MP Budget 2026 Highlights: मप्र का 4.38 लाख करोड़ का बजट पेश, किसानों-युवाओं को बड़ी सौगात, जानिए किस सेक्टर को कितना मिला

MP Budget 2026 Highlights: मध्यप्रदेश विधानसभा में उप मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने लगातार छठी बार बजट पेश करते हुए 4 लाख 38 हजार 317 करोड़ रुपये का आकार घोषित किया। इस बजट में पूंजीगत व्यय को प्राथमिकता दी गई है और सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में न तो कोई नया कर लगाया जाएगा और न ही मौजूदा करों में बढ़ोतरी की गई है। किसानों, युवाओं, महिलाओं और बुनियादी ढांचे को केंद्र में रखकर वित्तीय प्रावधान किए गए हैं।

बजट का आकार और वित्तीय स्थिति

वित्तमंत्री ने सदन में बताया कि कुल बजट 4,38,317 करोड़ रुपये का है। इसमें 1,06,156 करोड़ रुपये से अधिक राशि पूंजीगत व्यय के लिए रखी गई है। राज्य में 44.42 करोड़ रुपये का राजस्व आधिक्य अनुमानित है। प्रदेश अपने स्वयं के करों से 1,17,667 करोड़ रुपये जुटाएगा। केंद्रीय करों में हिस्सेदारी के रूप में 1,12,137 करोड़ रुपये मिलेंगे, जबकि 54,505 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता अनुदान के रूप में प्राप्त होंगे। राजकोषीय घाटा 3 प्रतिशत के भीतर रखा जाएगा।

किसानों को समर्पित रहा बजट

वित्तमंत्री ने भाषण की शुरुआत में कहा कि यह बजट किसानों को समर्पित है। कृषि क्षेत्र के लिए 1.15 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये का अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। ब्याजमुक्त ऋण के लिए 720 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। भावांतर योजना के तहत 337 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है। एक लाख सोलर सिंचाई पंप वितरित करने की योजना है। पीएम फसल बीमा योजना के लिए 1,299 करोड़ और मुख्यमंत्री कृषक उन्नति योजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये रखे गए हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना के लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 100 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई विस्तार का लक्ष्य रखा गया है।

लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़

नारी कल्याण योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। लाड़ली बहना योजना के लिए 23,882 करोड़ रुपये का प्रावधान है, जिसमें 1 करोड़ 25 लाख महिलाएं शामिल हैं। लाड़ली लक्ष्मी योजना के लिए 1,852 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 1 अप्रैल से तलाकशुदा बेटियों को भी परिवार पेंशन का लाभ दिया जाएगा। 5,700 कार्यरत महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। मुख्यमंत्री संबल योजना के लिए 950 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

15 हजार शिक्षकों की की जाएगी भर्ती

शिक्षा क्षेत्र के लिए 31,953 करोड़ रुपये तय किए गए हैं। 15 हजार शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव है। छात्रवृत्ति के लिए 286 करोड़ रुपये तथा कक्षा 11-12 और कॉलेज विद्यार्थियों के लिए 813 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मेधावी विद्यार्थी योजना और वेदांत पीठ स्थापना के लिए 750-750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 2,850 नई एमबीबीएस सीटें बढ़ाई जाएंगी। 4 हजार सरदार पटेल कोचिंग खोलने का लक्ष्य है। 16,451 युवाओं को उद्यम क्रांति योजना के तहत ऋण दिया जाएगा। खेल और युवा कल्याण के लिए 815 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। प्रदेश में 28 प्रतिशत युवा आबादी को ध्यान में रखते हुए रोजगार पर जोर दिया गया है।

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स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 24,144 करोड़ रुपये

स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 24,144 करोड़ रुपये रखे गए हैं। आयुष्मान योजना के लिए 2,139 करोड़ रुपये तथा आयुष्मान भारत के लिए 863 करोड़ रुपये का प्रावधान है। स्कूलों में आठवीं तक के बच्चों को टेट्रा पैक में दूध उपलब्ध कराया जाएगा। पशुपालन के लिए 2,364 करोड़ रुपये तथा मछली उत्पादन के लिए 412 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यशोदा दुग्ध प्रधान योजना के लिए 700 करोड़ रुपये और अगले पांच वर्षों में 6,600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाने का लक्ष्य रखा गया है।

उज्जैन में होगा एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण

उज्जैन में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए 1,000 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। इंदौर-पीथमपुर आर्थिक कॉरिडोर के लिए 2,360 करोड़ रुपये और जबलपुर में फ्लाईओवर निर्माण हेतु 350 करोड़ रुपये रखे गए हैं। सड़कों की मरम्मत के लिए 12,960 करोड़ तथा लोक निर्माण विभाग को 12,690 करोड़ रुपये दिए गए हैं। जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उज्जैन सिंहस्थ महाकुंभ के लिए 13,851 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। मेट्रो रेल के लिए 650 करोड़ रुपये रखे गए हैं, जबकि भोपाल और इंदौर में मेट्रो सेवा शुरू हो चुकी है। छह शहरों में 472 ई-बसें संचालित की जा रही हैं।

पांच वर्षों में 10 लाख नए पीएम आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 6,850 करोड़ रुपये तथा पीएम जनमन आवास के लिए 900 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। अगले पांच वर्षों में 10 लाख नए पीएम आवास बनाने का लक्ष्य है। ग्रामीण आबादी भूमि पर मालिकाना हक दिलाने की योजना के लिए 3,800 करोड़ रुपये रखे गए हैं। मुख्यमंत्री मंजरा टोला सड़क योजना के लिए 800 करोड़ रुपये और 21,630 करोड़ रुपये की मजरा टोला सड़क योजना प्रस्तुत की गई है। स्वच्छ भारत मिशन के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

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अन्य योजनाओं के इतनी राशि दी गई

पुलिस विभाग को 14,306 करोड़ रुपये दिए गए हैं। सीएम तीर्थ दर्शन योजना के लिए 50 करोड़ रुपये रखे गए हैं। पीएम जनमन योजना के लिए 900 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। 5 करोड़ 88 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। धरती आबा योजना के लिए 752 करोड़ रुपये रखे गए हैं। 294 सांदीपनी स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। क्षतिग्रस्त पुलों के पुनर्निर्माण के लिए 900 करोड़ रुपये का प्रावधान है।

नई आबकारी नीति 2026 को मिली मंजरी

कैबिनेट ने नई आबकारी नीति 2026 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत पांच दुकानों के छोटे समूह बनाए जाएंगे। कोई नई दुकान नहीं खुलेगी और लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं होगा। ई-नीलामी 20 प्रतिशत अधिक दर पर की जाएगी। इस विषय पर विधानसभा में विस्तृत वक्तव्य दिया जाएगा।

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पहली बार डिजिटल बजट की पहल

प्रदेश में पहली बार डिजिटल माध्यम से बजट पेश किया गया। वित्तमंत्री ने कहा कि हर युवा को रोजगार और हर उपज को उचित मूल्य दिलाना सरकार का उद्देश्य है। बजट को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ते हुए उन्होंने कहा कि यह प्रदेश की दीर्घकालिक प्रगति का रोडमैप है। बजट भाषण से पहले विपक्ष की ओर से ओमकार सिंह मरकाम ने विरोध दर्ज कराया।

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