Moong Kharidi 2024 : बैतूल। प्रदेश शासन ने समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी 24 जून से करने के आदेश दिए थे। इसके विपरीत जिले में अभी तक खरीदी केन्द्र ही नहीं बनाए जा सके हैं। ऐसे में किसान खरीदी प्रारंभ नहीं होने से मंडी में उपज बेचने के लिए मजबूर है। मंडी में किसानों को कम दाम मिले रहे हंै और नुकसान उठाना पड़ रहा है।
प्राप्त जानकारी के मुताबिक शासन ने आदेश जारी किए हैं कि 24 जून से 31 जुलाई तक समर्थन मूल्य पर मूंग की खरीदी की जाएं। शासन के आदेश 24 जून खरीदी प्रारंभ करने के है, लेकिन जिले में खरीदी प्रारंभ होना तो दूर अभी तक खरीदी केन्द्र ही नहीं बनाए गए हैं। कृषि विभाग अब जाकर खरीदी केन्द्र बनाने में लगा हुआ है।
शासन के आदेश आने के पहले ही खरीदी केन्द्रों को चिन्हित करके रखना था, लेकिन जिले में एक भी केन्द्र चिन्हित नहीं किया। अब जब शासन के आदेश आए तो समय पर खरीदी शुरू नहीं हो पाई। किसान कई दिनों से खरीदी प्रारंभ होने की राह देख रहे हैं।
इतने किसानों का है पंजीयन
समर्थन मूल्य पर मूंग की उपज बेचने के लिए 3600 किसानों ने पंजीयन किया है। पंजीयन कराने वाले किसान खरीदी प्रारंभ होने की राह देख रहे हैं। जिले में अभी तक खरीदी प्रारंभ नहीं हो सकी। अधिकारियों का कहना है कि इस बार भी बड़ी संख्या में किसानों ने पंजीयन किया है।
बैतूल में लगभग 7 हजार हेक्टेयर में मूंग की बोवनी हुई थी। मूंग की कटाई के बाद अब किसान खरीदी शुरू होने की राह देख रहे है। संभावना है कि जिले में 10 से 11 खरीदी केन्द्र बनाए जाएंगे। एक-दो दिन के भीतर खरीदी प्रारंभ होने की संभावना बनी है।
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किसान उठा रहे हैं नुकसान (Moong Kharidi 2024)
समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ नहीं होने और मंडी में उपज बेचने वाले किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। जानकारी के मुताबिक समर्थन मूल्य में 8 हजार 550 रूपए क्विंटल के हिसाब से मंूग की खरीदी की जाएगी। जबकि कृषि उपज मंडी में मंूग के दाम 7 हजार 400 रूपए से लेकर 7 हजार 500 रूपए चल रहे हैं।
ऐसे में किसान को प्रति क्विंटल पर लगभग 900 से 1000 रूपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान मंडी के बजाय में समर्थन मूल्य में उपज बेचते है तो उन्हें फायदा मिलेगा, लेकिन किसानों का कहना है कि समर्थन मूल्य में खरीदी प्रारंभ नहीं हो सकी। इसलिए वे मंडी में उपज बेचने को मजबूर हो गए हैं।
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विभाग का यह है कहना (Moong Kharidi 2024)
इस बारे में कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शासन की तरफ से आदेश 24 जून की रात को आए हैं। जल्द ही खरीदी केन्द्र बनाकर खरीदी प्रारंभ कर दी जाएगी।
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