Composite Salary Account Package: आठवें वेतन आयोग से पहले केंद्र सरकार का बड़ा तोहफा, कर्मचारियों के लिए शुरू कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज
Composite Salary Account Package: आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले ही केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को एक बड़ी राहत दी है। बढ़ती महंगाई और वित्तीय जरूरतों को देखते हुए सरकार ने ऐसा कदम उठाया है, जिससे कर्मचारियों की बैंकिंग, बीमा और कर्ज से जुड़ी परेशानियां काफी हद तक कम हो सकें। वित्त मंत्रालय के अंतर्गत वित्तीय सेवा विभाग ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक नया कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज लागू किया है, जिसके तहत एक ही खाते में कई सुविधाएं एक साथ मिलेंगी।
क्या है कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज
कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज एक ऐसा विशेष सैलरी खाता है, जिसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए तैयार किया गया है। इस खाते के जरिए कर्मचारियों को सामान्य बैंकिंग सेवाओं के साथ बीमा कवर, लोन की सुविधा और कार्ड से जुड़े फायदे एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि कर्मचारियों को अलग-अलग योजनाओं या खातों के लिए भटकना न पड़े और सभी सुविधाएं एक ही खाते में उपलब्ध हो सकें।
सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के साथ मिलकर शुरू हुई योजना
इकोनॉमिक टाइम्स में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सहयोग से इस पैकेज को शुरू किया है। सरकारी सिस्टम में कार्यरत कर्मचारियों के लिए इसे एक बड़ा वेलफेयर कदम माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि इससे कर्मचारियों को वित्तीय सुरक्षा के साथ-साथ बैंकिंग से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी आसानी मिलेगी।
जीरो बैलेंस और फ्री बैंकिंग सुविधाएं
इस पैकेज के तहत कर्मचारियों को जीरो बैलेंस सैलरी अकाउंट की सुविधा मिलेगी। खाते में न्यूनतम बैलेंस रखने की कोई बाध्यता नहीं होगी। इसके अलावा आरटीजीएस, एनईएफटी, यूपीआई और चेक से जुड़े लेनदेन बिना किसी शुल्क के किए जा सकेंगे। अनलिमिटेड ट्रांजैक्शन की सुविधा भी इस खाते में शामिल की गई है, जिससे रोजमर्रा के वित्तीय काम आसान हो जाएंगे।
बीमा कवर से मिलेगी मजबूत सुरक्षा
कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज की सबसे बड़ी खासियत इसका व्यापक बीमा कवर है। इसके तहत कर्मचारियों को 1.5 करोड़ रुपये तक का पर्सनल एक्सीडेंट कवर मिलेगा। हवाई दुर्घटना की स्थिति में यह कवर 2 करोड़ रुपये तक का होगा। इसके अलावा 1.5 करोड़ रुपये तक का विकलांगता कवर भी शामिल है। कर्मचारियों के लिए 20 लाख रुपये तक का टर्म लाइफ इंश्योरेंस भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें जरूरत के अनुसार टॉप-अप का विकल्प रहेगा।
स्वास्थ्य बीमा की भी सुविधा शामिल
इस पैकेज में कर्मचारी और उनके परिवार के लिए व्यापक हेल्थ इंश्योरेंस की सुविधा भी दी गई है। कम प्रीमियम पर टॉप-अप विकल्प के साथ स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे इलाज से जुड़ी बड़ी खर्च की चिंता कम हो सके।
सस्ता लोन और अन्य रियायतें
सरकारी कर्मचारियों को इस योजना के तहत होम लोन, एजुकेशन लोन, वाहन लोन और पर्सनल लोन कम ब्याज दर पर मिल सकेंगे। लोन की प्रोसेसिंग फीस में भी छूट दी जाएगी। इसके साथ ही बैंक लॉकर के किराए में रियायत और अन्य बैंकिंग शुल्कों में राहत का प्रावधान किया गया है।
कार्ड और डिजिटल सुविधाओं के लाभ
कम्पोजिट सैलरी अकाउंट के साथ बेहतर डेबिट और क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी मिलेगी। इन कार्ड्स पर एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस, रिवॉर्ड पॉइंट्स, कैशबैक ऑफर और अन्य डिजिटल फायदे दिए जाएंगे। साथ ही किसी तरह का मेंटेनेंस चार्ज नहीं लिया जाएगा।
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कौन ले सकता है इस योजना का लाभ
यह कम्पोजिट सैलरी अकाउंट पैकेज ग्रुप ए, बी और सी के सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, कर्मचारियों को अपने मौजूदा सैलरी अकाउंट को संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के जरिए इस नए पैकेज में अपग्रेड या माइग्रेट करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि इस कदम से कर्मचारियों को वित्तीय स्थिरता, सुरक्षा और सुविधा तीनों का लाभ एक साथ मिलेगा।
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