PM Awas Yojana: पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव, अब ज्यादा लोग उठा सकेंगे पक्के घर का लाभ
PM Awas Yojana: घर हर इंसान की बुनियादी जरूरतों में से एक है। अपना खुद का आशियाना होना सभी का सपना होता है। लेकिन आज भी देश में ऐसे लाखों परिवार हैं जिनके पास रहने के लिए सुरक्षित और पक्का घर नहीं है। इन परिवारों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी, जिसका लक्ष्य था कि हर जरूरतमंद को छत उपलब्ध कराई जा सके। अब सरकार ने इस योजना में बड़ा बदलाव करते हुए इसे और विस्तारित करने का फैसला किया है।
पांच वर्षों में एक करोड़ PM Awas Yojana बनाने का लक्ष्य
केंद्र सरकार ने यह घोषणा की है कि प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत अगले पांच सालों में करीब एक करोड़ नए घरों का निर्माण कराया जाएगा। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को मकान उपलब्ध कराने में कोई बाधा न आए। इस दिशा में केंद्र ने 31 दिसंबर 2025 तक केंद्रीय सहायता की समय सीमा को बढ़ाने का फैसला किया है। इससे उन राज्यों को भी लाभ मिलेगा जहां नई योजनाएं लागू होने वाली हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फैसले का सबसे अधिक फायदा उन राज्यों को होगा जहां निकट भविष्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों में लाखों परिवार ऐसे हैं जिन्हें अब इस योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकता है।
PM Awas Yojana को मिला नया स्वरूप
काफी समय से चल रही इस योजना को अब एक नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना-2 के तहत यह काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि देश के हर पात्र परिवार को आवास उपलब्ध हो सके। योजना के तहत चार प्रमुख कामों पर फोकस किया जाएगा।
पहला, लाभार्थियों पर आधारित निर्माण होगा, जिसमें पात्र परिवारों को सीधे सहायता दी जाएगी ताकि वे अपना घर बना सकें। दूसरा, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का पुनर्वास किया जाएगा। तीसरा, साझेदारी आधारित किफायती आवास योजना लाई जाएगी, जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार मिलकर घर बनाएंगे। चौथा, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना के जरिए लोन लेने वाले परिवारों को ब्याज पर सब्सिडी दी जाएगी।
PM Awas Yojana में अब तक कितनी प्रगति
मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अब तक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लगभग 715.26 लाख घरों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 119.31 लाख घर पूरी तरह तैयार होकर लोगों को सौंप दिए गए हैं। वहीं, लगभग 129.98 लाख घरों का निर्माण कार्य अभी भी जारी है। इसके अलावा अब तक करीब 93.81 लाख आवास देशभर के विभिन्न राज्यों और शहरों में वितरित किए जा चुके हैं।
PM Awas Yojana की बदली शर्तों से बढ़ेगा दायरा
इस योजना में पहले कई तरह की शर्तें थीं, जिनके कारण हर पात्र व्यक्ति तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा था। सरकार ने अब इन शर्तों को सरल बनाने का फैसला किया है। पहले न्यूनतम मासिक आय की सीमा 10 हजार रुपये रखी गई थी, जिसे अब 15 हजार रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा पहले जिन लोगों के पास दोपहिया वाहन या मछली पकड़ने की नाव होती थी, वे इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते थे। लेकिन अब इन शर्तों को हटा दिया गया है।
इस बदलाव से बड़ी संख्या में वे परिवार भी योजना में शामिल हो पाएंगे जो अब तक वंचित रह जाते थे। सरकार का मानना है कि इन सुधारों के चलते अधिक जरूरतमंद लोगों को लाभ मिलेगा और योजना का वास्तविक उद्देश्य पूरा हो सकेगा।
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PM Awas Yojana गरीबों के लिए बड़ी राहत
प्रधानमंत्री आवास योजना का सबसे बड़ा लाभ उन परिवारों को होता है जो या तो झुग्गियों में रहते हैं या फिर किराए के मकानों में जीवन गुजारते हैं। इन लोगों के लिए सरकार की ओर से पक्का घर उपलब्ध कराया जाना एक बड़ी राहत साबित होता है। घर मिलने से न केवल उनकी जीवनशैली में सुधार होता है बल्कि बच्चों की पढ़ाई, परिवार की सुरक्षा और सामाजिक सम्मान भी बढ़ता है।
PM Awas Yojana चुनावी दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण
योजना के विस्तार का राजनीतिक असर भी देखने को मिल सकता है। जिन राज्यों में आने वाले समय में चुनाव होंगे, वहां इस योजना से जुड़े परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। जानकार मानते हैं कि सरकार का यह कदम चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। हालांकि सरकार का दावा है कि इसका मुख्य उद्देश्य हर गरीब को घर उपलब्ध कराना है।
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PM Awas Yojana से शहरी-ग्रामीण दोनों क्षेत्र को लाभ
यह योजना सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसका फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गांवों में भी गरीब परिवारों के लिए पक्के घर बनाए जा रहे हैं। अब तक लाखों परिवारों को इससे फायदा मिला है और आने वाले वर्षों में यह संख्या और बढ़ेगी।
PM Awas Yojana में निजी क्षेत्र की भागीदारी
सरकार ने योजना को सफल बनाने के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी भी सुनिश्चित की है। साझेदारी आधारित किफायती आवास योजना में निजी बिल्डर्स और डेवलपर्स को शामिल किया गया है। इससे बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य तेजी से हो पा रहा है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि घरों की गुणवत्ता से समझौता न हो।
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