MP Home Guard Recruitment 2026: एमपी होमगार्ड में होगी बंपर भर्ती, गृह विभाग को भेजा प्रस्ताव, 5 हजार से ज्यादा पदों पर युवाओं को मिलेगा मौका
MP Home Guard Recruitment 2026: : मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से अटकी होमगार्ड भर्ती प्रक्रिया को लेकर अब ठोस पहल की गई है। होमगार्ड मुख्यालय ने बड़ी भर्ती का प्रस्ताव तैयार कर गृह विभाग को भेज दिया है। विभाग से हरी झंडी मिलते ही भर्ती की औपचारिक प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद है, जिससे लाखों युवाओं की प्रतीक्षा खत्म हो सकती है।
18 साल बाद होमगार्ड भर्ती की पहल
प्रदेश में होमगार्ड की पिछली भर्ती वर्ष 2008 में हुई थी। इसके बाद से लगातार मांग उठती रही, लेकिन किसी कारणवश नई भर्ती प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। इतने लंबे अंतराल के कारण विभाग में पद खाली रह गए और युवाओं को अवसर नहीं मिल पाया। अब करीब 16 साल बाद फिर से होमगार्ड भर्ती की तैयारी शुरू होने से रोजगार की संभावनाएं बढ़ी हैं।
सिंहस्थ 2028 से पहले होगी भर्ती प्रक्रिया
उज्जैन में वर्ष 2028 में प्रस्तावित सिंहस्थ मेले को ध्यान में रखते हुए यह भर्ती की जा रही है। मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी। इसी जरूरत को देखते हुए सरकार सिंहस्थ से पहले ही होमगार्ड के नए जवानों की नियुक्ति करना चाहती है, ताकि उन्हें समय रहते प्रशिक्षण दिया जा सके।
लिखित परीक्षा का नया प्रस्ताव
इस बार की भर्ती में एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया गया है। पहली बार होमगार्ड बनने के लिए लिखित परीक्षा आयोजित करने का सुझाव दिया गया है। यह प्रस्ताव होमगार्ड मुख्यालय की ओर से गृह विभाग को भेजा गया है। यदि इसे मंजूरी मिलती है तो चयन प्रक्रिया पहले से अधिक पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी हो जाएगी।
मुख्यमंत्री की घोषणा से आगे बढ़ा मामला
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 6 दिसंबर को सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर घोषणा की थी कि सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 5 हजार होमगार्ड की भर्ती की जाएगी। उसी घोषणा के आधार पर अब 5 हजार 20 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इससे यह साफ हो गया है कि सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।
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यहाँ होगा जवानों का प्रशिक्षण
जानकारी के अनुसार चयनित होमगार्ड जवानों को इंदौर और जबलपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्रों में ट्रेनिंग दी जा सकती है। यदि भर्ती संख्या अधिक होती है तो संभागीय मुख्यालयों पर भी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है। इसके अलावा पुलिस प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान में प्रशिक्षण कराने पर भी विचार किया जा रहा है। अंतिम निर्णय गृह विभाग की मंजूरी के बाद लिया जाएगा।
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