E-Stamp in Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में पेपर पर प्रिंट होने वाले स्टाम्प जल्द ही अतीत की बात होने वाले हैं। अब जमीन, मकान की रजिस्ट्री, शपथ-पत्र और किराए के एग्रीमेंट जैसे दस्तावेजों के लिए केवल ई-स्टाम्प का उपयोग किया जाएगा। राज्य सरकार को पंजीयन और मुद्रांक विभाग की ओर से इस संबंध में प्रस्ताव भेजा गया है। प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलते ही पूरे प्रदेश में पेपर स्टाम्प का इस्तेमाल बंद हो जाएगा। इसके बाद सभी कार्य डिजिटल स्टाम्प के माध्यम से किए जाएंगे।
विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस प्रक्रिया को लागू करने के बाद पंजीयन कार्य पूरी तरह डिजिटल हो जाएंगे। इससे जनता को भी सुविधा मिलेगी और राजस्व की हानि नहीं होगी। इसके अलावा इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी, बल्कि फर्जी स्टाम्प पेपर के उपयोग पर भी रोक लगेगी।
किसी भी गड़बड़ी की संभावना खत्म
ई-स्टाम्प व्यवस्था के लागू होने से लोगों को अब स्टाम्प वेंडरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्टाम्प पेपर खरीदे जा सकेंगे और भुगतान भी डिजिटल माध्यम से होगा। इस व्यवस्था से किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, ओवरचार्जिंग या नकली स्टाम्प की संभावना खत्म हो जाएगी।
अभी केवल 100 रुपये वाले चलन में
राज्य सरकार ने करीब 10 वर्ष पहले यानी वर्ष 2015 में 100 रुपए से अधिक मूल्य वाले स्टाम्प पेपर की छपाई बंद कर दी थी। वर्तमान में केवल 100 रुपए मूल्य वाले पेपर स्टाम्प चलन में हैं।
विभाग का कहना है कि स्टाम्प पेपर की प्रिंटिंग में हर साल लगभग 30 से 35 करोड़ रुपए का खर्च आता है। ई-स्टाम्प व्यवस्था लागू होने से यह खर्च पूरी तरह बच जाएगा और सरकारी कार्य अधिक पारदर्शी बनेंगे।
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हर लेन-देन का रिकॉर्ड सुरक्षित
राज्य में इलेक्ट्रॉनिक स्टाम्पिंग सिस्टम यानी ईएसएस की शुरुआत जुलाई 2013 में की गई थी। यह एक ऐसा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए कोई भी व्यक्ति पंजीकृत विक्रेता से ऑनलाइन स्टाम्प खरीद सकता है। इस सिस्टम की मदद से प्रत्येक लेनदेन का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है और किसी भी समय उसकी ट्रैकिंग की जा सकती है।
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इस तरह खरीदे जा सकते हैं ई-स्टाम्प
मध्यप्रदेश में ई-स्टाम्प खरीदने के लिए ई-स्टाम्पिंग पोर्टल या एमपी ऑनलाइन की वेबसाइट का उपयोग किया जा सकता है। पोर्टल पर जाकर संबंधित दस्तावेज जैसे बिक्री विलेख, किराया समझौता या शपथ-पत्र का विकल्प चुनना होगा।
इसके बाद खरीदार को आवश्यक जानकारी भरकर नेट बैंकिंग, यूपीआई या कार्ड के माध्यम से भुगतान करना होता है। भुगतान पूरा होते ही ई-स्टाम्प डिजिटल रूप में डाउनलोड किया जा सकता है।
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