Paddy Registration MP: किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर, एमपी में अब धान उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन 6 नवंबर तक

Paddy Registration MP: किसान भाइयों के लिए अच्छी खबर, एमपी में अब धान उपार्जन के लिए रजिस्ट्रेशन 6 नवंबर तक

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Paddy Registration MP: मध्यप्रदेश में समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए जो किसान आखरी तारीख तक भी पंजीयन नहीं करा सके थे, उनके लिए अच्छी खबर है। अब खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 में समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन के लिए बचे हुए किसानों का पंजीयन 6 नवंबर तक हो सकेगा। प्रदेश के 16 जिलों को यह सुविधा दी जा रही है।

प्रदेश के खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि इस संबंध में सभी संबंधित जिलों के कलेक्टरों को आदेश जारी किए गए हैं। आदेश के अनुसार डिण्डौरी, मण्डला, बालाघाट, सतना, छिंदवाड़ा, शहडोल, अनूपपुर, दमोह, सिवनी, मैहर, उमरिया, जबलपुर, सीधी, अलीराजपुर, बैतूल और पन्ना जिलों में अब शेष किसानों का पंजीयन निर्धारित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में किया जाएगा।

इसलिए नहीं करा पाए थे पंजीयन

प्रदेश के कई जिलों से यह सुझाव प्राप्त हुए थे कि तकनीकी कारणों, समयाभाव या मौसम की बाधाओं के चलते कुछ किसान समर्थन मूल्य पर धान बेचने के लिए पंजीयन नहीं करा पाए हैं। कलेक्टरों द्वारा भेजे गए इन प्रस्तावों पर विचार करते हुए सरकार ने कृषक पंजीयन की अवधि में विस्तार का निर्णय लिया है, ताकि कोई भी पात्र किसान सरकारी खरीदी से वंचित न रह जाए।

नोडल अधिकारी की मौजूदगी में ही पंजीयन

खाद्य संचालनालय द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि, प्रत्येक पंजीयन केन्द्र पर खाद्य, सहकारिता, राजस्व एवं कृषि विभाग के नोडल अधिकारी की उपस्थिति में ही बचे हुए किसानों का पंजीयन किया जाएगा। केन्द्रवार केवल उन शेष कृषकों का ही पंजीयन होगा, जिनके नाम जिला प्रस्ताव में उल्लेखित हैं।

किसान पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद ही पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण की जाएगी। सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं कि 6 नवंबर तक शेष रहे किसानों का पंजीयन हर हाल में पूर्ण कर लिया जाए।

मेहनत का पूरा मूल्य दिलाना प्राथमिकता

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि, हमारी सरकार किसानों के हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। कोई भी किसान समर्थन मूल्य पर अपनी उपज बेचने से वंचित न रह जाएं, यह हमारा दायित्व है। इसीलिए पंजीयन अवधि बढ़ाई गई है। खरीफ उपार्जन व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी एवं सुगम बनाया जा रहा है ताकि किसान को मंडियों में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

बच गए किसानों को मिलेगी राहत

सरकार के इस फैसले से उन किसानों को राहत मिलेगी, जो अभी तक पंजीयन नहीं करा पाए थे। अब वे 6 नवंबर तक अपने नजदीकी पंजीयन केन्द्रों पर जाकर आवश्यक दस्तावेजों के साथ पंजीयन करा सकते हैं।

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