Mandi New Payment System: बैतूल। कृषि उपज मंडी बैतूल में चाक चौबंद व्यवस्था एवं किसानों को होने वाली समस्याओं के निराकरण के लिये लगभग एक माह पहले बैतूल विधायक हेमंत खण्डेलवाल ने कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के साथ मंडी के अधिकारी, कर्मचारियों और व्यापारियों की बैठक लेकर कृषि उपज मंडी की गतिविधियों की गहन समीक्षा की थी।
समीक्षा के दौरान मंडी में व्यवस्थाओं को दुरूस्त करने, सुरक्षाकर्मियों ओर कर्मचारियों के लिये परिचय पत्र की अनिवार्यता, तौलकांटों को व्यवस्थित करने, मंडी परिसर में स्वच्छता, 48 घंटे में शेड खाली करने, आरटीजीएस से भुगतान करने सहित अन्य निर्देश दिये थे। मंडी प्रबधंन द्वारा उक्त निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जा रहा हैं।
किसानों ने की थी यह मांग (Mandi New Payment System)
आरटीजीएस से भुगतान को लेकर किसानों को आ रही समस्याओं के संबंध में किसानों सहित व्यापारियों द्वारा बैतूल विधायक हेमंत खण्डेलवाल को अवगत करावा कर 2 लाख रूपये तक का नगद भुगतान करवाने की माँग की गई थी।
विधायक ने की कलेक्टर से चर्चा (Mandi New Payment System)
किसान हितैषी उक्त मांग को गंभीरता से लेकर बैतूल विधायक ने कलेक्टर से चर्चा की। कलेक्टर द्वारा सहमति जताकर मंडी प्रबंधन को 1 मई से व्यापारियों द्वारा किसानों को दो लाख रूपये तक के नगद भुगतान करवाने के निर्देश दिये।
अन्य बैकों में एकाउंट से देरी (Mandi New Payment System)
उल्लेखनीय है कि कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा किसानों को आरटीजीएस से भुगतान की व्यवस्था लागू होने के बाद आ रही समस्याओं से किसानों ने बैतूल विधायक श्री खण्डेलवाल को अवगत कराकर बताया था कि उनके एकाउंट सहाकारी बैंकों सहित अन्य बैकों में होने के कारण भुगतान में विलंब हो रहा है।
व्यापारियों ने भी कराया अवगत (Mandi New Payment System)
कृषि उपज मंडी के व्यापारियों ने बैतूल विधायक से मुलाकत कर किसानों की उक्त समस्या से अवगत कराया था। बैतूल विधायक से चर्चा के दौरान व्यापारियों ने दो लाख तक का नगद भुगतान समय सीमा में करने तथा बड़े भुगतान आरटीजीएस से करने की मांग की थी।
कल से होगी यह नई व्यवस्था (Mandi New Payment System)
बैतूल विधायक ने इस संबंध मे कलेक्टर से चर्चा कर उन्हें किसानों की भुगतान संबंधी समस्या से अवगत कराया। किसानों को राहत देते हुये कलेक्टर ने मंडी सचिव को व्यापारियों से किसानों को दो लाख रुपए तक का नगद भुगतान करवाने, बड़े भुगतान आरटीजीएस से करवाने तथा यह व्यवस्था 1 मई से लागू करने के निर्देश दिये। (Mandi New Payment System)
