MP LPG Supply News: मध्य प्रदेश में LPG की कमी नहीं: सरकार सतर्क, कालाबाजारी रोकने के सख्त इंतजाम

MP LPG Supply News: पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध जैसे हालात को लेकर देश में पेट्रोलियम और गैस आपूर्ति को लेकर कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। इन परिस्थितियों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ किया है कि प्रदेश के नागरिकों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह सतर्क हैं और रसोई गैस, पेट्रोल, डीजल, पीएनजी और सीएनजी की आपूर्ति सामान्य रूप से जारी है। साथ ही कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए भी व्यापक व्यवस्थाएं की गई हैं।

मध्य पूर्व की स्थिति पर सरकार की नजर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि मिडिल ईस्ट और एशिया क्षेत्र में युद्ध जैसे हालात के कारण वैश्विक स्तर पर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। इसके बावजूद भारत सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संबंधित मंत्रालयों के मंत्री इस विषय में पूरी सतर्कता के साथ काम कर रहे हैं ताकि देश में किसी भी तरह की ऊर्जा संकट की स्थिति उत्पन्न न हो। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि नागरिकों को रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में गैस और ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता

मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश में घरेलू रसोई गैस के साथ ही पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी और संपीड़ित प्राकृतिक गैस यानी सीएनजी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। उपभोक्ताओं को नियमित रूप से गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और कहीं भी आपूर्ति में बाधा की स्थिति नहीं है। राज्य सरकार लगातार यह सुनिश्चित कर रही है कि लोगों को गैस सिलेंडर, पेट्रोल और डीजल जैसी आवश्यक वस्तुओं के लिए किसी तरह की परेशानी न हो।

कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक व्यवस्था

वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की आपूर्ति का बड़ा हिस्सा पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते से आता था। वर्तमान भू-राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए भारत ने कच्चे तेल की आपूर्ति के लिए अन्य वैकल्पिक मार्गों और स्रोतों की व्यवस्था भी की है। इससे देश में ऊर्जा आपूर्ति की निरंतरता बनाए रखने में मदद मिल रही है। इसके साथ ही देश की तेल रिफाइनरियां भी उच्च क्षमता के साथ काम कर रही हैं ताकि पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता प्रभावित न हो।

एलपीजी उत्पादन में बढ़ोतरी

सरकार ने रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन अधिकतम करने के निर्देश दिए हैं। इसका परिणाम यह हुआ है कि एलपीजी के उत्पादन में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। इससे घरेलू गैस सिलेंडरों की उपलब्धता को और मजबूत किया गया है। प्राकृतिक गैस की आपूर्ति बनाए रखने के लिए भी वैकल्पिक आपूर्तिकर्ताओं से गैस खरीदने की प्रक्रिया जारी है। इससे पीएनजी और सीएनजी उपभोक्ताओं को भी बिना किसी कटौती के गैस उपलब्ध कराई जा रही है।

होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय जहाजों को राहत

ऊर्जा आपूर्ति से जुड़ी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि यह भी रही है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले भारतीय ध्वज वाले जहाजों और टैंकरों को रोका नहीं जाएगा। इसे भारत की एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक सफलता माना जा रहा है। इससे पेट्रोलियम और गैस की आपूर्ति में किसी प्रकार की रुकावट की आशंका काफी हद तक कम हो गई है।

ईंधन की कीमतों में नहीं हुआ बदलाव

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई है। पेट्रोल, डीजल, एटीएस, क्रूड ऑयल और घरेलू गैस की उपलब्धता सामान्य है और इनकी आपूर्ति लगातार जारी है। स्थिति पर नजर रखने और आवश्यक निर्णय लेने के लिए मुख्यमंत्री के निर्देश पर वरिष्ठ मंत्रियों की एक समिति का भी गठन किया गया है।

जिला प्रशासन को दिए गए आवश्यक निर्देश

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी कमिश्नर, कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक कर स्थिति की समीक्षा की। इस बैठक में डीजीपी कैलाश मकवाना और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में एलपीजी सहित अन्य ईंधनों की उपलब्धता को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और जिलों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

गैस वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने पर जोर

मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से कहा कि घरेलू गैस वितरण की ऑनलाइन व्यवस्था को और बेहतर बनाया जाए। उन्होंने गैस कंपनियों से भी कहा कि वे अपने सर्वर और तकनीकी ढांचे को मजबूत करें ताकि रिफिल बुकिंग, ओटीपी जनरेशन और गैस वितरण की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के चलती रहे। इससे उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग और डिलीवरी में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी।

अफवाहों पर रोक लगाने के निर्देश

मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गलत जानकारी और अफवाहों के प्रसार को सख्ती से रोका जाए। उन्होंने कहा कि मीडिया और अन्य माध्यमों के जरिए लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए ताकि समाज में सकारात्मक माहौल बना रहे। इसके साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

वैकल्पिक ईंधन के उपयोग को बढ़ावा

बैठक में यह भी बताया गया कि कुछ जिलों में कलेक्टरों ने होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज गार्डन संचालकों से बातचीत कर रसोई गैस के स्थान पर इलेक्ट्रिक भट्टी और इंडक्शन जैसे विकल्पों के उपयोग को बढ़ाने के प्रयास किए हैं। मुख्य सचिव ने इस पहल की सराहना करते हुए अन्य जिलों में भी ऐसे प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों और खानपान से जुड़े व्यवसायों को सुरक्षित और वैकल्पिक ईंधन के उपयोग के प्रति जागरूक किया जाए।

• यह भी पढ़ें : ATM Small Notes Withdrawal: बड़ा बदलाव: अब एटीएम से निकलेंगे 10, 20 और 50 रुपये के नोट, सरकार ने दी अहम जानकारी

पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने पर जोर

मुख्य सचिव ने विभिन्न शहरों में पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शनों की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने कलेक्टरों से कहा कि जहां भी संभव हो वहां अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को पीएनजी प्रणाली से जोड़ा जाए। इससे घरेलू गैस सिलेंडर पर निर्भरता कम होगी और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाजनक विकल्प मिल सकेगा।

गैस और ईंधन की उपलब्धता पर नियमित निगरानी

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की अपर मुख्य सचिव रश्मि अरुण शमी ने बताया कि प्रदेश में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है। सीएनजी स्टेशनों और पीएनजी उपभोक्ताओं के लिए भी गैस की आपूर्ति लगातार जारी है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने बताया कि शैक्षणिक और चिकित्सा संस्थानों को वाणिज्यिक गैस सिलेंडर के उपयोग की अनुमति भी दी गई है।

• यह भी पढ़ें : Vastu Tips for Home: बिना खर्च के दूर करें घर का वास्तु दोष, इन आसान उपायों से आएगी सकारात्मक ऊर्जा

दैनिक समीक्षा और नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था

सरकार ने निर्देश दिए हैं कि जिला कलेक्टर अपने जिलों में खाद्य अधिकारियों, तेल कंपनियों के नोडल अधिकारियों और एलपीजी वितरकों के साथ समन्वय बनाकर प्रतिदिन गैस की मांग और उपलब्धता की समीक्षा करें। राज्य और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं ताकि किसी भी समस्या का तुरंत समाधान किया जा सके। गैस कंपनियों की हेल्पलाइन के माध्यम से भी लोगों को सही जानकारी दी जा रही है।

अफवाहों से दूर रहने की अपील

सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे रसोई गैस या अन्य ईंधनों की कमी से जुड़ी अफवाहों पर ध्यान न दें। राज्य सरकार परिवहन, भंडारण और वितरण की पूरी प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रख रही है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि व्यवस्था को पारदर्शी और सुचारु बनाए रखें ताकि लोगों का भरोसा बना रहे और किसी भी प्रकार की अनावश्यक चिंता की स्थिति उत्पन्न न हो।

सोशल मीडिया पर बैतूल अपडेट की खबरें पाने के लिए फॉलो करें-

• हमारे यूट्यूब चैनल पर खबरें देखने के लिए : यहां क्लिक करें
• वाट्सअप चैनल पर खबरें पाने के लिए : यहां क्लिक करें
• फेसबुक ग्रुप पर खबरें पाने के लिए : यहां क्लिक करें
• फेसबुक पेज पर खबरें पाने के लिए : यहां क्लिक करें
• एक्स पर खबरें पाने के लिए: यहां क्लिक करें

देश–दुनिया की ताजा खबरें (Hindi News Madhyapradesh) अब हिंदी में पढ़ें| Trending खबरों के लिए जुड़े रहे betulupdate.com से| आज की ताजा खबरों (Latest Hindi News) के लिए सर्च करें betulupdate.com