8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 69 हजार और पेंशन 34,470 रुपये करने की मांग, जानें पूरा प्रस्ताव
8th Pay Commission: Demand to set central government employees' salary at ₹69,000 and pension at ₹34,470; know the full proposal.
8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। नए वेतन ढांचे में न्यूनतम सैलरी, पेंशन और सालाना वेतन वृद्धि को लेकर कर्मचारी संगठनों की मांगें तेज हो गई हैं। इसी कड़ी में कर्नाटक पोस्ट्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस पेंशनर्स एसोसिएशन ने न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये और न्यूनतम पेंशन 34,470 रुपये करने का प्रस्ताव रखा है। संगठन ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर लागू करने के साथ सालाना वेतन वृद्धि की दर 3 फीसदी से बढ़ाकर 6 फीसदी करने की मांग भी की है। हालांकि, इन प्रस्तावों को अभी केंद्र सरकार की मंजूरी नहीं मिली है।
69,000 रुपये न्यूनतम वेतन का प्रस्ताव
केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा करने के लिए 8वें वेतन आयोग का गठन किया है। आयोग इन विषयों पर विचार कर सरकार को अपनी सिफारिशें देगा। इस प्रक्रिया के तहत कर्मचारी संगठनों, यूनियनों और अन्य संबंधित पक्षों की ओर से अपनी मांगें और सुझाव रखे जा रहे हैं।
कर्नाटक पोस्ट्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस पेंशनर्स एसोसिएशन ने भी आयोग के सामने अपना प्रस्ताव रखा है। संगठन ने 3.833 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर न्यूनतम बेसिक सैलरी 69,000 रुपये करने की मांग की है। यह मांग नेशनल काउंसिल-जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) के कर्मचारी पक्ष की ओर से रखे गए प्रस्ताव के अनुरूप है।
फिलहाल 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्रीय कर्मचारियों का न्यूनतम बेसिक वेतन 18,000 रुपये है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के कारण मौजूदा वेतन में परिवार का खर्च चलाना चुनौतीपूर्ण होता जा रहा है। ऐसे में न्यूनतम वेतन तय करते समय कर्मचारियों की मौजूदा आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखना जरूरी है।
फिटमेंट फैक्टर से कैसे बढ़ सकती है सैलरी?
फिटमेंट फैक्टर एक गुणक होता है, जिसका इस्तेमाल पुराने बेसिक वेतन और पेंशन को नए वेतन ढांचे में निर्धारित करने के लिए किया जाता है। संगठन की मांग है कि 8वें वेतन आयोग में 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाए।
यदि 18,000 रुपये के मौजूदा न्यूनतम बेसिक वेतन पर 3.833 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया जाता है, तो नई राशि करीब 69,000 रुपये हो सकती है। हालांकि, यह गणना प्रस्तावित फिटमेंट फैक्टर पर आधारित है। अंतिम वेतन कितना होगा, यह आयोग की सिफारिशों और केंद्र सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा।
न्यूनतम पेंशन 34,470 रुपये करने की मांग
पेंशनर्स एसोसिएशन ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों की न्यूनतम पेंशन में भी बड़ी बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। संगठन चाहता है कि मौजूदा 9,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन बढ़ाकर 34,470 रुपये की जाए।
यह मांग भी 3.833 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर रखी गई है। यदि प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है, तो न्यूनतम पेंशन की राशि में उल्लेखनीय बदलाव हो सकता है। हालांकि, अभी 34,470 रुपये की पेंशन को अंतिम रूप से मंजूरी नहीं मिली है। पेंशनर्स को मिलने वाली वास्तविक राशि का निर्धारण आधिकारिक सिफारिशों और सरकार के फैसले के बाद ही होगा।
महंगाई के हिसाब से वेतन तय करने का सुझाव
संगठन ने न्यूनतम वेतन निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले एक्रॉयड फॉर्मूले (Aykroyd Formula) में बदलाव की मांग भी की है। इस फॉर्मूले के जरिए कर्मचारियों की न्यूनतम वेतन संबंधी जरूरतों का आकलन किया जाता है।
एसोसिएशन का सुझाव है कि वेतन तय करते समय महंगाई, परिवार के रोजमर्रा के खर्च और डिजिटल सेवाओं पर होने वाले खर्च को भी शामिल किया जाए। संगठन का मानना है कि बदलती जरूरतों के अनुरूप न्यूनतम वेतन का आकलन किया जाना चाहिए।
सालाना वेतन वृद्धि 3 से 6 फीसदी करने की मांग
पेंशनर्स संगठन ने कर्मचारियों की सालाना वेतन वृद्धि की मौजूदा दर में भी बदलाव का प्रस्ताव दिया है। अभी सालाना वेतन वृद्धि की दर 3 फीसदी है। संगठन इसे बढ़ाकर 6 फीसदी करने के पक्ष में है।
एसोसिएशन के मुताबिक, वेतन वृद्धि की दर बढ़ने से कर्मचारियों को बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। इससे उनकी कार्यक्षमता और काम करने की प्रेरणा में भी सुधार होने की उम्मीद है।
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परिवार की गणना में बदलाव का प्रस्ताव
वेतन निर्धारित करने के लिए परिवार की जरूरतों का आकलन करने वाली व्यवस्था में बदलाव का सुझाव भी दिया गया है। संगठन मौजूदा तीन इकाइयों वाली गणना व्यवस्था के स्थान पर पांच इकाइयों का ढांचा अपनाना चाहता है।
प्रस्ताव में कर्मचारी, पति या पत्नी और दो बच्चों को शामिल करने की बात कही गई है। इसके अतिरिक्त कर्मचारी के माता-पिता के लिए 0.8 इकाई का प्रावधान रखने का सुझाव है। इस व्यवस्था के तहत परिवार की जरूरतों का आकलन कुल 5.6 इकाइयों के आधार पर करने की मांग की गई है।
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क्या इतनी सैलरी और पेंशन तय हो गई है?
8वें वेतन आयोग को लेकर कर्मचारियों और पेंशनर्स की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं, लेकिन वेतन और पेंशन की नई दरों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है। कर्नाटक पोस्ट्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस पेंशनर्स एसोसिएशन की ओर से रखे गए प्रस्तावों की समीक्षा और उन पर निर्णय होना बाकी है।
जब तक आयोग अपनी सिफारिशें पेश नहीं करता और केंद्र सरकार उन्हें मंजूरी नहीं देती, तब तक 69,000 रुपये न्यूनतम बेसिक सैलरी, 34,470 रुपये न्यूनतम पेंशन और 3.833 फिटमेंट फैक्टर को अंतिम निर्णय नहीं माना जा सकता। फिलहाल केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को सरकार की आधिकारिक घोषणा का इंतजार करना होगा।
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