PM Mudra Yojana : अब पीएम मुद्रा योजना में मिलेगा 20 लाख तक लोन

PM Mudra Yojana : केंद्रीय वित्त मंत्री ने 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट 2024-25 में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत मुद्रा ऋण की सीमा को बढ़ाने का ऐलान किया था। उनकी घोषणा के अनुरूप इस योजना की मौजूदा सीमा को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है।

यह वृद्धि मुद्रा योजना के समग्र उद्देश्य को प्रोत्साहन देने की एक और सकारात्मक पहल है। यह वृद्धि विशेष रूप से उभरते उद्यमियों के लिए लाभकारी है, जिससे उन्हें विकास और विस्तार में सहायता मिलेगी। यह पहल एक मजबूत उद्यमी इको-सिस्टम को बढ़ावा देने की सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।

इस नई श्रेणी के तहत मिलेगा लाभ

इस संबंध में जारी अधिसूचना के अनुसार, तरुण प्लस की नई श्रेणी 10 लाख रुपये से अधिक और 20 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए है और यह उन उद्यमियों को उपलब्ध होगी जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत पिछले ऋणों का लाभ उठाते हुए उनका सफलतापूर्वक भुगतान भी किया है।

20 लाख रुपये तक के पीएमएमवाई ऋणों की गारंटी कवरेज माइक्रो यूनिट्स के लिए क्रेडिट गारंटी फंड (सीजीएफएमयू) के तहत प्रदान की जाएगी।

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प्रधान मंत्री मुद्रा योजना के बारे में

प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) एक गैर-कार्पोरेट, गैर-कृषि लघु और लघु उद्यमों को ऋण प्रदान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई थी। इन ऋणों को पीएमएमवाई के तहत मुद्रा ऋण के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये ऋण वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, लघु वित्त बैंक, सहकारी बैंक, एमएफआई और एनबीएफसी द्वारा दिए जाते हैं।

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इस तरह कर सकते हैं आवेदन

योजना का लाभ लेने के लिए ऊपर उल्लिखित किसी भी ऋण देने वाले संस्थान से संपर्क कर सकते हैं या मुद्रा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूर्व में पीएमएमवाई के तत्वावधान के तहत, मुद्रा ने लाभार्थी माइक्रो यूनिट या उद्यमी की विकास व विकास और वित्तपोषण की जरूरतों के स्तर को दर्शाते हुए शिशु, किशोर और तरुण के लिए तीन श्रेणियां बनाई गई थी। अब इसमें चौथी श्रेणी भी जुड़ गई है।

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इस साल इतना ऋण किया गया प्रदान

चालू वित्त वर्ष 2024-24 में इस योजना के तहत 22937661 ऋण प्रकरणों को मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। इन प्रकरणों में कुल 220662.40 करोड़ रुपये की ऋण को मंजूरी प्रदान की गई है। वहीं 214364.71 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए जा चुके हैं।

⊗ यहाँ देखें इस संबंध में केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन : देखने के लिए यहां क्लिक करें

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