Cabinet Meeting MP: मध्यप्रदेश में कर्मचारियों को मोहन यादव सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। प्रदेश में 9 साल से रूकी पदोन्नति की सभी बाधाएं साफ हो गई है। जल्द ही प्रदेश के 5 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति मिल सकेगी। वहीं दूसरी ओर पदोन्नति से जो पद खाली होंगे, उन पर नई भर्तियां की जाएगी। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मंजूरी मिल गई है।
बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में 9 सालों से कर्मचारियों की पदोन्नति में बाधा बनी हुई थी। इस बार राज्य सरकार ने पदोन्नति का रास्ता निकाल लिया है। प्रमोशन होंगे तो नीचे के स्थान खाली भी होंगे। जिससे उन पर नई भर्ती भी होगी। इससे युवाओं को भी अवसर मिलेंगे। उन्होंने बताया कि करीब 2 लाख नई भर्तियां की जाएंगी।
आरक्षित वर्ग का रखा गया है ध्यान (Cabinet Meeting MP)
उन्होंने बताया कि पदोन्नति के लिए आरक्षित वर्ग के हितों का पूरा ध्यान रखा गया है। अनुसूचित जाति के लिए 16 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के लिए 20 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा गया है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कर्मचारियों को मेरिट के आधार पर पदोन्नति का अवसर भी दिया जाएगा।
नहीं आएगी कोई विधिक तकलीफ (Cabinet Meeting MP)
मंत्री श्री विजयवर्गीय ने बताया कि पदोन्नति की प्रक्रिया तय करने से पहले सभी न्यायालयों के आदेशों की पूरी जानकारी विधि विभाग से ली गई है। इसके बाद ऐसी पॉलिसी बनाई गई है कि कोई विधिक तकलीफ न आए। इससे अब पदोन्नति की राह में कोई भी परेशानी नहीं आएगी।
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अग्रिम डीपीसी भी होगी प्रारंभ (Cabinet Meeting MP)
कर्मचारियों के प्रमोशन के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाएगी। अगले 15 दिनों के भीतर डीपीसी शुरू हो जाएगी। इसके बाद अगले वर्ष के लिए भी डीपीसी होगी। वर्तमान वर्ष में ही आगामी वर्ष के लिए सूची बनाने का कार्य कर लिया जाएगा। इस साल लगभग 5 लाख कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिलेगा।
नीचे दिए गए वीडियो में देखें कैबिनेट द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी… (Cabinet Meeting MP)
वरिष्ठता का रखा जाएगा ध्यान (Cabinet Meeting MP)
उन्होंने बताया कि पदोन्नति में वरिष्ठता का पूरा ध्यान रखा जाएगा। वरिष्ठ लोक सेवकों में मेरिट के अनुसार न्यूनतम अंक लाने वाले लोकसेवक पदोन्नति के लिए पात्र होंगे। प्रथम श्रेणी के लोकसेवकों के लिए मेरिट कम सीनियरटी का प्रावधान किया गया है। पदोन्नति के सूत्र में कार्यदक्षता को प्रोत्साहित किया जाना लक्षित है।
अपात्रता का भी स्पष्ट प्रावधान (Cabinet Meeting MP)
पदोन्नति के लिए कौन कर्मचारी अपात्र होगा, इसका भी पॉलिसी में स्पष्ट प्रावधान किया गया है। कर्मचारी किस परिस्थति में अपात्र होगा, किन कारणों से अपात्र होगा, इन सभी का उल्लेख होगा। विभागीय डीपीसी के फैसलों का पुन: अवलोकन करने के लिए एक रिव्यू डीपीसी भी होगी।
बैठक में यह निर्णय भी लिए (Cabinet Meeting MP)
इसके अलावा कैबिनेट बैठक में बिजली कंपनियों को अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार ने 5168 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इससे प्रदेश में बिजली की अधोसंरचना और आपूर्ति व्यवस्था बेहतर हो सकेगी। साथ ही 21 जून को प्रदेश के हर जिले में योग दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्णय भी लिया गया। इन कार्यक्रमों में जनप्रतिनिधि भी भाग लेंगे। (Cabinet Meeting MP)
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