Illegal Possession: संपत्ति पर अवैध कब्जा होने पर सीधे एसडीएम कोर्ट में करें आवेदन, जानिए क्या कहता है कानून

Illegal Possession: बैतूल। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 164 भूमि, मकान और संपत्ति से जुड़े विवादों में शांति भंग होने की आशंका पर त्वरित कार्रवाई का प्रावधान करती है। अधिवक्ता भारत सेन ने बताया कि यह धारा पुराने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 145 का नया रूप है और इसके तहत पीड़ित व्यक्ति एसडीएम न्यायालय में आवेदन कर सकता है।

उन्होंने बताया कि यदि किसी व्यक्ति को आदेश जारी होने से ठीक पहले के दो महीने के भीतर जबरन और गैरकानूनी तरीके से संपत्ति से बेदखल किया गया है, तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट उसे पुनः कब्जा दिलाने का आदेश दे सकते हैं। हालांकि, इस धारा के तहत मालिकाना हक का फैसला नहीं होता और न ही सीधे जेल या जुर्माने की सजा दी जाती है। आदेश की अवहेलना या आपराधिक अतिक्रमण के मामलों में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं के तहत अलग से कार्रवाई हो सकती है।

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अधिवक्ता भारत सेन ने नागरिकों को सलाह दी है कि संपत्ति से जुड़े विवाद में खसरा, खतौनी, रजिस्ट्री, बिजली बिल और कब्जे से संबंधित फोटो-वीडियो जैसे साक्ष्य सुरक्षित रखें। जबरन कब्जे की स्थिति में पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के साथ दो महीने की समय-सीमा का ध्यान रखते हुए एसडीएम न्यायालय में धारा 164 के तहत आवेदन प्रस्तुत करें। उन्होंने कहा कि पुराने कब्जे और मालिकाना हक से जुड़े विवादों का निराकरण सिविल न्यायालय के माध्यम से ही किया जाता है।

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