MP CS Anurag Jain Instructions: रजिस्ट्री के बाद नामांतरण में नहीं चलेगी देरी, मुख्य सचिव अनुराग जैन के सख्त निर्देश
MP CS Anurag Jain Instructions: केंद्र बजट के अनुरूप योजनाओं पर फोकस, सुशासन और जनसेवाओं में तेजी के निर्देश
MP CS Anurag Jain Instructions: प्रदेश में प्रशासनिक कामकाज को और प्रभावी बनाने के लिए मुख्य सचिव अनुराग जैन ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि अब किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आम नागरिकों से जुड़े काम हों या फिर बड़े विकास प्रस्ताव, हर प्रक्रिया तय समय सीमा में पूरी होना जरूरी है। इसी कड़ी में उन्होंने रजिस्ट्री के बाद होने वाले अविवादित नामांतरण को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही केंद्र सरकार के बजट के अनुरूप योजनाएं तैयार कर अधिक से अधिक लाभ प्रदेश को दिलाने पर भी जोर दिया है।
विधानसभा बजट सत्र की तैयारियों की समीक्षा
सोमवार को मंत्रालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन ने आगामी मध्यप्रदेश विधानसभा बजट सत्र की तैयारियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को निर्देश दिए कि पिछले सत्रों से जुड़े लंबित कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूरा किया जाए। इसमें शून्यकाल से संबंधित सूचनाएं, अपूर्ण उत्तर वाले प्रश्न, विधायकों को दिए गए आश्वासन और लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं से जुड़े मामलों को शीघ्र निपटाने पर खास जोर दिया गया। उन्होंने विभागीय परामर्शदात्री समितियों की बैठक आयोजित करने और विधानसभा को समय पर प्रशासकीय प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों पर फोकस
मुख्य सचिव ने चालू वित्तीय वर्ष के निर्धारित लक्ष्यों की प्रगति की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास में पूंजीगत खर्च की भूमिका बेहद अहम होती है। अपर मुख्य सचिव मनीष रस्तोगी ने बैठक में बताया कि इस वर्ष पूंजीगत खर्च के मामले में पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर स्थिति है। इसके बावजूद जिन विभागों के पास अभी भी बजट राशि शेष है, उनसे कहा गया है कि वे शेष अवधि के लिए साप्ताहिक कार्य योजना बनाएं और धनराशि का वास्तविक उपयोग सुनिश्चित करें।
केंद्रीय बजट के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सभी विभागाध्यक्षों से अपेक्षा की कि वे हाल ही में आए केंद्र सरकार के बजट प्रावधानों के अनुसार योजनाएं और परियोजनाएं तैयार करें। उन्होंने कहा कि सिटी इकोनॉमिक रीजन, डेडिकेटेड केमिकल और पेट्रोकेमिकल पार्क, मेगा टेक्सटाइल पार्क जैसी योजनाओं से मध्यप्रदेश को बड़ा लाभ मिल सकता है। इसलिए केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजे जाएं। आयुष विभाग द्वारा आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के लिए प्रस्ताव भेजने पर उन्होंने प्रशंसा भी की।
शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योग से जुड़े क्षेत्रों पर जोर
मुख्य सचिव ने बताया कि केंद्र सरकार ने बजट में नॉलेज और एजुकेशन सिटी, मेडिकल हब, नाइपर, फार्मास्युटिकल रिसर्च सेंटर, स्कूल और कॉलेजों की प्रयोगशालाएं, सी-मार्ट, हॉस्टल, स्किल डेवलपमेंट, पशुपालन और एमएसएमई ग्रोथ फंड जैसे कई क्षेत्रों के लिए प्रावधान किए हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि इन क्षेत्रों से जुड़े प्रस्ताव शीघ्र भारत सरकार को भेजे जाएं। साथ ही अधिकारियों को सलाह दी गई कि वे महीने में कम से कम एक बार केंद्र सरकार में अपने विभाग से जुड़े संयुक्त सचिव से संवाद करें।
केंद्र से जुड़े लंबित मामलों पर समन्वय
मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि भारत सरकार से संबंधित जिन परियोजनाओं या योजनाओं में समन्वय की जरूरत है, उन्हें उनके संज्ञान में लाया जाए। इसके अलावा केंद्र को भेजे जाने वाले सभी पत्रों की प्रति अनिवार्य रूप से आवासीय आयुक्त को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सामान्य योजनाओं में इस वित्तीय वर्ष के लक्ष्य शत-प्रतिशत पूरे किए जाएं।
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सुशासन और जनसेवाओं पर विशेष ध्यान
मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि आम जनता को समय पर सेवाएं देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि रजिस्ट्री के बाद अविवादित नामांतरण तय समय सीमा में ही होना चाहिए। लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं में नागरिकों के आवेदनों का समय पर निराकरण सुनिश्चित किया जाए। साप्ताहिक समीक्षा में इन मामलों को प्राथमिकता देने के लिए भी कहा गया।
ऑनलाइन सेवाओं और सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा
बैठक में बताया गया कि वर्तमान में अधिसूचित 735 सेवाओं में से 135 अन्य सेवाओं को ऑनलाइन करने की आवश्यकता है। साथ ही जो सेवाएं अब प्रचलन में नहीं हैं, उन्हें अलग करने के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन पर आने वाले प्रकरणों के निराकरण को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया।
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पीएम प्रगति और ई-ऑफिस पर जोर
मुख्य सचिव ने पीएम प्रगति पोर्टल पर मध्यप्रदेश के बेहतर प्रदर्शन की सराहना की और अधिकारियों को इसी तरह की कार्यप्रणाली सीएम मॉनिटरिंग में भी अपनाने की अपेक्षा जताई। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी कार्यालयीन कार्य ई-ऑफिस प्रणाली के माध्यम से ही किए जाएं और भौतिक फाइलों का उपयोग पूरी तरह समाप्त हो। इसके साथ ही मंत्रि-परिषद के निर्णयों के पालन, नई नीतियों के क्रियान्वयन और निगम, मंडल व बोर्डों की समीक्षा के भी निर्देश दिए गए।
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