Betul Today News : लाड़ली बहना योजना में लापरवाही पड़ी भारी, आधा दर्जन सीडीपीओ का कलेक्टर ने रोका वेतन

Betul Today News: बैतूल। कलेक्टर अमनबीर सिंह बैंस ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत डीबीटी लिंक नहीं होने वाले खातों से संबंधित हितग्राहियों के पोस्ट ऑफिस में नवीन खाते नहीं खोले जाने पर आठनेर, घोड़ाडोंगरी, मुलताई, भीमपुर, चिचोली एवं भैंसदेही के बाल विकास परियोजना अधिकारियों का जुलाई माह का वेतन रोकने के आदेश दिए हैं। सोमवार को आयोजित महिला एवं बाल विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका भर्ती की प्रक्रिया समय सीमा निर्धारित कर पूर्ण की जाए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अभिलाष मिश्रा, विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी गौतम अधिकारी सहित समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी मौजूद थे।

बैठक में कलेक्टर ने लाड़ली बहना सेना के गठन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कहा कि जिले के सभी स्थानों पर लाड़ली बहना सेना का गठन कर लिया जाए। साथ ही सेना के सदस्यों को आवश्यक प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि हितग्राहियों के ऑफलाईन आवेदन प्राप्त कर एक सप्ताह के अंदर आवश्यक रूप से पोर्टल में प्रविष्टि की जाए।

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पोषण टे्रकर एप में चिन्हित कुपोषित बच्चों को सुपोषित करने के लिए बेहतर रणनीति बनाकर कार्य किया जाए। इसके लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के पोषण विशेषज्ञों से भी प्रशिक्षण दिलवाया जाए। पोषण पुनर्वास केन्द्रों में न्यून बेड ऑक्यूपेंसी वाले परियोजना क्षेत्रों चिचोली, शाहपुर, मुलताई, आमला एवं भीमपुर के बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं एनआरसी के मेडिकल ऑफिसर को कारण बताओं नोटिस जारी करने के भी बैठक में निर्देश दिए गए।

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बैठक में कलेक्टर ने कहा कि जिले के स्कूलों के साथ उसी परिसर में संचालित होने वाली 697 आंगनवाड़ी केन्द्रों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को औपचारिक शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण दिया जाए। बाल विकास परियोजना अधिकारी मनरेगा अंतर्गत निर्मित होने वाले आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण गुणवत्ता का नियमित निरीक्षण करें। साथ ही सुनिश्चित करें कि भवनों के छतों में वॉटर प्रूफिंग एवं पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था हो। जिन आंगनवाड़ी भवनों का बारिश के कारण कार्य रूका है वह यथाशीघ्र पूर्ण करवाया जाए। बैठक में निर्देश दिए गए कि विद्युत विहीन 1228 आंगनवाड़ी केन्द्रों में 30 सितंबर तक विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया जाए। बैठक में महिला बाल विकास विभाग अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई।

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