MP Police Recruitment 2026: 8500 पदों की पुलिस भर्ती अटकी, MP में कब शुरू होगी प्रक्रिया? जानें पूरा अपडेट

MP Police Recruitment 2026: मध्यप्रदेश में बड़ी पुलिस भर्ती फिलहाल अटक गई है। सरकार ने 8500 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन कुछ जरूरी जानकारियां मांगे जाने के बाद पूरी प्रक्रिया में देरी हो गई है। अब विभाग को नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करना होगा, जिससे भर्ती में एक से दो महीने का समय और लग सकता है।

प्रदेश में पुलिस विभाग में बड़े स्तर पर भर्ती की योजना फिलहाल उलझन में पड़ गई है। आरक्षकों के 7500, उप निरीक्षक और सूबेदार के 500 तथा एएसआई मिनिस्ट्रियल के 500 पदों को मिलाकर कुल 8500 पदों पर भर्ती प्रस्ताव भेजा गया था। इस प्रस्ताव पर सामान्य प्रशासन विभाग ने कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, जिसके चलते प्रक्रिया फिलहाल रुक गई है।

विभाग से पूछा- क्यों है जरुरत

विभाग से यह पूछा गया है कि इतनी बड़ी भर्ती की आवश्यकता क्यों है, कैबिनेट से इस संबंध में क्या निर्णय लिए गए हैं और संबंधित संवर्ग में कुल पदों की संख्या कितनी है। साथ ही यह भी जानकारी मांगी गई है कि इनमें से कितने पद अभी खाली हैं। अब इन सभी बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए नया प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा, जिससे भर्ती प्रक्रिया में देरी होना तय है।

22500 आरक्षकों की भर्ती का लक्ष्य

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने तीन साल में 22 हजार 500 आरक्षकों की भर्ती का लक्ष्य रखा है। इसके तहत हर साल 7500 पद भरे जाने हैं। यह प्रस्ताव इसी योजना का पहला चरण माना जा रहा है। वर्ष 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को देखते हुए पुलिस बल को मजबूत करने की तैयारी की जा रही है। वर्तमान में पुलिस विभाग में स्वीकृत एक लाख 25 हजार पदों के मुकाबले करीब एक लाख 600 कर्मी ही कार्यरत हैं।

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हर साल 1500 आरक्षक सेवानिवृत्त

हर साल करीब डेढ़ हजार आरक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिससे बल की संख्या लगातार घट रही है। यदि तीन साल तक नियमित भर्ती होती है तो करीब 18 हजार नए आरक्षक जुड़ सकते हैं। वर्ष 2025 में भी 7500 आरक्षकों और 500 उप निरीक्षक-सूबेदार पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, जिसमें आरक्षकों की शारीरिक दक्षता परीक्षा पूरी हो चुकी है और इसी महीने परिणाम जारी होने की संभावना है।

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इन पदों के लिए पहले लिखित परीक्षा

उप निरीक्षक और सूबेदार पदों के लिए पहले लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षण और साक्षात्कार की प्रक्रिया होगी। एडीजी चयन शाहिद अबसार के अनुसार सामान्य प्रशासन विभाग ने गृह विभाग के माध्यम से कुछ अतिरिक्त जानकारी मांगी है, जिसे शामिल कर जल्द ही संशोधित प्रस्ताव भेजा जाएगा।

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