LPG Supply India: ईरान संकट के बीच गैस सप्लाई को लेकर केंद्र का फैसला, अब पहले इन्हें दिए जाएंगे सिलेंडर

LPG Supply India: मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव का असर अब भारत की ऊर्जा व्यवस्था पर भी दिखने लगा है। ईरान में हालात बिगड़ने और गैस आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही गैस सिलेंडर रिफिल के इंतजार की अवधि भी बढ़ा दी गई है।

तनाव के बीच लिया गया फैसला

ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। इजरायल और अमेरिका की ओर से ईरान पर लगातार हमले किए जा रहे हैं, जबकि ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इस स्थिति के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की जरूरतों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है।

तेल कंपनियों को दिए गए निर्देश

पेट्रोलियम मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को निर्देश जारी किए हैं कि उपलब्ध एलपीजी सिलेंडर सबसे पहले घरेलू उपभोक्ताओं को दिए जाएं। इसके बाद ही व्यावसायिक उपयोग के लिए गैस की आपूर्ति की जाए। मंत्रालय ने सिलेंडर रिफिल के लिए निर्धारित प्रतीक्षा अवधि को भी बढ़ा दिया है। पहले यह अवधि 21 दिन थी, जिसे अब 25 दिन कर दिया गया है।

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कुछ राज्यों में कमी की खबरें

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब सहित कई राज्यों में एलपीजी और ईंधन की उपलब्धता को लेकर चिंता की खबरें सामने आई हैं। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल पंप और गैस स्टेशन सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और फिलहाल ईंधन की कोई बड़ी कमी नहीं है।

होटल और रेस्तरां उद्योग में चिंता

सरकार के इस फैसले के बाद होटल और रेस्तरां से जुड़े कारोबारियों में चिंता बढ़ गई है। नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने आशंका जताई है कि अगर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होती है तो कई रेस्तरां बंद होने की स्थिति में आ सकते हैं। वहीं बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन ने भी कहा है कि गैस की कमी के कारण शहर के कई रेस्तरां बुधवार से संचालन नहीं कर पाएंगे।

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जरूरी सेवाओं को मिलेगी प्राथमिकता

पेट्रोलियम मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गैर-घरेलू उपयोग के लिए आयात की गई एलपीजी अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसी आवश्यक सेवाओं को उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही होटल और रेस्तरां की मांग का आकलन करने के लिए तीन तेल कंपनियों के निदेशकों की एक समिति भी गठित की गई है।

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