MP Patwari Dispute: ‘भविष्य के मुकदमों की सजा हम क्यों भुगतें?’: स्वामित्व योजना पर पटवारियों का छलका दर्द, बेनतीजा रही भोपाल की बैठक

MP Patwari Dispute: मप्र की स्वामित्व अधिकार अभिलेख निष्पादन एवं पंजीयन-2026 योजना में पटवारियों को रजिस्ट्री दस्तावेज का ‘निष्पादक’ बनाए जाने के मुद्दे पर शासन और पटवारी संगठनों के बीच भोपाल में हुई उच्चस्तरीय बैठक में सहमति नहीं बन सकी। आयुक्त भू-संसाधन एवं प्रबंधन कार्यालय में हुई इस बैठक में मध्यप्रदेश पटवारी संघ और प्रांतीय पटवारी संघ एकजुट होकर शासन के सामने अपना पक्ष रखा। शासन की ओर से निधि निवेदिता, आयुक्त भू-संसाधन एवं प्रबंधन,चंद्रशेखर शुक्ला, उपसचिव राजस्व विभाग तथा अजय देव शर्मा, उपसचिव राजस्व विभाग सहित कानूनी एवं टेक्निकल टीम के सदस्य मौजूद रहे।

इस बात से है पटवारियों का विरोध

दोनों पटवारी संगठनों ने स्पष्ट किया कि उनका विरोध स्वामित्व योजना से नहीं, बल्कि पटवारी को व्यक्तिगत रूप से ‘निष्पादक’ की कानूनी जिम्मेदारी दिए जाने से है। संघ ने मांग रखी कि पटवारी की कानूनी पात्रता, अधिकार, कार्यक्षेत्र और भविष्य की जवाबदेही को स्पष्ट किया जाए। संघ ने कहा कि स्वामित्व, कब्जा, वारिस, सीमांकन, चतुरसीमा, नक्शे, आबादी रिकॉर्ड अथवा हितग्राही की पहचान से जुड़े भविष्य के विवादों में पटवारी की व्यक्तिगत जिम्मेदारी किस आधार पर तय होगी, इसे स्पष्ट किए बिना निष्पादन की भूमिका स्वीकार करना कठिन है।

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पहचान से संबंधित संभावित त्रुटियों पर भी चर्चा

बैठक में कानूनी एवं तकनीकी पहलुओं, ड्रोन सर्वे, आबादी रिकॉर्ड, नक्शे, प्लॉट की सीमाओं और हितग्राही की पहचान से संबंधित संभावित त्रुटियों पर भी चर्चा हुई। पटवारी संगठनों ने शासन के सामने प्रस्ताव रखा कि पटवारी को ‘निष्पादक’ के बजाय ‘सहयोगी’ की भूमिका दी जाए। संघ का कहना है कि आवश्यक कानूनी सुरक्षा और जिम्मेदारी का स्पष्ट निर्धारण होने पर पटवारी संवर्ग योजना के क्रियान्वयन में सहयोग के लिए तैयार है। इसके साथ ही कैडर रिव्यू एवं वेतनमान रिव्यू की लंबित मांग भी बैठक में प्रमुखता से रखी गई।

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एकजुट नजर आए दोनों पटवारी संघ

बैठक की खास बात यह रही कि मध्यप्रदेश पटवारी संघ और प्रांतीय पटवारी संघ इस मुद्दे पर पूरी तरह एकजुट नजर आए। दोनों संगठनों ने पटवारी संवर्ग की कानूनी सुरक्षा, भूमिका की स्पष्टता और कैडर रिव्यू जैसे मुद्दों पर समान रुख रखा। वार्ता के बाद तत्काल सहमति नहीं बन सकी। अब शासन के अगले निर्णय पर पटवारी संगठनों की नजर है।

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