New Four Lane Corridor MP: एमपी को केंद्र की बड़ी सौगात: 3839 करोड़ से बनेगा 80 किमी लंबा फोरलेन कॉरिडोर, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा यह क्षेत्र

New Four Lane Corridor MP: मध्यप्रदेश के सड़क नेटवर्क को मजबूत बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में बदनावर से पेटलावाद, थंदला होते हुए तिमारवानी तक 80.45 किलोमीटर लंबे चार लेन कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी गई है। करीब 3,839.42 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह मार्ग उज्जैन को सीधे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा, जिससे यात्रा तेज और आसान हो जाएगी।

कैबिनेट से 3,839 करोड़ के प्रोजेक्ट को मंजूरी

मंगलवार को दिल्ली में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में मध्यप्रदेश के लिए इस महत्वपूर्ण सड़क परियोजना को स्वीकृति दी गई। बदनावर, पेटलावाद, थंदला और तिमारवानी खंड को जोड़ने वाला यह 80.45 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर चार लेन में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 3,839.42 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। सरकार का मानना है कि इससे प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में सड़क कनेक्टिविटी काफी बेहतर होगी।

उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तक सीधा संपर्क

इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि उज्जैन से दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तक सीधी चार लेन सड़क उपलब्ध हो जाएगी। यह कॉरिडोर तिमारवानी इंटरचेंज के माध्यम से एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा। सड़क के अपग्रेड होने के बाद वाहनों की रफ्तार 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक रहने की संभावना है, जिससे यात्रियों को तेज और सुरक्षित सफर मिल सकेगा।

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50 से अधिक गांवों से होकर गुजरेगा मार्ग

बदनावर से पेटलावाद होते हुए तिमारवानी इंटरचेंज तक बनने वाला यह नया फोरलेन करीब 80.45 किलोमीटर लंबा होगा। यह सड़क करीब 50 से अधिक गांवों से होकर गुजरेगी, जिनमें बदनावर क्षेत्र के लगभग 14 गांव शामिल हैं। परियोजना पूरी होने के बाद इस मार्ग पर यात्रा का समय लगभग एक घंटे तक कम होने का अनुमान है। प्रशासनिक स्तर पर इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि अगले दो वर्षों में निर्माण कार्य पूरा किया जा सकता है।

भूमि अधिग्रहण और सर्वे की प्रक्रिया जारी

फोरलेन सड़क के निर्माण के लिए कई स्थानों पर सरकारी जमीन के साथ निजी भूमि का भी उपयोग किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों ने संयुक्त रूप से सर्वे किया है। बदनावर की एसडीएम प्रियंका मिमरोट ने मंगलवार को सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक कर सर्वे की स्थिति की समीक्षा की।

तहसीलदार सुरेश नागर के अनुसार सड़क निर्माण के लिए जिन गांवों की जमीन अधिग्रहित की जानी है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। सर्वे के दौरान किसानों की जमीन, कुएं, पेड़-पौधों और बोरिंग आदि की भी जानकारी दर्ज की गई है। आगे चलकर सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित की जाएगी और उसके बाद लोगों से दावे और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी।

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आदिवासी क्षेत्रों और व्यापार को मिलेगा लाभ

यह नया कॉरिडोर धार और झाबुआ जिलों के आदिवासी क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। सड़क के बेहतर होने से इन इलाकों में आवागमन आसान होगा और अंतरराज्यीय संपर्क मजबूत होगा। इसके साथ ही व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की संभावना है।

सिंहस्थ मेले के दौरान भी मिलेगी राहत

सरकार का मानना है कि इस मार्ग के बनने से वर्ष 2028 में उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान बढ़ने वाले यातायात को संभालने में भी काफी मदद मिलेगी। लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही के समय यह सड़क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। यह परियोजना मध्यप्रदेश में सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के साथ-साथ आर्थिक गतिविधियों और क्षेत्रीय विकास को भी नई गति देने वाली मानी जा रही है।

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