cooperative employees protest: MP के सहकारी कर्मचारी देंगे सामूहिक इस्तीफे, काली पट्टी बांध कर जता रहे विरोध
cooperative employees protest: मध्यप्रदेश में कर्मचारियों के कई वर्ग ऐसे भी हैं जिनकी लंबे समय से चली आ रही मांगें आज तक पूरी नहीं हो पाई है। यही कारण है कि इन कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इनमें से कई कर्मचारी आंदोलन की चेतावनी दे चुके हैं। इसी कड़ी में प्रदेश के सहकारी समितियों में पदस्थ कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा देने की चेतावनी दे डाली है।
मध्यप्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ भोपाल की जिला इकाई बैतूल के जिला अध्यक्ष अरुण अड़लक के नेतृत्व में इसी तारतम्य में कलेक्टर बैतूल को एक ज्ञापन सौंपा गया है। जिसमें सहकारी समिति (पैक्स) कर्मचारियों के प्रदेशव्यापी आंदोलन में आंशिक संशोधन की जानकारी दी गई है।
किसानों के कारण बदला आंदोलन का रूप (cooperative employees protest)
ज्ञापन में स्पष्ट किया गया कि आंदोलन से किसानों और आम नागरिकों को हो रही असुविधा को ध्यान में रखते हुए अब पैक्स कर्मचारी काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे और विरोध प्रकट करते रहेंगे। इससे एक ओर जहां उनका विरोध प्रदर्शन भी होता रहेगा, वहीं किसानों को भी दिक्कत नहीं होगी।
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खाद के लिए हो रहे थे किसान परेशान (cooperative employees protest)
महासंघ के जिला अध्यक्ष अरुण अड़लक ने बताया कि प्रदेश में चल रहे कलमबंद आंदोलन के चलते किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही थी, जिससे उन्हें भारी नुकसान हो सकता था। इसके साथ ही पीडीएस उपभोक्ताओं को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महासंघ ने आंदोलन की रणनीति में बदलाव करते हुए किसानों और आमजनों को राहत देने का निर्णय लिया है।
आंदोलन में आगे का यह है प्लान (cooperative employees protest)
अब आंदोलन के अंतर्गत प्रदेश भर के पैक्स कर्मचारी 6 अगस्त से 21 अगस्त 2025 तक काली पट्टी बांधकर कार्य करते हुए शासन और प्रशासन के खिलाफ विरोध दर्ज कराएंगे। इसके अतिरिक्त जिले स्तर पर ज्ञापन सौंपे जाएंगे और 22 अगस्त को प्रदेश के समस्त 55 हजार पैक्स कर्मचारी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर धरना प्रदर्शन करेंगे। उसी दिन मुख्यमंत्री को जिला प्रशासन के विरोध में सामूहिक रूप से त्यागपत्र सौंपे जाएंगे।
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सहकारी कर्मचारियों की यह हैं मांगें (cooperative employees protest)
ज्ञापन में तीन प्रमुख मांगें प्रमुखता से रखी गई हैं। इसमें पहली यह है कि प्रदेश के 60 प्रतिशत कर्मचारियों का जिला बैंकों में चयन आज दिनांक तक नहीं हुआ है, जिसे तत्काल किया जाएं। अक्टूबर 2023 से प्रत्येक विक्रेता को देय 18 माह की राशि 54000 रुपये का भुगतान केवल 18 जिलों को किया गया है, जबकि शेष 34 जिलों में अब तक कोई भुगतान नहीं हुआ है। सभी बकाया कर्मचारियों को यह भुगतान तत्काल प्रदान किया जाएं। जिन जिलों में बढ़ा हुआ वेतन अभी भी भुगतान नहीं हो रहा है, उन्हें शासन के आदेशानुसार तत्काल मासिक वेतन वीओ के माध्यम से दिया जाएं। (cooperative employees protest)
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