She-Mart Budget Scheme: बजट में लाड़ली बहनों को बड़ी सौगात, शी-मार्ट से बढ़ेगी आय, किसानों को भी मिला बड़ा तोहफा

She-Mart Budget Scheme: केंद्रीय बजट को लेकर देशभर में चर्चा तेज है और इसी बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसे महिलाओं, किसानों और ग्रामीण भारत के लिए राहत देने वाला बताया है। भोपाल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बजट में सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, खासकर महिलाओं की आय बढ़ाने और गांवों को मजबूत बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। लखपति दीदी योजना के बाद अब शी-मार्ट की घोषणा को उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए एक बड़ा बदलाव लाने वाला कदम बताया।

महिलाओं को बनाए उत्पाद पहुंचेंगे बाजार में

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बजट में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सोच साफ नजर आती है। उन्होंने बताया कि लखपति दीदी योजना के जरिए पहले ही लाखों महिलाओं को आय के नए साधन मिले हैं। अब वित्त मंत्री द्वारा शी-मार्ट की घोषणा कर इस दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया गया है। उनके अनुसार, यह पहल महिलाओं के बनाए उत्पादों को सीधे बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी, जिससे उनकी आमदनी में बढ़ोतरी होगी।

हर जिले में खोले जायेंगे शी-मार्ट

शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी कि शी-मार्ट के तहत देश के हर जिले में रिटेल आउटलेट खोले जाएंगे। इन आउटलेट्स में स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण महिलाओं द्वारा तैयार किए गए उत्पाद बेचे जाएंगे। इससे महिलाओं को अपने सामान की बिक्री के लिए बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे लाड़ली बहनें आर्थिक रूप से मजबूत होंगी और अपने परिवार की आय में अहम योगदान दे सकेंगी।

ग्रामीण विकास बजट 21 प्रतिशत बढ़ा

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस वर्ष ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 21 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। उन्होंने कहा कि अगर ग्रामीण विकास और कृषि मंत्रालय के बजट को मिलाकर देखा जाए तो कुल राशि 4 लाख 35 हजार 779 करोड़ रुपये से अधिक हो जाती है। यह बढ़ोतरी सरकार की ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए बड़ा प्रावधान

शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, ग्रामीण विकास बजट में विकसित भारत जी राम जी योजना के लिए राज्यों के अंशदान सहित लगभग 1.51 लाख करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के जरिए गांवों में बुनियादी ढांचे और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे पलायन पर भी रोक लगेगी।

मनरेगा को मिला ऐतिहासिक बजट

मनरेगा को लेकर केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पिछले वर्ष इस योजना का कुल बजट लगभग 86 हजार करोड़ रुपये था। इस बार केवल केंद्र सरकार का हिस्सा ही 95,692 करोड़ रुपये से अधिक रखा गया है। राज्यों का योगदान जोड़ने पर यह राशि 1.51 लाख करोड़ रुपये से ऊपर पहुंच जाएगी। उन्होंने इसे मनरेगा के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया।

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पंचायतों को सीधे मिलेगी ज्यादा राशि

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इस बजट में पंचायतों को सीधे 55,900 करोड़ रुपये से अधिक की राशि दी जाएगी। उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि पहले पांच वर्षों में पंचायतों को कुल 2.36 लाख करोड़ रुपये मिले थे, जो अब बढ़कर 4.35 लाख करोड़ रुपये हो जाएंगे। इससे गांवों में विकास कार्यों को गति मिलेगी।

खेती में नए प्रयोग और तकनीक को मिलेगा बढ़ावा

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कृषि विभाग का बजट इस वर्ष बढ़ाकर 1,32,561 करोड़ रुपये कर दिया गया है। कृषि शिक्षा और अनुसंधान के लिए, खासकर आईसीएआर को 9,967 करोड़ रुपये दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इससे खेती में नए प्रयोग और तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। वहीं किसानों को सस्ती खाद उपलब्ध कराने के लिए 1,70,944 करोड़ रुपये की उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान किया गया है।

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शी-मार्ट से उद्यमी बनेंगी महिलाएं

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि शी-मार्ट का उद्देश्य महिलाओं को केवल आजीविका तक सीमित रखना नहीं है, बल्कि उन्हें उद्यमी बनाना है। पशुपालन, कृषि और अन्य गतिविधियों से जुड़े उत्पाद अब बड़े बाजार तक पहुंचेंगे। इससे ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी और उनकी आमदनी में स्थायी बढ़ोतरी होगी।

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