Annual CR Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, अब मंत्री लिखेंगे कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट

Annual CR Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश सरकार ने मंत्रालय में कार्यरत कर्मचारियों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट को लेकर महत्वपूर्ण फैसला लिया है। नए आदेश के बाद अब संबंधित मंत्री अपने स्टाफ की सीआर स्वयं तैयार करेंगे। इस निर्णय से प्रशासनिक व्यवस्था में सीधा हस्तक्षेप बढ़ने की चर्चा शुरू हो गई है।

जीएडी ने जारी किए नए निर्देश

प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग ने वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट, यानी एनुअल सीआर, की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए मंत्रियों को अधिक अधिकार प्रदान किए हैं। मंत्रालय में पदस्थ तृतीय श्रेणी कर्मचारियों की सीआर अब संबंधित मंत्री द्वारा लिखी जाएगी। इसके साथ ही विभाग ने मंत्रालयीन कर्मचारियों की सीआर तत्काल मंगाने के निर्देश भी दिए हैं।

एक सप्ताह में जमा करनी होगी रिपोर्ट

31 मार्च 2026 को समाप्त हो रहे चालू वित्त वर्ष के लिए सीआर प्रस्तुत करने की समय सीमा तय कर दी गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि रिपोर्ट जमा करने के लिए केवल एक सप्ताह का समय दिया जाएगा। यह मूल्यांकन अवधि 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तक की सेवाओं पर आधारित होगी।

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किन कर्मचारियों पर लागू होगा फैसला

जारी आदेश के अनुसार मंत्रालयों में कार्यरत सहायक ग्रेड-1, सहायक ग्रेड-2, सहायक ग्रेड-3, निजी सहायक, स्टेनो टायपिस्ट और तकनीकी कर्मचारियों की सीआर तैयार की जाएगी। मंत्री स्थापना में पदस्थ कर्मचारियों की गोपनीय रिपोर्ट सीधे संबंधित मंत्री द्वारा लिखी जाएगी।

इस निर्णय के बाद मंत्रालय में काम करने वाले कर्मचारियों की वार्षिक समीक्षा प्रक्रिया में बदलाव आ गया है। अब मूल्यांकन की जिम्मेदारी सीधे मंत्री स्तर पर होगी, जिससे प्रशासनिक कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर नई चर्चा शुरू हो गई है।

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