Betul News Today: मेंटेनेंस में भी बदहाल PMGSY सड़कें: बैठक में हेमंत खंडेलवाल हुए खफा, ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश
Betul News Today: सिंचाई, पेयजल, सड़क और बिजली परियोजनाओं की समीक्षा; खराब सड़कों की रैंडम जांच और अतिक्रमण हटाने के निर्देश

Betul News Today: बैतूल। जिले में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों की खराब हालत पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और विधायक हेमंत खंडेलवाल ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने साफ कहा कि मेंटेनेंस अवधि में भी सड़कों की मरम्मत नहीं होना गंभीर लापरवाही है और जिम्मेदार ठेकेदारों पर सख्त कार्रवाई की जाए।
इन विभागों के कार्यों की हुई समीक्षा
बुधवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जनप्रतिनिधियों और जिला अधिकारियों की संयुक्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जल संसाधन, एमपीईबी, लोक निर्माण विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और नगरीय प्रशासन सहित कई विभागों के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में विधायक एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के साथ विधायक महेंद्र सिंह चौहान, विधायक चंद्रशेखर देशमुख, विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, विधायक गंगाबाई उईके, कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र जैन तथा विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी मौजूद रहे।

सिंचाई परियोजनाओं को समय पर करें पूरा
जल संसाधन विभाग की समीक्षा के दौरान ढेकना परियोजना की प्रगति की जानकारी ली गई। साथ ही प्रस्तावित रामघाटी और शीतलझिरी परियोजनाओं की स्वीकृति प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया। पारसडोह परियोजना में आ रही समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए कार्यपालन यंत्री को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जिले को पूर्ण रूप से सिंचित बनाने का लक्ष्य तय किया गया है, इसलिए सभी निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाएं समय सीमा में पूरी हों और स्वीकृत कार्य शीघ्र शुरू किए जाएं। उन्होंने जल निगम और जल संसाधन विभाग को आपसी समन्वय के साथ काम करने पर जोर दिया। मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने सात माइनर टैंक की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्हें जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
गर्मी से पहले पेयजल संकट की तैयारी
आगामी गर्मी को देखते हुए संभावित पेयजल संकट वाले गांवों की सूची तैयार करने को कहा गया। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से प्रभावित गांवों में नए हैंडपंप लगाने, खराब हैंडपंप सुधारने और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं प्राथमिकता से करने के निर्देश दिए गए।
जब तक जल निगम की योजनाएं पूरी नहीं हो जातीं, तब तक लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। आमला विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने क्षेत्र में खराब नल-जल योजनाओं की जांच के लिए टीम भेजने और लापरवाही मिलने पर संबंधित ठेकेदार से वसूली की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि पूरी हो चुकी योजनाओं का प्रमाणन और हैंडओवर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया जाए।

सड़क निर्माण और रखरखाव पर सख्ती
लोक निर्माण विभाग और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बन रही सड़कों की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि मेंटेनेंस अवधि के दौरान भी मरम्मत कार्य नहीं होने से सियारढाना, गढ़वाह और पीपला सहित कई सड़कों की हालत खराब हो रही है।
उन्होंने निर्देश दिए कि तीन वर्ष पूरे कर चुकी सड़कों की जनपद सीईओ और एसडीएम के माध्यम से रैंडम जांच कराई जाए। जहां खामियां मिलें, वहां संबंधित ठेकेदार से तुरंत मरम्मत कराई जाए और लापरवाही पर सख्त कार्रवाई हो।
बैठक में भोगीटेडा पुल, मुलताई क्षेत्र में पट्टन से नागपुर हाईवे मार्ग, आमला क्षेत्र के बोरी-लादी मार्ग, भैंसदेही मार्ग, घोड़ाडोंगरी के चंडी-सालीमेढ़ मार्ग और आमला-बरसाली मार्ग पर भी चर्चा की गई। ब्रिज कार्पोरेशन द्वारा बनाए जा रहे पुलों की गुणवत्ता और समय सीमा को लेकर भी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए।
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शहर के प्रमुख मार्गों से हटाएं अतिक्रमण
नगरीय प्रशासन से जुड़े कार्यों की समीक्षा में बैतूल शहर के मुख्य मार्गों से अतिक्रमण हटाने के निर्देश एसडीएम, तहसीलदार और सीएमओ को दिए गए, ताकि प्रस्तावित निर्माण कार्यों में बाधा न आए। नगरपालिका के हर वार्ड में सात-सात लाख रुपये की लागत से विद्युत पोल लगाने और लल्ली चौक से कोतवाली चौक तक पोल शिफ्टिंग करने को कहा गया। शहर में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने के लिए जल संसाधन विभाग ने 18 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है। इस परियोजना का विस्तृत विवरण शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए।
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बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने पर जोर
आरडीएसएस योजना के तहत मोहटा सब स्टेशन का काम तेजी से पूरा करने को कहा गया। जनप्रतिनिधियों ने साफ किया कि निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लंबित कार्यों को प्राथमिकता दी जाए। 100 केवी क्षमता के ओवरलोड ट्रांसफार्मरों के स्थान पर अतिरिक्त वितरण ट्रांसफार्मर लगाने का प्रस्ताव रखा गया। 25 केवी और 63 केवी के अधिक भार वाले ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए, ताकि ओवरलोड की समस्या कम हो सके।
नगर क्षेत्र के सभी वार्डों में जरूरत के अनुसार नए बिजली पोल लगाने के लिए सर्वे कराने को कहा गया। भीमपुर के पाटरैयत क्षेत्र में 132 केवी ट्रांसफार्मर निर्माण के लिए पावर ट्रांसमिशन कंपनी से समन्वय स्थापित कर काम तेज करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में स्पष्ट किया गया कि सभी विभाग तय समय सीमा में गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करें, ताकि जनता को योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके।
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