Post Office PPF Scheme: हर महीने 2 हजार की बचत से बना सकते हैं करीब 7 लाख का फंड, गारंटेड मिलता रिटर्न

Post Office PPF Scheme: भविष्य की जरुरतों के लिए पैसा बचाना हर कोई चाहता है, लेकिन आमदनी कम और खर्च अधिक होने से हर किसी के लिए यह संभव नहीं हो पाता है। ऐसे ही लोगों के लिए पोस्ट ऑफिस की कई योजनाएं लंबे समय से चल रही हैं। इनमें छोटी-छोटी बचत से बड़ा फंड बनाया जा सकता है। यह योजनाएं कई लाभ भी देती है।

इन्हीं में से एक योजना है पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम। इस योजना को लंबे समय तक निवेश और सुरक्षित रिटर्न चाहने वालों के लिए आदर्श विकल्प माना जाता है। यह योजना पूरी तरह सरकारी गारंटी के साथ आती है, इसलिए इसमें किसी तरह का जोखिम नहीं है।

Post Office PPF Scheme की खास बातें

पोस्ट ऑफिस पीपीएफ योजना 15 साल की अवधि के लिए होती है। इससे निवेशक को लंबी अवधि तक बचत करने का अवसर मिलता है। निवेश की न्यूनतम सीमा सालाना 500 रुपये है, जबकि अधिकतम सीमा डेढ़ लाख रुपये प्रति वर्ष तय की गई है।

Post Office PPF Scheme में अवधि बढ़ाने का भी विकल्प

कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा और क्षमता के अनुसार साल भर में 500 रुपये से लेकर 1.50 लाख रुपये तक इसमें जमा कर सकता है। अगर कोई निवेशक चाहे तो 15 साल पूरे होने के बाद भी खाते की अवधि को 5-5 साल के लिए आगे बढ़ा सकता है। इस तरह यह योजना लंबे समय तक बचत और रिटर्न प्राप्त करने का भरोसा देती है।

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Post Office PPF Scheme की ब्याज दर और टैक्स लाभ

वर्तमान में इस योजना पर सालाना 7.1 प्रतिशत ब्याज दिया जा रहा है। सरकार समय-समय पर ब्याज दरों की समीक्षा करती है और उसके आधार पर इसे बदल सकती है। खास बात यह है कि इस पर मिलने वाला ब्याज पूरी तरह टैक्स फ्री होता है। साथ ही, निवेश की गई राशि पर धारा 80सी के तहत टैक्स छूट भी मिलती है।

एक उदाहरण से समझें गणित

उदाहरण के तौर पर यदि कोई व्यक्ति हर साल 25 हजार रुपये इस योजना में जमा करता है, तो 15 साल में उसका कुल निवेश 3 लाख 75 हजार रुपये होगा। लेकिन कंपाउंडिंग ब्याज और नियमित जमा की वजह से मैच्योरिटी के समय यह रकम बढ़कर लगभग 6.78 लाख रुपये तक पहुंच सकती है। एक तरह से हर महीने लगभग 2 हजार की बचत करके इतना बड़ा फंड तैयार किया जा सकता है।

Post Office PPF Scheme का खाता खोलने की आसान प्रक्रिया

पोस्ट ऑफिस पीपीएफ खाता खोलने की प्रक्रिया आसान है। इसके लिए निवेशक को नजदीकी पोस्ट ऑफिस में जाना होता है। वहां उपलब्ध आवेदन पत्र भरकर जमा करना होता है। इसके साथ पहचान पत्र, पते का सबूत और पासपोर्ट साइज फोटो देना अनिवार्य है। खाता खुलने के बाद निवेशक सालाना, मासिक या एकमुश्त रकम जमा कर सकता है। पर हर साल न्यूनतम 500 रुपये जमा करना आवश्यक है।

Post Office PPF Scheme में मिलते हैं कई फायदे

यह योजना कई मायनों में अन्य निवेश विकल्पों से बेहतर है। पहला फायदा है टैक्स छूट, जो निवेशकों को बड़ी राहत देती है। दूसरा फायदा है सुरक्षा, क्योंकि यह पूरी तरह केंद्र सरकार की गारंटी के साथ आती है।

इसके अलावा, तीसरे साल से खाते पर लोन लेने की सुविधा भी मिलती है। सातवें साल से आंशिक निकासी की अनुमति है, जिससे निवेशक अपनी जरूरत के अनुसार धन निकाल सकते हैं। योजना में लचीलापन भी है क्योंकि रकम एकमुश्त या किस्तों में जमा की जा सकती है।

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Post Office PPF Scheme में अन्य योजनाओं से ज्यादा ब्याज

बैंक की फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट की तुलना में पीपीएफ योजना ज्यादा आकर्षक साबित होती है। बैंक एफडी और आरडी पर ब्याज दर सामान्यत: 5 से 6 प्रतिशत के बीच रहती है, जबकि पीपीएफ पर फिलहाल 7.1 प्रतिशत ब्याज मिल रहा है।

म्यूचुअल फंड और शेयर बाजार में निवेश करने पर रिटर्न की संभावना ज्यादा होती है, लेकिन उसमें जोखिम भी उतना ही अधिक रहता है। इसके उलट पीपीएफ योजना में गारंटीशुदा रिटर्न और टैक्स लाभ दोनों मिलते हैं। यही कारण है कि यह आम लोगों में बेहद लोकप्रिय है।

इनके लिए बेहतर है Post Office PPF Scheme

पोस्ट ऑफिस पीपीएफ स्कीम उन लोगों के लिए खासतौर पर फायदेमंद है जो लंबी अवधि में सुरक्षित और सुनिश्चित रिटर्न चाहते हैं। नौकरीपेशा लोग इसमें निवेश कर टैक्स बचत कर सकते हैं। गृहिणियों के लिए यह योजना भविष्य की बचत का मजबूत जरिया है। व्यापारी वर्ग इसे टैक्स लाभ के लिए अपना सकते हैं, वहीं छात्र और युवा अपने भविष्य के लिए लंबी अवधि का फंड बनाने हेतु इसमें निवेश कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर

इस समाचार में दी गई जानकारी सामान्य जागरूकता और पब्लिक डोमेन में उपलब्ध आधिकारिक स्रोतों पर आधारित है। किसी भी निवेश या वित्तीय निर्णय से पहले संबंधित विभाग, डाकघर या वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य लें। समाचार में बताए गए ब्याज दर, नियम और शर्तें समय-समय पर सरकार द्वारा बदली जा सकती हैं। इसके लिए समाचार पत्र, सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या मान्यता प्राप्त स्रोतों को ही अंतिम आधार मानें।

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