Outsource Employees Salary MP: एमपी में आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, तय हुई वेतन भुगतान की तारीखें
Outsource Employees Salary MP: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से एक अहम खबर सामने आई है। श्रम विभाग ने आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन दिलाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। अभी तक वेतन की कोई तय तारीख नहीं होने से इसमें लेटलतीफी होती रहती थी। इससे इन आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवार को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था।
लंबे समय से यह शिकायत सामने आती रही है कि सरकारी दफ्तरों, निगमों और विभिन्न प्राधिकरणों में काम करने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों को वेतन (Outsource Employees Salary MP) समय पर नहीं मिलता। कई बार कर्मचारियों को महीने खत्म होने के बाद भी वेतन का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो जाता है। अब श्रम विभाग ने इस समस्या के समाधान की दिशा में कदम बढ़ाया है और इसके लिए एक विशेष व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया गया है।
अपर सचिव (श्रम) ने जारी किये आदेश
श्रम विभाग के अपर सचिव बसंत कुर्रे ने जानकारी दी कि विभाग ने सभी शासकीय कार्यालयों और उनसे जुड़े संस्थानों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आउटसोर्स कर्मचारियों के वेतन भुगतान (Outsource Employees Salary MP) में अब कोई देरी न की जाए। तय नियमों के अनुसार यदि किसी दफ्तर या संस्था में एक हजार से कम आउटसोर्स कर्मचारी कार्यरत हैं तो उन सभी को हर महीने की 7 तारीख तक वेतन देना अनिवार्य होगा। वहीं यदि किसी संस्था या प्राधिकरण में कर्मचारियों की संख्या एक हजार से अधिक है तो उन्हें माह की 10 तारीख तक हर हाल में वेतन दे दिया जाना चाहिए।
इसलिए बनाये गए यह नियम
यह नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि कर्मचारियों को समय पर उनका हक मिल सके और वे बिना आर्थिक दबाव के अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकें। विभाग का मानना है कि वेतन समय पर मिलने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और उनकी कार्यक्षमता में भी सुधार होगा। अक्सर देखा गया है कि जब वेतन मिलने में देर होती है तो कर्मचारी मानसिक तनाव में रहते हैं और इसका असर उनके काम पर भी पड़ता है।
वेतन में देरी तो करें शिकायत
नई व्यवस्था के तहत सबसे खास कदम यह उठाया गया है कि यदि किसी भी कर्मचारी को तय तारीख तक वेतन नहीं मिलता तो वह सीधे श्रम विभाग से संपर्क कर सकता है। इसके लिए विभाग ने एक विशेष व्हाट्सएप नंबर 07552555582 जारी किया है। इस नंबर पर कर्मचारी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है और विभाग उस पर त्वरित कार्रवाई करेगा। इस तरह कर्मचारियों को अब अपनी समस्या को सीधे उच्च स्तर तक पहुंचाने का आसान माध्यम मिल गया है।
अब जल्दी दूर होगी परेशानी
कर्मचारियों के बीच यह पहल चर्चा का विषय बन गई है। कई कर्मचारियों का कहना है कि पहले उन्हें अपनी शिकायत सुनाने के लिए अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे। इसके बावजूद कई बार उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता था और वेतन मिलने में महीनों लग जाते थे। अब विभाग द्वारा व्हाट्सएप नंबर देने से उन्हें उम्मीद है कि समय पर कार्रवाई होगी और उनकी परेशानी जल्दी दूर हो सकेगी।
कर्मचारियों में बढ़ रहा था रोष
श्रम विभाग का यह कदम आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है। खासतौर पर उन कर्मचारियों के लिए जो अपनी आजीविका पूरी तरह वेतन पर निर्भर रखते हैं। यदि समय पर वेतन न मिले तो उनके सामने परिवार चलाने में दिक्कतें खड़ी हो जाती हैं। इस वजह से कर्मचारियों में लंबे समय से असंतोष बढ़ रहा था। अब नई व्यवस्था लागू होने से उन्हें भरोसा है कि हालात बदलेंगे और वेतन भुगतान में पारदर्शिता आएगी।
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तो आएगी शिकायतों में कमी
विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इस व्यवस्था को सख्ती से लागू किया गया तो आने वाले समय में वेतन को लेकर होने वाली शिकायतों में काफी कमी आएगी। हालांकि यह भी जरूरी है कि कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई हो और दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों या ठेकेदारों पर कड़ी सजा दी जाए। तभी यह व्यवस्था प्रभावी रूप से लागू हो पाएगी और कर्मचारियों का विश्वास कायम रह पाएगा।
असुरक्षा की स्थिति में करते हैं काम
प्रदेश में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी कार्यरत हैं जो आउटसोर्स व्यवस्था के तहत अलग-अलग दफ्तरों, निगमों और प्राधिकरणों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ये कर्मचारी स्थायी नहीं होने की वजह से पहले ही असुरक्षा की स्थिति में काम करते हैं। यदि समय पर वेतन न मिले तो उनके सामने और भी कठिनाइयां खड़ी हो जाती हैं। ऐसे में श्रम विभाग की यह पहल उनके लिए काफी राहत देने वाली साबित हो सकती है।
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