MP Farmers Relief Scheme: किसानों के लिए बड़ी राहत: सरसों को भावांतर, तुअर की 100% खरीदी मंजूर, फसल बीमा में भी बड़ा बदलाव

MP Farmers Relief Scheme: मध्यप्रदेश के किसानों के लिए केंद्र सरकार से कई महत्वपूर्ण फैसले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर किसानों और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। इस बैठक में राज्य के किसानों को राहत देने वाले कई अहम निर्णय लिए गए, जिनमें सरसों किसानों को भावांतर भुगतान, तुअर की पूरी सरकारी खरीद और ग्रामीण विकास योजनाओं को गति देने जैसे विषय शामिल रहे।

नई दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। इस दौरान पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में राज्य के किसानों की स्थिति, कृषि उत्पादन, ग्रामीण विकास और विभिन्न योजनाओं की प्रगति को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में कई ऐसे निर्णय सामने आए जिनसे मध्यप्रदेश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। खास तौर पर कृषि उपज की खरीद, किसानों को मिलने वाले भुगतान और ग्रामीण योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दिया गया।

सरसों किसानों को मिलेगा भावांतर भुगतान

बैठक में सरसों की खरीद से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री के आग्रह पर केंद्र सरकार ने भावांतर भुगतान योजना के तहत मध्यप्रदेश के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि भुगतान की प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। इस निर्णय से प्रदेश के सरसों उत्पादक किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। भावांतर भुगतान मिलने से किसानों को बाजार भाव और समर्थन मूल्य के अंतर की भरपाई मिल सकेगी, जिससे उनकी आय पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

तुअर की पूरी सरकारी खरीद का रास्ता साफ

बैठक के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री को तुअर यानी अरहर की शत-प्रतिशत सरकारी खरीद का स्वीकृति पत्र भी सौंपा। इस फैसले से प्रदेश में तुअर की खेती करने वाले किसानों को बड़ा फायदा होगा। अब उनकी पूरी उपज सरकारी खरीद के दायरे में आ सकेगी। इससे किसानों को बाजार में कम कीमत मिलने की स्थिति से राहत मिलेगी और उनकी आय में स्थिरता बनी रहेगी।

दलहन और तिलहन उत्पादन बढ़ाने की तैयारी

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बैठक में यह भी कहा कि मध्यप्रदेश को दलहन और तिलहन उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीति तैयार की जानी चाहिए। इस सुझाव पर केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त टीम द्वारा मूंग, उड़द, चना, तिल, सरसों और पाम ऑयल जैसी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए योजना बनाने पर सहमति बनी। इसका उद्देश्य किसानों को अधिक लाभकारी फसलों की ओर प्रोत्साहित करना और उत्पादन में वृद्धि करना है।

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फसल बीमा योजना में सुधार के निर्देश

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़े मुद्दे भी केंद्रीय मंत्री के सामने रखे। उन्होंने कहा कि किसानों को वास्तविक नुकसान के आधार पर मुआवजा मिलना चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सोयाबीन जैसी फसलों के नुकसान का आकलन केवल सैटेलाइट डेटा के आधार पर न किया जाए। इसके साथ क्रॉप कटिंग और रिमोट सेंसिंग जैसी तकनीकों का भी उपयोग किया जाए, ताकि नुकसान का सही मूल्यांकन हो सके और किसानों को उचित मुआवजा मिल सके।

कृषि और ग्रामीण योजनाओं की समीक्षा

बैठक के दौरान मध्यप्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई। इनमें सरसों और सोयाबीन के भावांतर भुगतान, दलहन मिशन के तहत मूंग और उड़द के अतिरिक्त लक्ष्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता कार्यक्रम, मनरेगा मजदूरी और सामग्री भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण तथा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जैसे मुद्दे शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मध्यप्रदेश से जुड़े लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए, ताकि किसानों, मजदूरों और ग्रामीण गरीबों को समय पर लाभ मिल सके।

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ग्रामीण विकास को मिलेगी नई गति

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है और इस दौरान किसानों की आय बढ़ाने तथा ग्रामीण विकास को गति देने के लिए कई पहल की जा रही हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश उनके लिए अपना घर जैसा है और किसान कल्याण वर्ष के दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरसों, तुअर, मूंग, उड़द और तिलहन की खेती करने वाले किसानों को हर संभव सहायता दी जाए, ताकि राज्य कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में और आगे बढ़ सके।

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