Betul Collector Meeting: बैतूल में कलेक्टर का सख्त रवैया: लापरवाही पर होगा जुर्माना, बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ा तो कार्रवाई तय
Betul Collector Meeting: Collector's strict attitude in Betul: Negligence will be fined, action will be taken if you leave the headquarters without permission.
Betul Collector Meeting: बैतूल में प्रशासनिक व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त-दुरुस्त बनाने के लिए कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में आयोजित समयसीमा बैठक में सख्त रुख अपनाया। उन्होंने साफ कहा कि अब कामकाज में ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी और किसी भी आपात स्थिति में अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचें। बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।
बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश
कलेक्ट्रेट में हुई बैठक में एसडीएम, जनपद सीईओ, सीएमओ सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने सभी को अपनी कार्यप्रणाली में सुधार लाने को कहा और यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि प्रशासनिक व्यवस्था जमीनी स्तर पर प्रभावी दिखे। उन्होंने तहसीलदारों को भी बिना अनुमति मुख्यालय से बाहर नहीं जाने के निर्देश दिए।
आपदा प्रबंधन की तैयारी एक सप्ताह में
कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर आपदा प्रबंधन की ठोस योजना तैयार करें। उन्होंने कहा कि पहले हुई घटनाओं से सीख लेते हुए मेले, वाटर पार्क और कथा जैसे भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पहले से तैयारी रखना जरूरी है। नगरीय निकायों को अपने दमकल वाहनों की स्थिति सुधारने और कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए गए। (Betul Collector Meeting)
निर्माण श्रमिकों का अनिवार्य पंजीयन
श्रम विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि जिले में चल रहे सभी निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराया जाए। माइनिंग, लोक निर्माण और हाउसिंग परियोजनाओं में कार्यरत कोई भी मजदूर अपंजीकृत न रहे, यह सुनिश्चित करने को कहा गया।
पेयजल समस्याओं पर तुरंत कार्रवाई
पानी की समस्या को लेकर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि मरम्मत, बोरिंग और अन्य जरूरी कार्यों में देरी न हो। एसडीएम और जनपद सीईओ को लगातार निगरानी रखने और शिकायतों का त्वरित समाधान करने के निर्देश दिए गए। (Betul Collector Meeting)
सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों पर फोकस
बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों की समीक्षा भी की गई। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि हर शिकायत का संतोषजनक समाधान होना चाहिए। प्रभातपट्टन में विशेष कैंप लगाकर शिकायतों का निराकरण करने को कहा गया। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को नोटिस देने और जुर्माना लगाने की बात भी कही गई।
फील्ड में जाकर करें निरीक्षण
कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे केवल दफ्तर तक सीमित न रहें, बल्कि फील्ड में जाकर योजनाओं की स्थिति देखें। पंचायत स्तर तक जाकर निरीक्षण करने और सुधार सुनिश्चित करने को कहा गया।
तालाबों की क्षमता बढ़ाने पर जोर
जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत सभी तालाबों की पहचान कर उनके गहरीकरण के निर्देश दिए गए। इससे जल संग्रहण क्षमता बढ़ेगी और किसानों को मिट्टी भी मिलेगी। संबंधित विभागों को मिलकर काम करने को कहा गया।
लोक सेवा गारंटी में देरी पर जुर्माना
कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी के लंबित मामलों की समीक्षा करते हुए कहा कि समयसीमा का पालन अनिवार्य है। देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माना लगाया जाएगा। राजस्व और सीमांकन से जुड़े मामलों को भी प्राथमिकता से निपटाने के निर्देश दिए गए। (Betul Collector Meeting)
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की जरूरत
स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान संस्थागत प्रसव की स्थिति संतोषजनक नहीं पाई गई। इस पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को सुधार के निर्देश दिए गए और फील्ड में सक्रिय रहने को कहा गया।
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जल गंगा अभियान में धीमी प्रगति पर नाराजगी
कलेक्टर ने जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत चल रहे कार्यों की धीमी गति पर असंतोष जताया। उन्होंने मुलताई, प्रभात पट्टन, चिचोली और भीमपुर क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने और काम तेज करने को कहा।
उपार्जन केंद्रों की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश
खरीदी केंद्रों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि वहां पानी, छाया, परिवहन और भुगतान की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए। किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
जनगणना कार्य में तेजी लाने के निर्देश
एचएलबीसी के तहत चल रहे जनगणना कार्य की समीक्षा करते हुए सभी प्रविष्टियां समय पर पूरी करने और आंकड़ों की शुद्धता बनाए रखने पर जोर दिया गया।
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स्वरोजगार योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर
जिला उद्योग केंद्र की बैठक में कलेक्टर ने कहा कि स्वरोजगार योजनाएं युवाओं के लिए बड़ा अवसर हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शी तरीके से पहुंचे। लंबित प्रकरणों को जल्द निपटाने और बैंकों से बेहतर समन्वय बनाने को कहा गया।
योजनाओं की प्रगति की समीक्षा
बैठक में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, एमएसएमई योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने लक्ष्य पूरा करने और योजनाओं का प्रचार बढ़ाने के निर्देश दिए।
उद्योग स्थापना के लिए भूमि चिन्हित करने के निर्देश
कलेक्टर ने उद्योगों के लिए उपयुक्त जमीन चिन्हित करने को कहा। उड़दन, कोलगांव और मोरडोंगरी में प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए।
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अनावश्यक शुल्क वसूली पर रोक
ट्राईबल विभाग की योजनाओं की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने सीए प्रोजेक्ट के नाम पर ली जा रही अतिरिक्त राशि को तुरंत बंद करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हितग्राहियों पर किसी भी तरह का अतिरिक्त बोझ नहीं डाला जाएगा।
कौशल विकास पर विशेष ध्यान
आईटीआई की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने कहा कि युवाओं को उद्योगों की जरूरत के हिसाब से प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री सीखो-कमाओ योजना के तहत पंजीयन और डाटा अपडेट रखने के निर्देश दिए गए।
कुल मिलाकर बैठक में कलेक्टर ने हर विभाग को स्पष्ट संदेश दिया कि अब काम में ढिलाई की कोई गुंजाइश नहीं है और हर योजना का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचना ही चाहिए।
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