MP Canal Renovation: आधा सैकड़ा से ज्यादा नहरों का करोड़ों रूपये से होगा कायाकल्प, आखरी छोर तक पहुंचेगा पानी
MP Canal Renovation: बैतूल जिले में सिंचाई व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जल संसाधन विभाग ने बड़ी योजना तैयार की है। जिले में फैली पुरानी और जर्जर कच्ची नहरों को सुधारने और मजबूत करने के लिए अब सरकार विशेष प्रयास करने जा रही है। इसके लिए कुल 38 करोड़ 29 लाख रुपये का बजट तय किया गया है। इस राशि से जिले की 52 कच्ची नहरों का पुनर्निर्माण, मरम्मत और मजबूतीकरण किया जाएगा। योजना का उद्देश्य यह है कि खेतों तक पानी सुचारु रूप से पहुंचे और किसानों को सिंचाई में किसी तरह की परेशानी न आए।
MP Canal Renovation को लेकर समिति की बैठक
इस पूरी योजना को लागू करने के लिए जिला स्तर पर बनाई गई क्रियान्वयन समिति की बैठक सोमवार को बैतूल में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने की। इस दौरान वनमंडलाधिकारी नवीन गर्ग, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अक्षत जैन, जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री सीएल मरकाम सहित लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, कृषि और अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे।
जर्जर नहरों से प्रवाह होता बाधित
बैठक में कार्यपालन यंत्री सीएल मरकाम ने बताया कि जिले में कई नहरें लंबे समय से जर्जर हालत में हैं, जिनसे पानी का प्रवाह बाधित हो रहा है। कई नहरें टूट-फूट के कारण किसानों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंचा पा रही हैं। ऐसे में उनकी मरम्मत और मजबूतीकरण करना जरूरी हो गया है। जल संसाधन विभाग ने इन सभी नहरों का निरीक्षण कर सूची तैयार की है। कुल 52 नहरें ऐसी हैं जिन पर प्राथमिकता के आधार पर काम किया जाएगा।
MP Canal Renovation के यह फायदे
कच्ची नहरों के सुधर जाने से किसानों को सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। खेतों में पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचने से फसल की उत्पादकता बढ़ेगी। साथ ही जिन क्षेत्रों में अभी तक सिंचाई की सुविधा ठीक से नहीं मिल पाती थी, वहां भी खेती के अवसर बढ़ेंगे। योजना से हजारों हेक्टेयर जमीन को बेहतर सिंचाई सुविधा मिल सकेगी। इसके अलावा नहरों से जुड़ी जल संरचनाओं के मजबूत होने से बरसात के मौसम में पानी का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा और रिसाव या बर्बादी कम होगी।
MP Canal Renovation को लेकर सरकार की प्राथमिकता
कलेक्टर ने बैठक में स्पष्ट किया कि यह योजना किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखकर बनाई गई है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि नहरों की मरम्मत और नवीनीकरण का काम समयसीमा में पूरा किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि कार्य की गुणवत्ता पर कोई समझौता न हो। शासन की गाइडलाइन के मुताबिक सभी तकनीकी मानकों का पालन किया जाए ताकि भविष्य में किसानों को लंबे समय तक इसका लाभ मिल सके।
MP Canal Renovation के लिए प्राक्कलन तैयार
जल संसाधन विभाग ने इन नहरों के लिए विस्तृत प्राक्कलन तैयार किया है। अधिकारियों के अनुसार हर नहर का स्थल निरीक्षण करने के बाद ही लागत और काम की जरूरत तय की गई है। शासन द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप प्राक्कलन बनाकर समिति को प्रस्तुत किया गया। बैठक में सभी नहरों पर होने वाले खर्च और काम की प्रकृति पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने डीपीआर तैयार करने और उसके अनुमोदन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए।
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MP Canal Renovation से मिलेगा रोजगार
इस योजना से जहां सिंचाई व्यवस्था सुधरेगी, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। नहरों के मरम्मत कार्य में बड़ी संख्या में मजदूरों की जरूरत होगी। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस काम में सीधे तौर पर शामिल होंगे, जिससे उन्हें अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा।
MP Canal Renovation से भविष्य में लाभ
जिले में कई जगहों पर किसानों की शिकायत रहती है कि पानी खेतों तक नहीं पहुंच पाता। नहरों के टूटे होने से कई बार पानी बीच में ही बह जाता है और अंतिम छोर तक पहुंच ही नहीं पाता। इस योजना के पूरा हो जाने के बाद जिले की सिंचाई क्षमता में बड़ी वृद्धि होगी। साथ ही जल का उपयोग अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। खेती पर निर्भर किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा और फसल उत्पादन में वृद्धि होगी।
MP Canal Renovation काम पर नजर रखेगी समिति
जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का दायित्व रहेगा कि काम की प्रगति पर लगातार नजर रखी जाए। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि तय समयसीमा में काम पूरा हो और धनराशि का सदुपयोग हो। इसके साथ ही गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि भविष्य में इन संरचनाओं को लंबे समय तक किसी बड़े मरम्मत की आवश्यकता न पड़े।
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