8th Pay Commission: 8वां वेतन आयोग: सैलरी और पेंशन में बड़े बदलाव की तैयारी, जानिए किस लेवल को कितना फायदा संभव

8th Pay Commission: केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों के लिए आने वाला समय काफी अहम होने वाला है। लंबे समय से जिस 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा चल रही थी, अब वह औपचारिक रूप से आगे बढ़ चुका है। आयोग के गठन के साथ यह उम्मीद तेज हो गई है कि वेतन, पेंशन और भत्तों के ढांचे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि बढ़ोतरी कितनी होगी, लेकिन इतना साफ है कि इसका असर हर स्तर के कर्मचारियों पर पड़ेगा।

8वें वेतन आयोग को लेकर अब तक क्या हुआ

केंद्र सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग (8th Pay Commission) के सदस्यों की नियुक्ति कर दी है। इन सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर नई सैलरी और पेंशन व्यवस्था तैयार की जाएगी। सरकार की योजना है कि आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू की जाएं। फिलहाल रिपोर्ट तैयार होने और अंतिम फैसले में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कर्मचारियों को अभी इंतजार करना होगा।

हर 10 साल में क्यों बनता है वेतन आयोग

केंद्र सरकार लगभग हर दस साल में नया वेतन आयोग बनाती है। इसका मकसद समय के साथ बढ़ती महंगाई, जीवन यापन के खर्च और आर्थिक हालात को ध्यान में रखते हुए सरकारी कर्मचारियों की आय में सुधार करना होता है। वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने से न सिर्फ बेसिक सैलरी बढ़ती है, बल्कि उससे जुड़े भत्तों और पेंशन में भी बदलाव होता है।

महंगाई भत्ता और सैलरी का यह आपसी संबंध

वेतन आयोग लागू होने के समय महंगाई भत्ते को नई बेसिक सैलरी में समायोजित किया जाता है। इसके बाद महंगाई भत्ता फिर से शून्य से गिना जाता है। यही वजह है कि हर नए वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों की कुल सैलरी में अच्छा खासा अंतर नजर आता है।

पिछले वेतन आयोगों में कितनी बढ़ी सैलरी

छठे वेतन आयोग के दौरान फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय किया गया था। इसका मतलब यह था कि कर्मचारियों की बेसिक सैलरी लगभग 1.92 गुना बढ़ गई थी। इसके बाद सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 रखा गया, जिससे न्यूनतम बेसिक सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये प्रति माह हो गई थी। इसी आधार पर अब 8th Pay Commission को लेकर भी अनुमान लगाए जा रहे हैं।

क्या सभी कर्मचारियों की सैलरी एक जैसी बढ़ेगी

यह जरूरी नहीं है कि सभी कर्मचारियों की सैलरी में समान बढ़ोतरी हो। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कुल 18 लेवल में बांटा गया है। हर लेवल की बेसिक सैलरी अलग होती है, इसलिए बढ़ोतरी भी उसी के अनुसार तय की जाती है। पेंशनभोगियों की पेंशन भी उनके अंतिम वेतन स्तर के आधार पर बदलेगी।

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों के 18 लेवल

• लेवल 1 में एंट्री लेवल और ग्रुप डी के कर्मचारी आते हैं।
• लेवल 2 से 9 तक ग्रुप सी के कर्मचारी शामिल हैं।
• लेवल 10 से 12 तक ग्रुप बी के कर्मचारी होते हैं।
• लेवल 13 से 18 तक ग्रुप ए के अधिकारी आते हैं, जिनमें कैबिनेट सचिव जैसे शीर्ष पदों पर बैठे अधिकारी भी शामिल हैं।

फिटमेंट फैक्टर क्या होता है

फिटमेंट फैक्टर वह गणना है, जिसके जरिए मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई बेसिक सैलरी तय की जाती है। यही फैक्टर तय करता है कि वेतन में कुल कितनी बढ़ोतरी होगी। 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर तय करते समय महंगाई, आर्थिक स्थिति और कर्मचारियों की जरूरतों जैसे कई पहलुओं को ध्यान में रखा जाएगा।

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अगर फिटमेंट फैक्टर 1.92 रहा तो संभावित सैलरी

यदि 8th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 1.92 तय किया जाता है, तो अलग-अलग लेवल पर बेसिक सैलरी इस तरह हो सकती है।

• लेवल 1 पर सैलरी लगभग 34,560 रुपये हो सकती है।
• लेवल 5 पर यह बढ़कर करीब 56,064 रुपये हो सकती है।
• लेवल 10 पर अनुमानित सैलरी 1,07,712 रुपये तक पहुंच सकती है।
• लेवल 15 पर सैलरी करीब 3,49,824 रुपये हो सकती है।
• लेवल 18 पर यह लगभग 4,80,000 रुपये तक जा सकती है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए क्या संकेत

8th Pay Commission यह साफ संकेत देता है कि आने वाले वर्षों में सरकारी वेतन व्यवस्था में बड़ा बदलाव संभव है। हालांकि अंतिम फैसला आने में समय है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इससे कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक स्थिति को मजबूती मिलेगी। ऐसे में सभी की नजरें अब आयोग की सिफारिशों और सरकार के अंतिम निर्णय पर टिकी हुई हैं।

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