Bhopal New Township: एमपी में विकसित होगा एक और नया उपनगर, वेस्टर्न ग्रीनफील्ड बायपास के किनारे बनेगी टाउनशिप योजना
Bhopal New Township: एमपीआरडीसी की योजना से अनियंत्रित विकास पर लगेगी रोक, निवेश और कनेक्टिविटी को मिलेगा बढ़ावा
Bhopal New Township: राजधानी भोपाल के आसपास शहरी विस्तार को व्यवस्थित रूप देने की दिशा में एक अहम पहल की जा रही है। बेतरतीब बसावट और अनियंत्रित निर्माण पर रोक लगाने के लिए अब एक सुनियोजित उपनगर विकसित करने की तैयारी है। इस योजना से न सिर्फ शहर के बाहरी इलाकों को नई पहचान मिलेगी, बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
वेस्टर्न ग्रीनफील्ड बायपास के आसपास होगी प्लानिंग
मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम भोपाल वेस्टर्न ग्रीनफील्ड बायपास से जुड़े क्षेत्रों में टाउन प्लानिंग स्कीम तैयार करेगा। यह बायपास पर्यावरण संबंधी कारणों से लंबे समय से चर्चा में है। निगम की योजना है कि बायपास के दोनों ओर व्यवस्थित शहरी विकास को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए निजी कंपनियों और ठेकेदारों की सहायता से उपयुक्त जमीन की पहचान की जा रही है।
कंसल्टेंट की नियुक्ति के बाद तेज होगा काम
परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ कंसल्टेंट नियुक्त किए जाएंगे। 12 मार्च को कंसल्टेंट्स के साथ बैठक के बाद योजना पर काम की रफ्तार तेज होने की संभावना है। शुरुआती स्तर पर पूरे क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, ताकि विकास की सही दिशा तय की जा सके।
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7000 हेक्टेयर में खोजे जाएंगे संभावित क्षेत्र
योजना के तहत बायपास के पास करीब 7 हजार हेक्टेयर भूमि में सात संभावित स्थानों को चिन्हित किया जाएगा। पहले चरण में लगभग 3 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में पांच पायलट टाउन प्लानिंग स्कीमें तैयार की जाएंगी। इन क्षेत्रों में आवासीय कॉलोनियां, व्यावसायिक केंद्र, लॉजिस्टिक्स पार्क और अन्य सुविधाएं विकसित करने की योजना है।
अनियंत्रित विकास पर लगेगी रोक
इस योजना का मुख्य मकसद हाईवे के किनारे बिना योजना के हो रहे निर्माण को रोकना है। नियोजित विकास से यातायात, आधारभूत सुविधाएं और शहरी ढांचा बेहतर होगा। साथ ही भोपाल के बाहरी इलाकों में आवागमन आसान होने से लोगों को शहर से जुड़ने में सहूलियत मिलेगी।
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निजी निवेश को मिलेगा बढ़ावा
परियोजना में निजी निवेशकों और डेवलपर्स की अहम भूमिका रहेगी। इसके लिए सरकार की विशेष क्षेत्र विकास नीति के तहत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल अपनाया जाएगा। पूरे प्लान और अध्ययन का काम लगभग 24 महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
शासन की निगरानी में होगा विकास
एमपीआरडीसी के प्रबंध संचालक भरत यादव के अनुसार यह पूरा कार्य शासन की योजना के अनुसार किया जा रहा है। हाईवे से शहर की कनेक्टिविटी मजबूत करने और आबादी को बेहतर सड़कों से जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
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