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MP Cabinet Decisions: मप्र में 13 हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी, खेल से लेकर कृषि तक मिला बड़ा बजट

MP Cabinet Decisions: Schemes worth over ₹13,000 crore approved in MP; substantial budget allocations made for sectors ranging from sports to agriculture.

MP Cabinet Decisions: मप्र में 13 हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी, खेल से लेकर कृषि तक मिला बड़ा बजट
MP Cabinet Decisions: मप्र में 13 हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी, खेल से लेकर कृषि तक मिला बड़ा बजट

MP Cabinet Decisions: मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में मंगलवार को मंत्रालय के भीतर कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के चौमुखी विकास, खेती-किसानी के विस्तार, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कुल 13,790 करोड़ रुपये से अधिक के कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान की गई। राज्य सरकार द्वारा लिए गए इन फैसलों से खिलाड़ियों, नौजवानों, किसानों, न्यायिक प्रणाली और आम जनता को सीधे तौर पर बड़ा फायदा पहुंचेगा।

खेल सुविधाओं का विस्तार और हेलीपैड निर्माण

प्रदेश भर की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए 140 विधानसभा क्षेत्रों में आधुनिक खेल परिसरों के निर्माण तथा रखरखाव के खातिर 962.50 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। इन खेल मैदानों का नाम मुख्यमंत्री स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स रखा जाएगा। इसके अलावा इन परिसरों के मुख्य मैदान के बीच में स्थायी हेलीपैड भी तैयार किए जाएंगे, जिससे पीएम श्री योजना के तहत संचालित हेलीकॉप्टरों की आवाजाही में काफी आसानी होगी।

न्यायिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़ा बजट

सोलहवें वित्त आयोग की अवधि यानी वर्ष 2026 से 2031 तक के लिए न्यायिक ढांचे के सुचारू संचालन हेतु 4000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि को मंजूरी दी गई है। इसमें उच्च न्यायालय के कार्यों के लिए 2,015.60 करोड़ रुपये, पारिवारिक अदालतों के सुगम संचालन के लिए 1,000 करोड़ रुपये, ग्राम न्यायालयों के लिए 554.61 करोड़ रुपये तथा मध्य प्रदेश विधिक सहायता एवं सलाह बोर्ड के लिए 524 करोड़ रुपये की निरंतरता को स्वीकृति मिली है। इससे अदालती कामकाज और गरीबों को कानूनी मदद की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सुदृढ़ बनेगी।

MP Cabinet Decisions: मप्र में 13 हजार करोड़ से अधिक की योजनाओं को मंजूरी, खेल से लेकर कृषि तक मिला बड़ा बजट
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वाणिज्यिक कर विभाग की योजनाओं को मिली मजबूती

राज्य सरकार ने वाणिज्यिक कर विभाग के अंतर्गत चलने वाली 6 प्रमुख योजनाओं को अगले पांच वर्षों तक जारी रखने के लिए 969.87 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इस राशि से संपदा ई-रजिस्ट्री, स्टांपों की खरीद व लागत, विभागीय संपत्तियों का रख-रखाव, डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण और जिला व उप पंजीयक भवनों के निर्माण तथा विस्तार का कार्य सुचारू रूप से संचालित होता रहेगा।

स्वास्थ्य और नए जिलों में प्रशासनिक ढांचे का गठन

इंदौर के शासकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय में 13 नए प्राध्यापकों व शिक्षकों के पद स्वीकृत किए गए हैं, जिस पर हर साल लगभग 3.78 करोड़ रुपये व्यय होंगे। इससे महाविद्यालय में बीडीएस की सीटें 63 से बढ़ाकर 100 और एमडीएस की सीटें 35 से बढ़ाकर 44 की जा सकेंगी। इसके साथ ही नवगठित जिलों मैहर और पांढुर्णा में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के जिला कार्यालय स्थापित करने के लिए 5-5 स्थायी पद और चितरंगी में अनुविभागीय कार्यालय के लिए 3 पद स्वीकृत किए गए हैं। इन कार्यालयों में आउटसोर्स के माध्यम से सहायकों की सेवाएं भी ली जाएंगी।

सिंचाई परियोजनाओं से बढ़ेगी कृषि उत्पादकता

किसानों को खेतों तक पानी पहुंचाने की प्राथमिकता के तहत अगले पांच वर्षों के लिए तीन बड़ी सिंचाई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। नीमच जिले की जावद-नीमच दाबयुक्त सूक्ष्म सिंचाई योजना के लिए 4,197.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। वहीं राजगढ़ जिले की सुठालिया सिंचाई योजना के लिए 262.63 करोड़ और पार्वती रिन्सी योजना के लिए 507.23 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है। इन परियोजनाओं के पूरा होने से राज्य के 88 हजार हेक्टेयर से अधिक नए क्षेत्र में फसलों को पर्याप्त पानी मिल सकेगा, जिससे पैदावार में भारी बढ़ोतरी होगी।

भविष्य के लिए बिजली आपूर्ति का पुख्ता प्रबंध

राज्य में बिजली की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी के माध्यम से 2800 मेगावाट ताप विद्युत खरीदने की प्रक्रिया को स्वीकृति दी गई है। इसके लिए प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया अपनाई जाएगी, जिसमें राज्य में मौजूद, निर्माणाधीन या नई प्रस्तावित परियोजनाओं से बिजली खरीदी जाएगी। पूर्व में रद्द हुई 900 मेगावाट की निविदा प्रक्रिया को भी इसी नए प्रस्ताव में समाहित कर लिया गया है। यह निर्णय भविष्य में प्रदेश के नागरिकों और उद्योगों को बिना रुकावट के बिजली प्रदान करने में बेहद मददगार साबित होगा।

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उत्तम मालवीय

मैं इस न्यूज वेबसाइट का ऑनर और एडिटर हूं। वर्ष 2001 से पत्रकारिता में सक्रिय हूं। सागर यूनिवर्सिटी से एमजेसी (मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड कम्युनिकेशन) की डिग्री प्राप्त की है। नवभारत भोपाल से अपने करियर की शुरुआत करने के बाद दैनिक जागरण भोपाल, राज एक्सप्रेस भोपाल, नईदुनिया और जागरण समूह के समाचार पत्र 'नवदुनिया' भोपाल में वर्षों तक सेवाएं दी। अब इस न्यूज वेबसाइट "Betul Update" का संचालन कर रहा हूं। मुझे उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित सरोजिनी नायडू पुरस्कार प्राप्त करने का सौभाग्य भी नवदुनिया समाचार पत्र में कार्यरत रहते हुए प्राप्त हो चुका है।

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