MP Cabinet Decisions: किसानों को बड़ी राहत: गेहूं पर 40 रुपये बोनस, एलिवेटेड कॉरिडोर और सिंचाई परियोजना को मंजूरी, पशुपालन विभाग का नाम बदला
MP Cabinet Decisions: Big relief for farmers: Rs 40 bonus on wheat, elevated corridor and irrigation project approved, Animal Husbandry Department renamed
MP Cabinet Decisions: मध्यप्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में किसानों, बुनियादी ढांचे और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े कई अहम निर्णय लिए गए हैं। इन फैसलों का सीधा असर किसानों की आय, शहरों के ट्रैफिक और ग्रामीण क्षेत्रों की सिंचाई सुविधाओं पर पड़ेगा। सरकार ने एक तरफ गेहूं पर बोनस देने का ऐलान किया है तो वहीं दूसरी ओर सड़कों और सिंचाई परियोजनाओं के लिए बड़े बजट को मंजूरी दी है।
कैबिनेट बैठक में अहम फैसले
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश के विकास कार्यों, किसानों के हित और प्रशासनिक बदलावों से जुड़े कई प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें सबसे बड़ा फैसला गेहूं खरीदी पर बोनस देने और बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के लिए बजट स्वीकृत करने का रहा।
गेहूं खरीदी पर 40 रुपये क्विंटल बोनस
सरकार ने रबी विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे जाने वाले गेहूं पर 40 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। यह राशि किसानों को अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में दी जाएगी।
साथ ही, जो गेहूं केंद्र सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसकी अतिरिक्त मात्रा का निपटान मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन द्वारा खुली निविदा प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इस प्रक्रिया में आने वाला खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बोनस की राशि बजट प्रावधान के तहत दी जाएगी, जबकि अतिरिक्त गेहूं के निस्तारण का खर्च मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना से वहन किया जाएगा।
लोक निर्माण विभाग को 4525 करोड़ रुपये
कैबिनेट ने प्रदेश में सड़कों और अन्य निर्माण कार्यों के लिए लोक निर्माण विभाग को 4 हजार 525 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का उपयोग विभिन्न विकास कार्यों और उनके रखरखाव में किया जाएगा।
उज्जैन में चिमनगंज मंडी से इंदौर गेट तक 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर और निकास चौराहा से इंदौर गेट तक 2 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए 945 करोड़ 20 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इस परियोजना की कुल लंबाई 5.32 किलोमीटर होगी, जिससे शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
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सड़क योजनाओं को भी मिली निरंतरता
मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम की विभिन्न योजनाओं को आगे जारी रखने के लिए भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। इनमें प्रोग्राम-6 के लिए 1543 करोड़ रुपये और प्रोग्राम-7 के लिए 1476 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अलावा पुल और सड़कों के निर्माण के लिए एनडीबी से वित्त पोषित योजना को जारी रखने के लिए 50 करोड़ 10 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। जन भागीदारी योजना के तहत विकास कार्यों के लिए 7 करोड़ 38 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
शासकीय भवनों के रखरखाव के लिए बजट
सरकार ने शासकीय आवास, विश्राम गृह और कार्यालय भवनों के रखरखाव और मरम्मत के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की है। इस अंतर्गत आवास और विश्राम गृहों के लिए 200 करोड़ 35 लाख रुपये तथा कार्यालय भवनों, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के रखरखाव और शौर्य स्मारक के संचालन के लिए 300 करोड़ 70 लाख रुपये की मंजूरी दी गई है।
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पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी
कैबिनेट ने रीवा जिले की पनवार माइक्रो सिंचाई परियोजना के लिए 228 करोड़ 42 लाख रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इस परियोजना के जरिए 7350 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे जवा और त्योंथर तहसील के 37 गांवों को फायदा मिलेगा, जिससे किसानों की खेती पर सकारात्मक असर पड़ेगा और उत्पादन बढ़ने की उम्मीद है।
नियमों में बदलाव और विभाग का नाम परिवर्तन
मंत्रि-परिषद ने मध्यप्रदेश कार्य आवंटन नियम में संशोधन को भी मंजूरी दी है। इसके तहत भंडार क्रय और सेवा उपार्जन से जुड़े नियम अब वित्त विभाग के अंतर्गत लाए जाएंगे। इस बदलाव से राज्य सरकार पर अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। इसके अलावा पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग का नाम बदलकर अब गौपालन एवं पशुपालन विभाग किया गया है। साथ ही संबंधित संचालनालय का नाम भी इसी अनुरूप संशोधित किया गया है।
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