Anuppur Power Plant 4000 MW: मध्यप्रदेश के इस जिले में बनेगा 4 हजार मेगावॉट का पावर हाउस, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार
Anuppur Power Plant 4000 MW: मध्यप्रदेश में आने वाले वर्षों की बिजली जरूरतों को देखते हुए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश के अनूपपुर में एक नया पावर हाउस बनाया जा रहा है। इसकी क्षमता 4000 मेगावॉट की होगी। राज्य में नए बिजली संयंत्रों की स्थापना से न केवल ऊर्जा क्षेत्र मजबूत होगा, बल्कि निवेश और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।
आज होंगे सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की मौजूदगी में 27 जनवरी को समत्व भवन, मुख्यमंत्री निवास में 4 हजार मेगावॉट क्षमता के पावर सप्लाई एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस मौके पर ऊर्जा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और संबंधित कंपनियों के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहेंगे। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि ये नए पावर हाउस अनूपपुर जिले में स्थापित किए जाएंगे।
60 हजार करोड़ का होगा निवेश
नई विद्युत परियोजनाओं के जरिए मध्यप्रदेश में करीब 60 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश आने की उम्मीद है। इसके साथ ही लगभग 3 हजार लोगों को सीधे तौर पर रोजगार मिलेगा, जबकि लगभग 5 हजार लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से काम के अवसर प्राप्त होंगे। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।
भविष्य में इतनी होगी बिजली की मांग
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि वर्ष 2030-31 तक राज्य में बिजली की मांग करीब 27 हजार मेगावॉट तक पहुंचने का अनुमान है। 4 हजार मेगावॉट के इन नए समझौतों के बाद प्रदेश में अनुमानित मांग के अनुरूप पूरी बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
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इन कंपनियों का किया है चयन
एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड ने डीबीएफओओ मॉडल के तहत टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के माध्यम से 3200 मेगावॉट बिजली की खरीद के लिए निविदाएं आमंत्रित की थीं। इसमें ग्रीन्शू विकल्प के तहत अतिरिक्त 800 मेगावॉट का प्रावधान भी रखा गया था। इस प्रक्रिया में हिन्दुस्तान थर्मल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को 800 मेगावॉट, टोरेंट पावर लिमिटेड को 1600 मेगावॉट और अदानी पावर लिमिटेड को 800 मेगावॉट के साथ ग्रीन्शू विकल्प के अंतर्गत अतिरिक्त 800 मेगावॉट क्षमता आवंटित की गई है।
वर्ष 2030 से शुरू होगी बिजली आपूर्ति
चयनित कंपनियों द्वारा गठित विशेष प्रयोजन इकाइयों के साथ बिजली आपूर्ति अनुबंध किए गए हैं। इन समझौतों के तहत वर्ष 2030 से राज्य को बिजली आपूर्ति शुरू होने की संभावना है।
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