Betul Ration Complaint: सहकारिता विभाग के कर्मचारियों की हड़ताल का असर सबसे ज्यादा राशन दुकानों पर पड़ रहा है। हड़ताल के कारण राशन दुकानें बंद हैं और गरीबों को प्रतिमाह मिलने वाला राशन नहीं मिल पा रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती जब तक दुकानें नहीं खुलेगी।
बैतूल जिले में 637 राशन दुकानें संचालित हैं। इन राशन दुकानों के सेल्समेन भी हड़ताल पर चले गए हैं। 7 मई से कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हुई है जो अब तक खत्म नहीं हुई है। हड़ताल के कारण राशन दुकानें बंद हैं और गरीब राशन के लिए परेशान हो रहे हैं। कई लोगों ने अब तक मई माह का राशन नहीं लिया है। गरीब राशन दुकानों के चक्कर काटकर परेशान हो रहे हैं।
उपभोक्ता राशन दुकान पर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्हें दुकान पर ताला लटका मिलता है। हड़ताल के कारण इस बार हर माह मनाया जाने वाला अन्न उत्सव भी नहीं मनेगा। गरीबों का कहना है कि वे प्रतिमाह अपनी आवश्यकतानुसार राशन दुकानों से राशन लेते है, लेकिन हड़ताल के कारण उन्हें राशन नहीं मिल रहा। कई लोग बाजार से महंगा राशन लेकर खाने को मजबूर है।
गरीबों को अतिरिक्त पैसे देकर राशन खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। सेल्समेनों की हड़ताल और आगे खींचती है तो गरीबों की मुश्किलें और बढऩे वाली है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती जब तक हड़ताल खत्म नहीं करेंगे। सहकारी समिति के प्रदेश पदाधिकारियों के निर्देश के अनुसार सभी जिलों में हड़ताल की जा रही है। सरकार ने अभी तक मांगे माने जाने को लेकर कोई जवाब नहीं दिया है।
इस संबंध में सहायक आपूर्ति अधिकारी बैतूल का कहना है कि पूरे प्रदेश में सेल्समेनों की हड़ताल चल रही है। मांगों पर कोई फैसला लेना सरकार का कार्य है। हम राशन वितरण को लेकर जिला स्तर से कुछ नहीं कर सकते। यह सही बात है कि हड़ताल के कारण गरीबों को राशन उपलब्ध नहीं हो रहा है।
नि:शुल्क खाद्यान्न न मिलने पर सीएम हेल्प लाइन 181 पर करें शिकायत: खाद्य मंत्री
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री बिसाहूलाल सिंह ने कहा कि नि:शुल्क खाद्यान्न वितरण प्रणाली में मिलने वाले गेहूँ एवं चावल न मिलने पर उपभोक्ता इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन 181 पर दर्ज करा सकते हैं। श्री सिंह सोमवार को मंत्रालय में नि:शुल्क खाद्यान्न एवं अन्य विषयों की समीक्षा कर रहे थे। बैठक में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के लिये तैनात सतर्कता समितियों को सुदृढ़ एवं सशक्तिकृत बनाने के लिये बजट में प्रावधान करने पर विचार किया गया है।
अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम कुंवर प्रद्युम्न सिंह लोधी, उपाध्यक्ष राजेश अग्रवाल, प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव, संचालक खाद्य दीपक सक्सेना एवं प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तरूण पिथोड़े उपस्थित थे।
एन्यूटी मॉडल पर सुसज्जित होंगी दुकानें (Betul Ration Complaint)
खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि भवनविहिन, जीर्णशीर्ण एवं अपर्याप्त भण्डारण क्षमता वाली उचित मूल्य दुकानों को चिन्हित कर एन्यूटी मॉडल पर नई दुकान सह-गोदाम का निर्माण कराया जाएगा। प्रमुख सचिव श्री उमराव ने बताया कि प्रथम चरण में 500 करोड़ रूपये की लागत से 3500 उचित मूल्य दुकानों का निर्माण होगा। प्रति दुकान के निर्माण पर 13 लाख 50 हजार रूपये की लागत आयेगी। नान द्वारा निविदा के माध्यम से दुकानों का निर्माण पीपीपी मोड पर होगा, जिसमें 20 प्रतिशत राशि नान एवं 80 प्रतिशत राशि निजी निवेशक द्वारा लगाई जाएगी।
बैठक में केन्द्र सरकार द्वारा मनरेगा से उचित मूल्य दुकानों पर खाद्यान्न भण्डार के लिये निर्मित किये जाने वाले गोदाम निर्माण की अद्यतन स्थिति पर चर्चा की गई। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 17 हजार 700 दुकानों में गोदाम सह भवन निर्माण का प्रस्ताव पंचायत एवं ग्रामीण विकास को भेजा जायेगा।
मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना (Betul Ration Complaint)
खाद्य मंत्री श्री सिंह ने बताया कि खाद्यान्न वितरण में युवाओं की सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिये मुख्यमंत्री युवा अन्नदूत योजना में 14 जिलों में चयन प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। शेष 38 जिलों में चयन प्रक्रिया प्रचलन में है। इसके लिये बैंक में 390 प्रस्ताव प्रेषित किये गये है एवं 128 रिक्त सेक्टर्स में पुन: आवेदन आमंत्रित किये गये है।
प्रमुख सचिव श्री उमराव ने बताया कि योजना का लाभ समाज के अंतिम हितग्राही तक पहुँचाने के उद्देश्य से प्रत्येक राशन की दुकान पर हितग्राही को मिलने वाले सुविधाओं पर केन्द्रित आयरन फ्लेक्स लगाये गये है। इन पर उपभोक्ता को मिलने वाले नि:शुल्क एवं स:शुल्क राशन का नाम, मात्रा, प्रति व्यक्ति और प्रति परिवार का विवरण लिखा गया है। इससे दुकानदारों की मनमानी एवं धोखाधड़ी पर अंकुश लगाया जा सकेगा।
