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Deendayal Rasoi Yojana: दीनदयाल रसोई में अब 5 रुपये में मिलेगी थाली, 66 और नगरों में हुई शुरुआत

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श्रमिकों के कार्य-स्थल के पास चलित भोजनालय भी शुरू करने का सीएम शिवराज सिंह ने किया ऐलानDeendayal Rasoi: दीनदयाल रसोई में अब 5 रुपये में मिलेगी थाली, 66 और नगरों में हुई शुरुआत

Deendayal Rasoi Yojana : (भोपाल)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि दीनदयाल रसोई योजना के अंतर्गत अब 10 रुपये के स्थान पर 5 रुपये की थाली उपलब्ध कराई जाएगी। मजदूरों को कार्य-स्थल के पास ही किफायती दर पर भोजन उपलब्ध करने के लिए नगरीय क्षेत्रों में शीघ्र ही चलित रसोइयां आरंभ की जाएगीं। प्रदेश के सभी नगरीय निकायों को इस योजना में कवर किया जाएगा। प्रदेश की जिन नगर पंचायतों की आबादी 20 हजार से अधिक है, वहाँ भी दीनदयाल रसोई योजना आरंभ की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में दीनदयाल रसोई योजना के तीसरे चरण का शुभारंभ कर प्रदेश की 66 नगर पालिकाओं में स्थाई रसोई केन्द्रों का वर्चुअल शुभारंभ किया तथा 38 हजार से अधिक आवासहीनों को आवास के लिए भूमि के पट्टे वितरित करने की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री ने कन्या-पूजन तथा दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह, चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग, भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय तथा अन्य जन-प्रतिनिधि उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान को सुरजना तथा तुलसी का पौधा भेंटकर मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह ने स्वागत किया। कार्यक्रम से सभी नगरीय निकाय वर्चुअली जुड़े।

यहां देखें वीडियो (Deendayal Rasoi Yojana)…

गरीब को उनके अधिकार देना हमारा कर्तव्य

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज का दिन गरीब कल्याण की दृष्टि से ऐतिहासिक दिन है। हमारे आराध्य पं. दीनदयाल उपाध्याय का मानना था कि दरिद्र ही नारायण है और दीन-दुखियों की सेवा ही भगवान की सेवा है।

इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी सरकार गरीब कल्याण के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। धरती के संसाधनों पर सभी का हक है और गरीब को उनके अधिकार देना हमारा कर्तव्य है।

प्रदेश में कोई भी गरीब, जमीन और मकान के बिना नहीं रहेगा

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हमारा मानना है कि धरती पर जो आया है, उसके रहने के लिए जमीन होना चाहिए। गांव में मुख्यमंत्री भू-अधिकार योजना के अंतर्गत गरीबों को पट्टे दिए जा रहे हैं। शहरों में भी कोई व्यक्ति रहने की जमीन के बिना नहीं रहेगा।

शहरों में 23 हजार एकड़ भूमि, माफिया से मुक्त करवाई गई है, जिस पर सुराज कॉलोनियां विकसित की जा रही है। अधिक से अधिक परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाएं इस उद्देश्य से मल्टी स्टोरी बनाने की व्यवस्था भी की गई है। वर्ष 2020 तक के कब्जाधारियों को पट्टा उपलब्ध कराने का अभियान आरंभ किया गया है, उन्हें मकान भी दिए जाएंगे।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिनके नाम छूट गए हैं, उन गरीब वंचितों को मुख्यमंत्री जन आवास योजना में आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रदेश में कोई भी गरीब, जमीन और मकान के बिना नहीं रहेगा।

यहां देखें वीडियो (Deendayal Rasoi Yojana)…

गरीब कल्याण के लिए राज्य सरकार सर्वांगीण व्यवस्था कर रही

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए राज्य सरकार सर्वांगीण व्यवस्था कर रही है। राशन, आवास के लिए जमीन व मकान, भोजन के लिए दीनदयाल रसोई, इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड, वरिष्ठ जन के लिए तीर्थ-दर्शन योजना, पढ़ाई के लिए विभिन्न प्रोत्साहन, शहरों में रैन बसेरे की व्यवस्था और गरीबों के मेधावी बच्चों के लिए मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना चलाई जा रही है।

यह हमारा प्रण है कि गरीब का कोई बेटा-बेटी धन के अभाव में पढ़ाई से वंचित नहीं रहेगा। पिछली सरकार ने विद्यार्थियों को दी जाने वाली साइकिल, लैपटॉप, संबल योजना और तीर्थ-दर्शन की व्यवस्था बंद कर दी थी। हमारी सरकार प्रधानमंत्री श्री मोदी के नेतृत्व में लोगों की जिंदगी बदलने का अभियान चला रही है। प्रदेश में आरंभ की गई लाड़ली बहना योजना से बहनें आत्मनिर्भर हो रही हैं।

प्रदेश में अच्छी वर्षा के लिए प्रार्थना करें

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हम सरकार नहीं परिवार चला रहे हैं। हमारा 9 करोड़ लोगों का परिवार है। इनके सुख हमारे सुख हैं इनका दुख हमारा दुख है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी से प्रदेश में अच्छी वर्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का आव्हान किया। अभी तक की वर्षा से प्रदेश के बांध नहीं भरे हैं। बिजली की मांग बढ़ रही है, सभी व्यवस्थाएं ठीक करने की कोशिश की जा रही है। सभी कुछ ठीक चले, यह हम सब की जिम्मेदारी है।

प्रदेश के किसी भी नगरीय निकाय में पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने स्वच्छता सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश को देश में नंबर वन बनाने के लिए सभी से योगदान देने का आव्हान भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के किसी भी नगरीय निकाय में पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी।

कायाकल्प अभियान के अंतर्गत 800 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, साथ ही 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सभी नगरीय निकायों को सड़कों की मरम्मत आदि के कार्य तत्काल आरंभ करने के निर्देश दिए।

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