Sagar Liquor Tragedy: सागर जहरीली शराब कांड को लेकर एक्शन में सीएम मोहन यादव; थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी और 3 आबकारी अधिकारी निलंबित

Sagar Liquor Tragedy: मध्यप्रदेश के सागर जिले के बंडा क्षेत्र में अवैध मदिरा सेवन से हुई दुखद मौतों के उपरांत प्रदेश सरकार ने बहुत कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के स्पष्ट निर्देशों का पालन करते हुए प्रशासन ने बंडा थाने के प्रभारी तथा गूगरा चौकी प्रभारी को तत्काल प्रभाव से उनके पद से निलंबित कर दिया है। इस कार्रवाई से ठीक पहले आबकारी विभाग के तीन जिम्मेदार अधिकारियों को भी निलंबित किया जा चुका था, जबकि एक उच्च अधिकारी को इंदौर-ग्वालियर प्रशासनिक व्यवस्था के तहत ग्वालियर दफ्तर में अटैच कर दिया गया था। यह संपूर्ण दुखद हादसा बंडा तहसील के अंतर्गत स्थित गोगरा खुर्द, पाटन और नौरोज जैसे ग्रामीण इलाकों में घटित हुआ, जहां जहरीली मदिरा का सेवन करने से कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी।

आबकारी महकमे के अफसरों पर हुआ कड़ा एक्शन

ग्रामीण अंचल में फैली इस त्रासदी की जानकारी सामने आते ही सूबे के मुखिया ने कड़े तेवर दिखाए थे। उन्होंने साफ कर दिया था कि इस पूरे घटनाक्रम में शामिल किसी भी अपराधी या लापरवाह अधिकारी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री के रुख को देखते हुए आबकारी महकमे में तुरंत बड़ी कार्रवाई की गई। प्रकरण की जांच के आधार पर सागर की सहायक आबकारी आयुक्त कीर्ति दुबे, सहायक जिला आबकारी अधिकारी दिलीप खंडाते और बंडा वृत्त की आबकारी उपनिरीक्षक रोशनी उरेती को सस्पेंड कर दिया गया। इसके अतिरिक्त संभागीय उड़नदस्ते का प्रभार संभाल रहीं उपायुक्त नीरजा श्रीवास्तव को जिले के दायित्वों से हटाकर ग्वालियर मुख्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का आदेश जारी कर दिया गया।

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पीड़ित परिवारों से मिले अधिकारी और अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त

मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने जिले के प्रभारी मंत्री एवं शीर्ष अधिकारियों को घटनास्थल पर जाकर त्वरित जांच करने और राहत कार्य चलाने के कड़े निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप सागर संभाग के संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक सहित सभी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी प्रभावित गांवों में पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़ित परिवारों के घर जाकर अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं और उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही शासकीय अस्पताल में उपचार करा रहे मरीजों की स्वास्थ्य स्थिति का जायजा लिया गया तथा डॉक्टरों को मरीजों का बेहतर से बेहतर इलाज सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश प्रदान किए गए।

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