8th Pay Commission: 8वें वेतन आयोग से सैलरी में होगा बंपर इजाफा, लेकिन जेब में आने में कितना लगेगा वक्त
8th Pay Commission: The 8th Pay Commission will bring a significant increase in salaries, but how long will it take for the money to reach your pocket?
8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग की घोषणा राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन इसके फायदे तुरंत नहीं मिलेंगे। कागजों पर वेतन बढ़ोतरी तय मानी जा रही है, पर असल में बढ़ी हुई राशि खाते में आने के लिए कुछ समय का इंतजार करना पड़ सकता है।
संसद में सरकार ने दी जानकारी
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में लिखित जवाब के जरिए स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि 3 नवंबर 2025 को 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन किया जा चुका है। आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है। अभी MyGov पोर्टल के माध्यम से विभिन्न पक्षों से सुझाव लिए जा रहे हैं, जिसकी अंतिम तारीख 31 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।
बढ़ी सैलरी कब मिलेगी
हालांकि वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू माना जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी तुरंत नहीं मिलेगी। विशेषज्ञों के अनुसार नई सैलरी का भुगतान 2026 के अंत या वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान शुरू हो सकता है। पहले के वेतन आयोगों में भी इसी तरह की प्रक्रिया में देरी देखी गई है। हालांकि इस देरी के बावजूद कर्मचारियों को जनवरी 2026 से लागू एरियर का पूरा भुगतान किया जाएगा।
कितनी हो सकती है बढ़ोतरी
वेतन वृद्धि का स्तर फिटमेंट फैक्टर पर निर्भर करेगा। अनुमान है कि यह 1.83 से 3.0 के बीच रह सकता है। यदि ऐसा होता है तो न्यूनतम बेसिक सैलरी 18 हजार रुपये से बढ़कर 32,400 से 54,000 रुपये तक पहुंच सकती है। कुल मिलाकर वेतन और पेंशन में 20 से 35 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की संभावना जताई जा रही है।
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भत्तों में भी होगा बदलाव
2026 तक महंगाई भत्ता करीब 70 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। नए वेतन ढांचे में इसे बेसिक सैलरी में शामिल कर दिया जाएगा और फिर इसे शून्य से दोबारा शुरू किया जाएगा। इसके अलावा, नई बेसिक सैलरी के आधार पर हाउस रेंट अलाउंस और ट्रैवल अलाउंस में भी बढ़ोतरी होगी, जिससे कर्मचारियों की इन-हैंड सैलरी में अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है।
कर्मचारी संगठनों की यह मांगें
कर्मचारी यूनियनों ने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं। इनमें फिटमेंट फैक्टर को 2.86 से 3.25 के बीच रखने की मांग शामिल है। साथ ही सालाना वेतन वृद्धि को 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने की बात कही गई है। वेतन निर्धारण में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया गया है, जिससे बेसिक सैलरी में और अधिक बढ़ोतरी संभव हो सके।
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क्या है पूरा टाइमलाइन
वेतन आयोग का गठन नवंबर 2025 में किया गया था। सुझाव लेने की प्रक्रिया मार्च 2026 तक जारी रहेगी। इसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट 2027 के मध्य तक सौंप सकता है। ऐसे में कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी का वास्तविक लाभ 2026 के आखिर या 2027 के दौरान मिलने की उम्मीद है।
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