CM Mohan Yadav Action: समाधान ऑनलाइन में सख्ती: CM मोहन यादव ने लापरवाही पर 3 को किया निलंबित, 19 पर दंडात्मक कार्रवाई
CM Mohan Yadav Action: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन समीक्षा बैठक में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। बैठक में तीन कर्मियों को निलंबित किया गया, जबकि 19 अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ दण्डात्मक कार्यवाही की गई। मुख्यमंत्री ने 5 शासकीय सेवकों की वेतन वृद्धि रोकने, 6 को कारण बताओ नोटिस देने, 7 मामलों में अनुशासनात्मक कार्यवाही और एक प्रकरण में विभागीय जांच के निर्देश दिए।
लंबित प्रकरणों में हुई त्वरित कार्रवाई
बैठक में छात्रवृत्ति, आहार अनुदान, भू-अर्जन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और शिक्षकों की उपस्थिति से जुड़े मामलों की समीक्षा की गई।
- अनूपपुर जिले के सीता बैगा की शिकायत पर राशि का भुगतान कराया गया तथा ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया गया।
- रीवा के आशीष बहेलिया को लैपटॉप की राशि और डिण्डोरी के उज्जवल साहू को छात्रवृत्ति का भुगतान कराया गया।
- मंदसौर के योगेश के प्रकरण में प्रतिभा प्रोत्साहन योजना की राशि में विलंब के लिए संबंधित कर्मियों को दण्डित किया गया।
- डिण्डोरी के अरुण यादव की सब्सिडी राशि में देरी के लिए बैंक कर्मियों पर कार्रवाई और विभागीय जांच के आदेश दिए गए।
छात्रावास-शिक्षा से जुड़े मामलों पर सख्ती
- धार की छात्रा शिवानी मौर्य की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने जनजातीय कार्य विभाग को चेतावनी दी कि छात्रों को समय पर सुविधाएं प्रदान की जाएं, अन्यथा दोषियों को दण्डित किया जाएगा।
- मैहर की संजना पटेल के प्रकरण में चार शासकीय सेवकों पर कार्रवाई हुई, जिसमें वेतन वृद्धि रोकने, कारण बताओ नोटिस और वेतन काटने के निर्देश शामिल हैं।
- जबलपुर की रामदेवी वर्मन के जननी सुरक्षा योजना प्रकरण में भी तीन कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई।
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मुआवजा वितरण में 5 साल की देरी
- अशोकनगर जिले के शिवप्रताप बुंदेला को भू-अर्जन की मुआवजा राशि 17 लाख 25 हजार रुपए दिलवाई गई। पांच वर्ष की देरी के लिए दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई तय की गई।
- शिवपुरी के सौरभ किरार को कृषि यंत्रीकरण योजना की राशि लौटाई गई और कृषि विभाग के एक अधिकारी व तीन यंत्रियों की वेतन वृद्धि रोकी गई।
- मैहर जिले के प्रवीण तिवारी के राशन वितरण प्रकरण में तत्कालीन ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया गया और सहायक आपूर्ति अधिकारी की वेतन वृद्धि रोकी गई।
पुरस्कृत होंगे शून्य शिकायत वाले क्षेत्र
मुख्यमंत्री ने कहा कि शासन की कार्य प्रणाली को बेहतर बनाना और नागरिकों की समस्याओं का समय पर समाधान सरकार की प्राथमिकता है। सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत जिन जिलों में शिकायतें न्यूनतम होंगी, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाएगा, जबकि शून्य शिकायत वाले क्षेत्रों को पुरस्कृत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी अपने कार्यों से सुशासन स्थापित करें।
समाधान ऑनलाइन की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने रायसेन और दतिया जिलों के साथ ऊर्जा विभाग को श्रेष्ठ कार्य के लिए सराहा। इसके अलावा, भिंड जिले के के.के. दुबे, मंडला के वेंकटेश नेरकर, धार की डॉ. नंदिता निगम और सतना के कमलेश शुक्ला को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए बधाई दी।
मुख्यमंत्री ने यह निर्देश भी दिए
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने स्पष्ट कहा कि नागरिकों के कार्यों में देरी किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि:
- जनहित के कार्य तत्परता से पूर्ण करें।
- शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।
- प्रकरणों में देरी के लिए दोषियों का दायित्व तय कर कार्रवाई की जाए।
- बैंक अधिकारियों-कर्मचारियों की लापरवाही पर भी कठोर कदम उठाए जाएं।
- कार्यालयों में शिकायतें लंबित न रहें।
- जनकल्याण योजनाएं सही ढंग से लागू हों।
- राशन दुकानों के स्थानांतरण से पहले सरपंच या पार्षद की सहमति अवश्य ली जाए।
समाधान ऑनलाइन बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तभी स्थापित होगा जब प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेही से कार्य करेगा।
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