड़ी इस कड़े फैसले की जरूरत
गौरतलब है कि राज्य के सागर जिले अंतर्गत बंडा क्षेत्र में सितंबर महीने के दौरान जहरीली मदिरा के सेवन से तकरीबन 40 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस दुखद घटना के बाद अक्टूबर माह में देवास जिले से भी जहरीली शराब के कारण मौतों की खबरें सामने आईं जिससे प्रशासन और राज्य सरकार की काफी आलोचना हुई थी। इन घटनाओं से पूर्व वर्ष 2022 में मुरैना और उससे पहले उज्जैन जिले में भी जहरीली शराब कई लोगों की जान ले चुकी है।
इन गंभीर हादसों के बाद शासन स्तर पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित आबकारी तथा पुलिस विभाग के मैदानी अमले पर दंडात्मक कार्रवाई की गई थी। जहरीली मदिरा के साथ ही अवैध शराब की गांवों तक आसान पहुंच होने के कारण सरकार को लगातार असहज स्थिति का सामना करना पड़ रहा था। इन्हीं तमाम परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आबकारी महकमे ने निगरानी तंत्र को मजबूत करने का यह निर्णय लिया है।
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