MP Employees Benefits: कर्मचारियों को मिलने वाली है दो बड़ी सौगातें, सीएम मोहन यादव ने दिया ठोस आश्वासन

MP Employees Benefits: मध्य प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाते हुए दो बड़े फैसलों को मंजूरी देने के संकेत दिए हैं, जिससे प्रदेश के करीब साढ़े सात लाख कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है।

दो संतान नियम में बदलाव की तैयारी

प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों पर लागू दो से अधिक संतान वाले नियम में बदलाव करने जा रही है। इस संबंध में कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात कर अपनी समस्याएं रखीं। उन्होंने बताया कि कई मामलों में कर्मचारियों के खिलाफ जानबूझकर शिकायतें की जा रही हैं और इस नियम का दुरुपयोग हो रहा है। इन शिकायतों के आधार पर कार्रवाई भी हो रही है, जिससे कर्मचारी परेशान हैं। मुख्यमंत्री ने इन परिस्थितियों को देखते हुए नियम में संशोधन के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।

पुराने कर्मचारियों को मिलेगी राहत

राज्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री जितेंद्र सिंह के अनुसार, सरकार के इस कदम से 10 मार्च 2000 से पहले नियुक्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है। अब तक दो से अधिक संतान होने पर कर्मचारियों को अयोग्य मानने का प्रावधान था। हाल ही में जबलपुर हाईकोर्ट ने भी एक मामले में इस तरह की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। माना जा रहा है कि सरकार इस प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट बैठक में मंजूरी के लिए पेश कर सकती है।

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स्वास्थ्य बीमा योजना पर तेजी

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में भी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के सामने 20 लाख रुपए तक के कैशलेस स्वास्थ्य बीमा की मांग रखी थी। इस पर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग इस योजना का प्रस्ताव तैयार कर चुका है और इसे वरिष्ठ सचिव समिति से भी मंजूरी मिल चुकी है।

20 लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा

प्रस्तावित योजना के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स को 20 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों के मूल वेतन का एक प्रतिशत और पेंशनर्स की मूल पेंशन से चार प्रतिशत प्रीमियम हर महीने लिया जाएगा। इस योजना को भी जल्द ही कैबिनेट में पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है।

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कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी चर्चा

बैठक के दौरान शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं पर भी विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि टेट परीक्षा से जुड़े मामले में राज्य सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। पात्र शिक्षकों को परीक्षा की तैयारी के लिए शासन स्तर पर सहयोग देने की बात भी कही गई। अध्यापक संवर्ग की नियुक्ति तिथि को लेकर भी अधिकारियों से चर्चा के बाद निर्णय लेने का भरोसा दिया गया।

वेतन विसंगतियों पर बनेगा आयोग

कर्मचारियों की वेतन से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार जल्द ही एक कर्मचारी आयोग का गठन करने की तैयारी में है। इसके साथ ही दो संतान से जुड़े नियम को खत्म करने की प्रक्रिया शुरू करने और स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

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