MP Visiting Scholars: एमपी में फॉलन आउट अतिथि विद्वानों को अंतिम मौका, भर सकेंगे विकल्प
MP Visiting Scholars: मध्यप्रदेश की उच्च शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए सोमवार को मंत्रालय में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य के उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इन्दर सिंह परमार ने की। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं, गतिविधियों और कार्यों की समीक्षा की गई और भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक की शुरुआत मंत्री ने विभागीय कार्यों की प्रगति रिपोर्ट के साथ की। उन्होंने अधिकारियों से विस्तार से जानकारी ली कि किन योजनाओं पर काम चल रहा है और किन क्षेत्रों में सुधार की आवश्यकता है। इस दौरान मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि उच्च शिक्षा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लिया जाए ताकि विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक माहौल मिल सके।
MP Visiting Scholars के साथ नहीं होगा अन्याय
फॉलन आउट अतिथि विद्वानों (MP Visiting Scholars) का मुद्दा भी बैठक में चर्चा का विषय रहा। मंत्री ने कहा कि जो अतिथि विद्वान (MP Visiting Scholars) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से चयनित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्तियों या स्थानांतरण के कारण प्रभावित हुए हैं, उन्हें (MP Visiting Scholars) एक और अवसर दिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ऐसे विद्वानों को विकल्प भरने का अंतिम मौका उपलब्ध कराया जाए ताकि उनके साथ किसी तरह का अन्याय न हो।
MP Visiting Scholars की फर्जी उपस्थिति के जल्द निपटेंगे मामले
सार्थक पोर्टल पर अनधिकृत उपस्थिति दर्ज करने वाले कुछ मामलों पर भी चर्चा हुई। इस विषय पर मंत्री ने कहा कि जिन अतिथि विद्वानों (MP Visiting Scholars) से यह गलती हुई है, उन्हें भविष्य में दोबारा ऐसी स्थिति न दोहराने की प्रतिबद्धता के साथ राहत दी जा सकती है। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों को जल्द से जल्द निपटाया जाए ताकि किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो।
नियुक्ति की प्रक्रिया को गति देने पर जोर
बैठक में मंत्री ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति प्रक्रिया को गति देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों को शीघ्रता से पूरा किया जाए और नियुक्तियां जल्द से जल्द की जाएं। इससे न केवल कॉलेजों में शिक्षण कार्य सुचारु होगा बल्कि विद्यार्थियों को भी लाभ मिलेगा।
कॉलेजों के विस्तार पर विचार विमर्श
मंत्री ने प्रदेश के महाविद्यालयों में एकल संकाय से बहुसंकाय और स्नातक से स्नातकोत्तर स्तर तक विस्तार की योजनाओं पर भी विचार-विमर्श किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में तेजी से कदम उठाने होंगे ताकि शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके और विद्यार्थियों को अपने ही शहर में बेहतर शैक्षणिक अवसर मिल सकें।
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उपस्थिति के आधार पर परफॉमेंस इंडेक्स
बैठक में विद्यार्थियों की उपस्थिति दर्ज करने और उसके आधार पर एक परफॉमेंस इंडेक्स (performance index) तैयार करने का प्रस्ताव भी रखा गया। इस पर मंत्री ने सहमति जताते हुए कहा कि विद्यार्थियों की नियमितता को लेकर स्पष्ट आंकड़े तैयार किए जाएं। इससे न केवल कॉलेज प्रशासन को मदद मिलेगी बल्कि विद्यार्थियों की पढ़ाई में भी अनुशासन आएगा।
नकल रोकने के उपायों पर गंभीर चर्चा
शिक्षा व्यवस्था में नकल रोकने के उपायों पर भी गंभीर चर्चा हुई। मंत्री ने कहा कि परीक्षा प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी बनाने की दिशा में काम किया जाए। इसके लिए डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि अगर परीक्षाएं पारदर्शी होंगी तो विद्यार्थियों का विश्वास भी बढ़ेगा और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा।
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विधि महाविद्यालयों में मिले गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
विधि महाविद्यालयों से जुड़े विषयों को लेकर भी मंत्री ने विस्तृत चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि इन संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जाए और छात्रों को रोजगारोन्मुखी शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। इसके अलावा अन्य प्रशासनिक और शैक्षणिक बिंदुओं पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में यह रहे प्रमुख रूप से मौजूद
इस समीक्षा बैठक में उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन, आयुक्त प्रबल सिपाहा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सभी अधिकारियों ने मंत्री को अपने-अपने विभागीय कार्यों की जानकारी दी और आगे की कार्ययोजना पर चर्चा की।
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