DA/DR Update : सरकारी कर्मचारियों के लिए डियरनेस अलाउंस (DA) और पेंशनभोगियों के लिए डियरनेस रिलीफ (DR) के 18 महीनों के एरियर की बहाली की माँग एक बार फिर चर्चा में आ गई है। यह मुद्दा हाल ही में हुई बैठक में नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) की स्टैंडिंग कमेटी के सामने फिर से उठाया गया।
कर्मचारी संगठनों की मुख्य माँग यही है कि कोविड-19 महामारी के दौरान रोके गए तीन किस्तों जनवरी 2020 से जून 2021 तक के डीए/डीआर एरियर का भुगतान किया जाए। इस अवधि के दौरान सरकार ने वित्तीय मजबूरियों के चलते इन भत्तों को फ्रीज़ कर दिया था।
सरकार का रुख राहत की कोई समयसीमा नहीं DA/DR Update
सरकार अब तक इस मामले में अपने पुराने रुख पर कायम है। उसका कहना है कि कोविड के चलते पैदा हुए आर्थिक संकट और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं पर हुए खर्च की वजह से डीए/डीआर एरियर का भुगतान फिलहाल संभव नहीं है। सरकार का तर्क है कि आर्थिक असर केवल 2020-21 तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि इसके बाद के बजट निर्णयों पर भी इसका असर पड़ा है।
हालांकि, कर्मचारी यूनियनें लगातार सरकार पर दबाव बना रही हैं। केंद्रीय बजट 2025 से पहले भी NC-JCM ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखकर एरियर की माँग की थी, और कर्मचारियों-पेंशनरों की बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसको “वित्तीय न्याय” का मामला बताया था।
कोविड के चलते डीए संशोधन प्रक्रिया हुई बाधित DA/DR Update
सामान्यतः केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए/डीआर में हर साल दो बार जनवरी और जुलाई में संशोधन होता है, जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित होता है। लेकिन कोविड के दौरान 18 महीने के लिए इस प्रक्रिया को रोक दिया गया, जिससे लगभग 50 लाख कर्मचारी और 60 लाख पेंशनर्स प्रभावित हुए।
हालांकि जुलाई 2021 से डीए में बढ़ोतरी फिर शुरू हो गई थी, लेकिन उस समय के फ्रीज़ किए गए डीए/डीआर की भरपाई आज तक नहीं की गई।
8वां वेतन आयोग बना, पर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं DA/DR Update
जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है, जो 1 जनवरी 2026 से लागू होना प्रस्तावित है। यह आयोग वेतन, पेंशन और भत्तों की संरचना में व्यापक बदलाव लाएगा।
हालांकि, अभी तक आयोग की “Terms of Reference” और सदस्यों की आधिकारिक नियुक्ति नहीं हुई है, जिससे कर्मचारियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि क्या डीए/डीआर एरियर का मुद्दा भी इस आयोग के दायरे में आएगा। स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने NDTV Profit को बताया, “हमें उम्मीद है कि ToR जल्द ही सरकार की ओर से स्वीकृत हो जाएगा। इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए।”
अभी कोई समयसीमा नहीं तय DA/DR Update
फिलहाल, सरकार की ओर से डीए/डीआर एरियर भुगतान को लेकर कोई ठोस घोषणा या समयसीमा सामने नहीं आई है। कर्मचारी संगठनों को उम्मीद है कि या तो 8वें वेतन आयोग के ज़रिए या अलग वित्तीय निर्णय के माध्यम से इस पर कार्रवाई होगी।जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक ये 18 महीने का एरियर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए एक अधूरी कहानी बना रहेगा। DA/DR Update
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