AIF Yojana : मध्यप्रदेश के 11 जिलों ने कृषि अवसंरचना कोष से खरीदे साढ़े 4 करोड़ रुपये के ड्रोन
AIF Yojana : भोपाल ( एमपी पोस्ट )। देश में कृषि अवसंरचना को बढ़ाने, सुदृढ़ करने और कृषक समुदाय को मदद देने के लिए के लिए 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना प्रारंभ की थी। इसके दायरे में एग्री टेक को शामिल करते हुए कृषि अवसंरचना निधि से कृषि क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो इसलिए इस योजना के तहत बिना बैंक गारंटी के 02 करोड़ रुपये तक के ड्रोन क्रय करने के ऋण पर भारत सरकार द्वारा 03 फ़ीसदी का ब्याज उपादान प्रदान किया जा रहा है।
केंद्र सरकार ने एआईएफ योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के लिए अस्थायी निधि आवंटन 7440 करोड़ रुपये किया
AIF Yojana : भोपाल ( एमपी पोस्ट )। देश में कृषि अवसंरचना को बढ़ाने, सुदृढ़ करने और कृषक समुदाय को मदद देने के लिए के लिए 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना प्रारंभ की थी। इसके दायरे में एग्री टेक को शामिल करते हुए कृषि अवसंरचना निधि से कृषि क्षेत्र में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो इसलिए इस योजना के तहत बिना बैंक गारंटी के 02 करोड़ रुपये तक के ड्रोन क्रय करने के ऋण पर भारत सरकार द्वारा 03 फ़ीसदी का ब्याज उपादान प्रदान किया जा रहा है।
एआईएफ योजना के प्रारंभ होने के उपरांत केवल ड्रोन क्रय करने के लिए मध्यप्रदेश के 11 जिलों के 4 करोड़ 77 लाख 47 हज़ार रुपये के लोन विभिन्न बैंकों से स्वीकृत हुए हैं। जिन जिलों की निजी क्षेत्र की इकाई को ऋण मिला है। वे हैं बैतूल, भोपाल, धार, इंदौर, खरगोन, नर्मदापुरम, नरसिंहपुर, रतलाम, सिवनी, उज्जैन और विदिशा।
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जिन निजी क्षेत्र की इकाई को राशि मिली उन्होंने आधुनिक ड्रोन क्रय कर कृषि विकास और उत्पादन की गतिशीलता व बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से, विशेष रूप से कटाई के बाद के चरण में, उपज का इष्टतम उपयोग हो, जिससे मूल्य संवर्धन और किसानों के लिए उचित सौदे के अवसर प्राप्त हों। इस दिशा में ड्रोन का उपयोग किया जा रहा है।
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी पोस्ट को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार एआईएफ के लिए स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट तैनात की है जो अपना काम कर रही है। मध्यप्रदेश के लिए कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) योजना के अंतर्गत अस्थायी निधि आवंटन 7440 करोड़ रुपये किया गया है।
फार्म-गेट और एग्रीगेशन पॉइंट (प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां, किसान उत्पादक संगठन, कृषि उद्यमी, निजी क्षेत्र की इकाई, स्टार्ट-अप आदि) पर कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए यह सुविधा प्रदान की जा रही है । ( ड्रोन पर क्रमशः)
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