Kamdhenu Yojana MP: पशुपालकों के लिए सुनहरा मौका, कामधेनु योजना से मिल रही 33 प्रतिशत तक सब्सिडी, जानें आवेदन के नियम
Kamdhenu Yojana MP: A golden opportunity for livestock farmers—get a subsidy of up to 33% under the Kamdhenu Yojana; learn the application rules.
Kamdhenu Yojana MP: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दिशानिर्देशों के तहत मध्यप्रदेश को भारत का मिल्क कैपिटल बनाने की दिशा में कार्ययोजनाओं को तेजी से धरातल पर उतारा जा रहा है। इस समय राज्य सालाना 22.6 मिलियन टन दुग्ध उत्पादन के साथ पूरे देश में तीसरे पायदान पर खड़ा है। यहाँ प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 700 ग्राम है, जो कि 485 ग्राम प्रतिदिन प्रति व्यक्ति के राष्ट्रीय औसत से काफी अधिक है। दूध का उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से किसान भाइयों और पशुपालन के क्षेत्र में रुचि रखने वाले नागरिकों को सरकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। गौवंश के संवर्धन हेतु चलाई जा रही महत्वाकांक्षी डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना प्रदेश के सभी जिलों के पशुपालकों के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो रही है।
योजना का स्वरूप और पशुओं की प्रजातियां
इस विशेष योजना के अंतर्गत अधिकतम 25 दुधारू पशुओं की एक इकाई स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। एक इकाई में या तो केवल गायें रखी जा सकेंगी या फिर केवल भैंसें ही शामिल होंगी, और सभी पशु एक ही प्रजाति के होने आवश्यक हैं। गाय की नस्लों में गिर, साहीवाल, थारपारकर व रेड सिंधी तथा संकर नस्लों में केवल हॉलस्टीन फ्रीजियन और जर्सी प्रजातियां ही स्वीकृत की जाएंगी। वहीं भैंस की नस्लों में मुर्रा, सूरती, मेहसाना और भदावरी को ही मान्यता दी गई है। एक इकाई की अधिकतम लागत राशि 42.00 लाख रुपये निर्धारित है।
इकाइयों की संख्या और दोबारा लाभ लेने के नियम
कोई भी आवेदक अपनी क्षमतानुसार एक या उससे अधिक इकाइयों का लाभ ले सकता है, जिसमें अधिकतम 08 इकाइयों के तहत कुल 200 दुधारू पशु पालने की पात्रता रखी गई है। एक से ज्यादा इकाई लेने पर आवेदक अपनी पसंद से उन्नत गाय, संकर गाय या भैंस की इकाई चुन सकता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति 03 इकाइयां लेता है तो वह एक भैंस की, एक संकर गाय की और एक देशी गौवंश की इकाई ले सकता है।
एक बार कर्ज चुका देने के बाद हितग्राही को अधिकतम 08 इकाइयों की सीमा तक दोबारा योजना का लाभ मिल सकेगा, बशर्ते पहले और दूसरे ऋण के बीच कम से कम 2 साल का अंतराल हो। आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल से पूरी होगी तथा प्रत्येक इकाई के लिए आवेदक के पास कम से कम 3.50 एकड़ खेती की जमीन होना अनिवार्य है। अधिक इकाइयां लेने पर जमीन की आवश्यकता भी उसी अनुपात में बढ़ेगी, जिसमें परिवार की सामूहिक भूमि को अन्य सदस्यों की सहमति से शामिल किया जा सकता है।
आवेदन के लिए पात्रता और प्राथमिकता
इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक का मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना और उसकी उम्र 21 वर्ष से अधिक होना जरूरी है, जो सभी वर्गों के पशुपालकों के लिए खुला है। इसके साथ ही किसी सरकारी या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से डेयरी फार्मिंग की ट्रेनिंग लेना भी अनिवार्य किया गया है। चयन प्रक्रिया में उन पशुपालकों को वरीयता मिलेगी जो पहले से दुग्ध संघों को दूध बेच रहे हैं या फिर दुग्ध संघ एवं प्रोड्यूसर कंपनी के पुराने या नए मिल्क रूट पर आते हैं।
सरकारी सब्सिडी और ब्याज में छूट
योजना के तहत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लाभार्थियों को कुल परियोजना लागत पर 33 प्रतिशत और सामान्य व अन्य वर्गों को 25 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जाएगा। अनुदान की यह राशि वितरण के पहले दिन से 3 साल की अवधि के भीतर एकमुश्त प्रदान की जाएगी, जिस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। साथ ही लाभार्थी तय समय से पहले भी अपना कर्ज चुकाने के लिए स्वतंत्र रहेंगे।
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स्वावलंबी गोशालाओं से निराश्रित गौवंश का संरक्षण
राज्य में गौवंश की सुरक्षा के लिए स्वावलंबी गोशाला स्थापना नीति 2025 को लागू किया गया है। इसके तहत कम से कम 5000 गौवंश के पालन हेतु 125 एकड़ जमीन देने का प्रावधान है। अभी तक 27 जिलों के 32 स्थानों पर कुल 6257 एकड़ भूमि पशुपालन विभाग को सौंपी जा चुकी है। वर्तमान में प्रदेश की गोशालाओं में 5 लाख से अधिक बेसहारा गौवंश की देखरेख हो रही है, जिनके भरण-पोषण के लिए सरकार प्रतिदिन 40 रुपये प्रति गौवंश के हिसाब से राशि दे रही है और इसके लिए 620 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
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