MP CM Helpline: MP में अफसरों पर गाज: CM हेल्पलाइन शिकायतों में देरी पर नायब तहसीलदार और रीडर की इंक्रीमेंट रुकी
MP CM Helpline: Action against officials in MP; increments of Naib Tehsildar and Reader withheld due to delays in addressing CM Helpline complaints.
MP CM Helpline: मध्यप्रदेश के मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने धार जिले में मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान के अंतर्गत शासकीय विभागों की कार्यप्रणाली तथा सीएम हेल्पलाइन में दर्ज अर्जियों का जायजा लिया। समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम के साथ आयोजित इस बैठक में उन्होंने विभिन्न विभागों के कामकाज की गहन पड़ताल की। उन्होंने उपस्थित अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि आम जनता की रोजमर्रा की समस्याओं का प्राथमिक स्तर पर ही समाधान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
शिकायतों के त्वरित और समयबद्ध समाधान पर जोर
अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे सीएम हेल्पलाइन में शिकायत करने वाले नागरिकों से स्वयं फोन पर बात करें और दर्ज मामलों की सक्रिय समीक्षा शुरू करें। जो शिकायतें सौ दिन या उससे भी अधिक समय से पेंडिंग पड़ी हुई हैं, उन्हें विशेष गंभीरता से लिया जाए। ऐसे प्रत्येक प्रकरण का बारीकी से अध्ययन करके निर्धारित समय सीमा के भीतर उनका गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाना चाहिए।
लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कड़ी कार्रवाई
समाधान ऑनलाइन में जुबे खां की पुलिस से संबंधित शिकायत में मामला सुलझने के बाद भी थाने के स्तर पर हुई देरी को लेकर पुलिस अधीक्षक को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक को थानों की कार्यशैली की समीक्षा करने, मामलों में चालान लंबित न रखने और हर काम के लिए समय सीमा निर्धारित करने को कहा गया। इसी प्रकार सुरेश कुमावत के मकान में आग लगने की घटना के बाद सहायता राशि के भुगतान में देरी होने पर उस समय पदस्थ नायब तहसीलदार तथा उनके रीडर की एक-एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश दिए गए।
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जल जीवन मिशन और सामाजिक योजनाओं की मॉनिटरिंग
पेयजल व्यवस्था के तहत पप्पू मंडलोई की पाइपलाइन फूटने की शिकायत 107 दिनों से पेंडिंग रहने पर गहरी नाराजगी जताई गई। इसके लिए जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को हर सप्ताह नल-जल योजनाओं की निगरानी करने तथा एक प्रभावी व्यवस्था तैयार करने को कहा गया। दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजना में बसंती की शिकायत का समाधान होने के पश्चात सामाजिक न्याय विभाग को ऐसी बची हुई सभी शिकायतों का निपटारा एक हफ्ते में करने के आदेश मिले। इसके अलावा दीप कुमार दांगी को स्वरोजगार सब्सिडी और कशिश जाधव को मातृ वंदना योजना की किस्त न मिलने के मामलों पर भी संबंधित विभागों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और अधिकारियों की उपस्थिति
एम्बुलेंस समय पर न पहुंचने के मामलों में मुख्य सचिव ने जिलाधिकारी को संबंधित एजेंसी की राशि काटने के कड़े निर्देश दिए। महिला एवं बाल विकास विभाग को कुपोषित बच्चों को पोषण पुनर्वास केंद्र में दाखिल कराकर उचित स्वास्थ्य लाभ दिलाने को कहा गया। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाए। बैठक में स्वामित्व योजना, प्लॉट रजिस्ट्री और अभियान की तैयारियों की समीक्षा की गई। इस अवसर पर शासन के सचिव सुदाम खाड़े, इंदौर संभागायुक्त भास्कर लक्षकार, जिलाधिकारी राजीव रंजन मीणा और पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।
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